You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ
- ਲੇਖਕ, ਤਨੀਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ (ਸੀਆਈਸੀਸੀ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬੌਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਰਵਾਸ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ
- ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਲਜ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਦੀਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
"ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"
ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਟ ਲੈਂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉੱਚੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹਿਣ।"
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਦੀਆਬ ਤੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਕੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
- ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
- ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ
- ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ
- ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਨਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
