You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਬਨਾਮ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ - ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਜਾਅਲੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ (ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: "ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਆਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ) ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2026' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਹੀ ਸਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ "ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ।''
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
