ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TNDIPR
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਵਿਜੈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੈ ਹਾਂ"... ਤਾਂ ਨੇਹਰੂ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਜੈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਜੈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜਿਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੈ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TNDIPR
ਵਿਜੈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਨੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫ਼ੀ ਲਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਗਏ। ਉੱਥੇ, ਵਿਜੈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੈ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਵਿਜੈ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TNDIPR
ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਜੈ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ – ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 1,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਵਿਜੈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐੱਸ. ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ - ਨਹੀਂ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਗਾਂਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 100% ਬੋਝ ਖੁਦ ਝੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।"
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TNDIPR
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਜੈ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ 'ਸਿੰਗਾਪੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ "ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 'ਸਿੰਗਾਪੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸਿੰਗਾਪੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ', ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।''
ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DIPR
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹ 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਉਚਿਤ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਗਾਂਜਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।"
ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਬਿਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TNDIPR
ਵਿਜੈ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁੱਲ 65 ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਹਰ 37 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਅਤੇ 9 ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ।"
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਤਮਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ,ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀਸੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2025 ਵਿੱਚ, 'ਸੋਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੇੱਨਈ, ਤਿਰੁਵੰਨਾਮਲਈ ਅਤੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, 168 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 9% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੂਲ-ਲਿਪ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, "ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
