You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਆਫ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਆਫ਼ੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਐੱਮ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭਾਸ਼ਣ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਆਫ਼ੈਂਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
26 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਤ ਅਤੇ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ।"
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਠਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ..." ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ "ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ...ਕੋ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, "ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ।"
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ", ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ "ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ" ਕਰਨਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖੇ, "ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬਾਇਕਾਟ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਹਿਮਤ ਹੋ?"
ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸੀ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ
ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ "ਭਾਈਚਾਰੇ" ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਹੇਟ ਸਪੀਚ" ਅਤੇ "ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ" ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਜਾਂ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
"ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਅਸੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ' ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ 267ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ, ਆਰਥਿਕ ਬਾਇਕਾਟ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਜੀ ਵੋਂਬਟਕੇਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
