ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ, ਫੌਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਜਬੂਰ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੈਂਪਾਂ' 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦਾ ਕੋਡ-ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 7 ਤੋਂ 10 ਮਈ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਡਰੋਨ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

'ਯੀਹਾ', 'ਹਾਰੋਪ' ਅਤੇ 'ਸੋਨਗਾਰ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।

ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੇਡੇਟਰ ਡਰੋਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਡਰੋਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਜੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨਜ਼, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖ'

'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ 'ਕਾਊਂਟਰ-ਅਨਮੈਨਡ ਏਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ' (ਯੂਏਐਸ) ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 3323 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 1816 ਡਰੋਨ ਵੇਖੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੂਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ (ਆਈਏਐੱਫ) ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੋ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਈਏਐੱਫ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਸਈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2025 ਤੱਕ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (ਯੂਏਵੀਐੱਸ) ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਣਾਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ, ਨਵੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ (ਆਈਏਐੱਫ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਏਅਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ "ਲਗਾਤਾਰ" ਡਰੋਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਡੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਡਰੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ (ਕੋਲਾਟੈਰਲ ਡੈਮੇਜ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਡਾ. ਜੀ. ਸਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੈਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ "ਕਾਈਨੇਟਿਕ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜੈਮਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ।"

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਡੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਸਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਲ, ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ ਏਅਰ ਸਟਾਫ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਵੀ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (ਟੀਚੇ) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ 'ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ' ਵਰਗੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਏਅਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਜੀਏਓ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ "ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਾਈਨੇਟਿਕ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਣਤ ਹੈਰੋਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟਡੀਜ਼ (ਆਈਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰਥੱਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਗਲਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ-ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸਆਈਪੀਆਰਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 11.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟਡੀਜ਼ (ਆਈਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੌਜ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਹੈਰੋਨ ਅਤੇ ਸਰਚਰ Mk I/II ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਲਾਂਗ ਐਂਡਿਊਰੈਂਸ (ਐੱਮਏਐੱਲਈ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਚਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦ ਸੀ, ਜੋ 1999 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮਾਰਚ 1998 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੈਨ ਗੁਰਿਓਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਸਰਚਰ 1 ਦਾ ਡੈਮੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀ।"

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 35,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ 45 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਚਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 31 MQ-9B ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਲਾਂਗ ਐਂਡਿਊਰੈਂਸ (ਐੱਚਏਐੱਲਈ) ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 15 ਨੇਵੀ ਲਈ ਅਤੇ 8-8 ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ।

ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ 2029 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਪੀਜੀ ਫਿਲਿਪੋਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਜੋ ਨੇਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫਲੈਗ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ MQ-9B ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨੇਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਰਜਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਹਮਲਾਵਰ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਮਿਕੇਜ਼ ਡਰੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਵਾਰਹੈੱਡ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਆਈਆਈਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਰੋਪ, ਮਿਨੀ-ਹਾਰਪੀ ਅਤੇ ਸਕਾਈਸਟ੍ਰਾਇਕਰ (ਜੋ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਲਫਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾਗਅਸਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਟੈਕਟੀਕਲ ਡਰੋਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਾਡਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਝੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ "ਹਿਊਮਨ-ਇਨ-ਦਿ-ਲੂਪ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਓਪਰੇਟਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਯੂਓਵੀਐੱਲ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ

ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ: ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ।

ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਰੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ, ਸਪੀਡ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਡਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ, ਜੋ ਡਰੋਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ, ਜੋ ਫਲਾਈਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

"ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ/ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੈਮਰਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

"ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਬੋਧਿਸੱਤਵਾ ਸੰਘਪ੍ਰਿਆ, ਆਈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"

"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਆਈਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ, 2021 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 35 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਕਿਨਸੀ (Akinci) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਚੀਨ ਤੋਂ 23 ਵਿੰਗ ਲੂੰਗ-2 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਂ ਬਾਇਰਾਕਤਰ ਟੀਬੀ-2 ਡਰੋਨ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ MQ-9B ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਪਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਪਰ-III, ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਡੀਅਮ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਲਾਂਗ ਐਂਡਿਊਰੈਂਸ ਲੜਾਕੂ ਡਰੋਨ ਹੈ, 30 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਰਰਾਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜਾਕੂ ਡਰੋਨ, 2015 ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਕਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਟੀਕਲ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਣ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਈਆਈਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਰਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯੀਹਾ ਕਾਮਿਕੇਜ਼ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਡੀਅਮ ਫਾਲਕੋ ਡਰੋਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ 2025 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਫੌਜੀ ਦੇ "ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਦੇਣ" ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ।

ਹਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਸਈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ "ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ" ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ ਉਪਾਅ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾ. ਰੈੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ "ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਝੁੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਾਊਂਟਰਮੇਜ਼ਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖ-ਚਲਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।"

ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

"ਐੱਸਆਈਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਆਰਮਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚਰ ਮੈਥਿਊ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤ੍ਰਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।"

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮਿਲੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, "ਇਹ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਡਰੋਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)