ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ-68 ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ
    • ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 'ਅਨੌਖੀ' ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ-68 ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ' ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 'ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਰਿਮਾ' ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਫੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।'

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਕਾਸ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਵਾਧਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 'ਬਦਲੇ' ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜਦਿਆਂ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਟੀਮ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮਲੋਟ ਸਥਿਤ ਅਤੇ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐੱਸਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ।"

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਸੱਜੇ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ।"

"ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ, 'ਫੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ'। ਹੁਣ 'ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ' ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਕੋਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਦਾ ਹੈ?"

ਨੀਲ ਗਰਗ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਈਡੀ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

"ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ 'ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੰਗ' ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ

'ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ'

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਹੈ।

ਬੋਪਾਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਅਨੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ।"

ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਕੱਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਗਰਗ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

"ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤਾਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।"

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸਸ਼ਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ' ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸਸ਼ਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ' ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੈਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੈਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 21, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)