ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ 'ਸ਼ਿਫਟਿਡ' ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟਿਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਦਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਖਨੌਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਲਓ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਐੱਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।''
''ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ "ਸ਼ਿਫ਼ਟਡ" (ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ) ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਫ਼ਟ ਹਨ, ਫ਼ਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ। 'ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼' (Claims and Objections) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ''ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ?
ਐੱਸਆਈਆਰ ਭਾਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ – ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟਿਡ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ''ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੀਐਲਓ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫ਼ਿਸਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ-ਕੈਡਰ ਦਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫ਼ਿਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
''ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।''
ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਲਾਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਹੈ।''
'ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਲਿਸਟ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਲਿਸਟ' ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਈਸੀਆਈ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਲਈ ਡਿਟੇਲਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ 4(ਡੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਲਿਸਟ' ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ 4(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।''
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
'ਆਪ' ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਡੇਟਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਐਸਆਈਆਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।''
''ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਐਂਟਰੀ ਹਟਣ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
