ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਗਹਿਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਆਮਦਗੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, " ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਆਮਦ ਕਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ?
ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੋਲ਼ਡ ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 71 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਡਾਲਰ) ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ਡ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੋਲ਼ਡ ਇੰਪੋਰਟ 51.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ 45.54 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ 13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ।
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ।"
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਕਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲ਼ਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਫੰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 186 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੈਲਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਨ, ਕਲਿਆਣ ਜਵੈਲਰਜ਼, ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਯਾਨੀ ਈਂਧਨ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਗੋਲ਼ਡ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਖਰਚ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਜਵੈਲਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਲ਼ਡ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਘਾਟਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਘਾਟਾ ਅਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਚਾਲੂ ਘਾਟਾ ਅਕਸਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਅਯਾਤ ਕਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਰਨ ਗੋਲ਼ਡ ਬਾਂਡ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡਿਡ ਫੰਡ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
