मतभेदांच्या चर्चेनंतर झालेल्या निवडणूक आयुक्तांच्या बैठकीत 'हे' महत्त्वाचे निर्णय

निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याचे एक वृत्त नुकतेच समोर आले. इंडियन एक्सप्रेसचं हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधी पक्षाकडून केंद्रातील मोदी सरकारच्या कामकाजावर आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

यानंतर अनेक घडामोडी घडताना दिसत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवार (27 सप्टेंबर) केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बैठक पार पडली.

या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते.

या बैठकीत मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन (SIR) आणि निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

निवडणूक आयोगाने या बैठकीसंदर्भात एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

मात्र, काँग्रेसने या प्रेस नोटमधून महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नसल्याचं म्हटलं आहे.

दुसरीकडे, भाजपने राहुल गांधी यांच्यावर 'खोटे बोलल्याचा' आरोप केला आहे.

तर एनडीएचे मधील महत्त्वाचे घटक पक्ष असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनी 'निवडणूक आयोगाने सर्वानुमते जारी केलेले स्पष्टीकरण या प्रकरणाशी संबंधित सर्व गैरसमज दूर करते,' असं म्हटलं.

निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेदांबाबत 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या एका वृत्तानंतर विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची मागणी अधिक तीव्र केली आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीनेही याच शनिवारीपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. तसेच त्यांनी राजीनामा न दिल्यास 2 ऑक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला होता.

शुक्रवारी काँग्रेससह अनेक पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीसह देशभरात निदर्शने केली.

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तामध्ये, दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांबाबत 10 महिन्यांत 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्या आल्याचं म्हटलं होतं.

या वृत्तात प्रामुख्याने 3 मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते.

याशिवाय, द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात गोव्याचे उदाहरण देण्यात आले होते. त्यामध्ये 97 मतदार पात्र ठरल्यानंतरही त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली नसल्याचं म्हटलं होतं.

निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या ताज्या प्रसिद्धीपत्रकात या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या (SIR) मुद्द्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांनुसार —

SIR संदर्भातील निर्णयांबाबत काय सांगण्यात आले?

निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या (SIR) मुद्द्यावर आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, अलिकडच्या काही महिन्यांत आयोगाने देशभरात SIR सह अनेक निर्णय घेतले आहेत.

24 जून 2025 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SIR संदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला होता. त्याची सुरुवात बिहारपासून झाली. त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि अन्य 30 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

हा आदेश आयोगाच्या सर्वानुमते मंजुरीनंतर जारी करण्यात आला होता, असंही सांगण्यात आलं.

12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SIR चे वेळापत्रक 27 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी करण्यात आले होते. तर 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठीचे वेळापत्रक 14 मे 2026 रोजी आयोगाच्या सर्वानुमते मंजुरीनंतर जारी करण्यात आले, असं सांगण्यात आलं.

उर्वरित 12 राज्यांमधील तिसऱ्या टप्प्याचा अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतरच मतदारांची एकूण संख्या किती आहे, हे स्पष्ट होईल.

गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) संबंधित बिएलओंना मतदार यादीतून ज्यांची नावे राहून गेली आहेत, अशा मतदारांच्या घरोघरी जाऊन त्यांच्याकडून फॉर्म जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोणी काय प्रतिक्रिया दिली?

SIR च्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणानंतर विविध प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेडा यांनी निवडणूक आयोगाचे प्रसिद्धीपत्रक प्रश्नांची उत्तरे देण्यात अपयशी ठरले असल्याचे म्हटले.

भाजपने राहुल गांधींवर निवडणूक आयोगाबाबत निराधार आरोप केल्याचा आरोप केला.

तर एनडीएचे घटक पक्ष असलेले चंद्राबाबू नायडू तसेच एनडीएचा आणखी एक घटक पक्ष असलेल्या एलजेपीचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी आयोगाच्या स्पष्टीकरणाचे स्वागत करत त्यातून गैरसमज दूर झाल्याचे म्हटले.

दुसरीकडे, राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी आयोगाच्या स्पष्टीकरणावरच प्रश्न उपस्थित करत तीनही निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर खरपूस टीका केली.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हीडिओ पोस्ट करत यादव म्हणाले, "हे प्रसिद्धीपत्रक नाही, तर तीनही निवडणूक आयुक्तांमधील हा संघर्षविरामाचा करार म्हणजे एकप्रकारची कबुलीच आहे."

"आयोगाने आता स्वतःच्याच शिक्क्याखाली त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या प्रत्येक गंभीर आरोपाची पुष्टी केली आहे. आता केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तच नाही, तर तीनही निवडणूक आयुक्त उघडे पडले आहेत."

राजीनामा देणे हाच सन्मानजनक पर्याय आहे. अन्यथा त्यांना पदावरून हटवले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)