You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2026' 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਥਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।"
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਗਾਂ।"
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ (ਫਾਂਸੀ) ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।"
ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਗਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਾਮੁੱਖੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
