You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ 250 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਗੁਆਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ
- ਲੇਖਕ, ਨਿਖਿਲ ਇਨਾਮਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਲੋਕ (ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ), ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ (10.75 ਡਾਲਰ) ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਲੋਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ 3,225 ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾ ਸੀ।
ਅਲੋਕ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨਕਲੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਖ਼ਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿੰਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ "ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਗੁਆਏ ਹਨ, ਜੋ 2021 ਨਾਲੋਂ 4,300% ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ" ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਡਸ ਵਾਂਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੰਸਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਲੋਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟੀਪੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ "ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ" ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੋਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਮਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਡੀਐੱਫਵਾਇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਜੁ ਰੇਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ "ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਲਈ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ" ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ "ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਬੰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੇਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ (ਧੋਖੇਬਾਜ਼) ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਨਾ ਵਜੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੇਅ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਿਤ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ' ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੋ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ?"
ਰੇਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੋਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੰਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮਿਊਲਹੰਟਰ.ਏਆਈ (Mulehunter.AI) ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਈਓ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੱਲ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐੱਲ) ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
