ਪੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, jasbir singh bhullar
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, jasbir singh bhullar
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਮਿਲਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ 2025, ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਸਣੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਪੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Youth Congress
3 ਜਨਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ।
4 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੰਬਰ 2026: ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਨਵੰਬਰ 2026: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ।
19 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
16 ਦਸੰਬਰ 2026: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹਨ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Youth Congress
ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਕੁਝ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ-ਵਾਈਜ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਮਿਲਮਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੂਬਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪੀਸੀਐੱਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੂਬਲ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੂਰੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਨ: ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੇਕਰ 179 ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 751 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸਦੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤਨ 4.2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹੀ ਹੋਣ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ।"
"ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਸੀਐੱਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, jasbir singh bhullar
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ































