ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 'ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ' ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ CBI ਹਵਾਲੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI, X/BhagwantMann
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੈ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 'ਕੈਸ਼ ਫ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ', ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ' ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਖ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਤਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ (ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ) ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rajbir Singh Ghuman / FB
ਈਡੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ (ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਸਲੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ, ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ, ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ 9 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਡੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 11:12 ਵਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਈਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:48 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਨਾ-ਪੜਨਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kewal Singh Dhillon/FB
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
"ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bikram Singh Majithia/Fb
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।''
ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੀਐੱਲਯੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਖੀਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੱਜਣਾ ਸੀ! ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਘੁਣ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪਾਊ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
