You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ 97 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਮੀਟੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 135 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 97 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ 2026 ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੁਪਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦਗੀ ਫੀਸ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 100 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਮਦਨ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
2025 ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ।
2025 ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦਗੀ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੁੱਬਾਰਾਓ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ?
20 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੁੱਬਾਰਾਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਾਲੀਆ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਏਆਈ, ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।"
"ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 690 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 728 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਾਮਦਗੀ ਬਿੱਲ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ 174 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 72 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਮਾਦਗੀ ਕਰੀਬ 150 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 14.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਤੇਲ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਖਾਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦਗੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਾਮਦਗੀ ਬਿੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਦਰਾਮਦਗੀ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਗਦੀ
ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਮਦਗੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਗਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 34.68 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 25.05 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦਗੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 19.2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 71.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 36.56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
