ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਣੇ 6 ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kishau.co.in
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਏ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਲਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਟੌਂਸ ਨਦੀ 'ਤੇ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕਰੀਟ ਗਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 97,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 1476 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਕਲੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਡੈਮ ਸਾਂਬਰ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਬਰ ਖੇੜਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡੈਮ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਟੌਂਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ, ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਅਣਵੰਡੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ 1940 ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1944-45 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ 1946 ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ 1961-1962 ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਰੰਭਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਡ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ (ਓਪਰੇ) ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਯਮੁਨਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਯਮੁਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਯਮੁਨਾ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਜੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਦੀ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਵੱਲ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1994 ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਸਮਝੌਤਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਾਊ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ 1994 ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰੋਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ' ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਨੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਇਸ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ।"
"ਜੇਕਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਤਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਗਦੀ ਹੈ।"
ਸਨੇਹੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (1966) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ 1954 ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
