मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अटक करता येते का? 6 महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं

देशभरात निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती नेमकी कोण करतो, त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया काय असते आणि त्यांच्या पदाला कोणते घटनात्मक संरक्षण मिळते, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

भारतीय राज्यघटनेत आणि संबंधित कायद्यांमध्ये याबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांबाबतचे 6 महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं समजून घेऊया.

1. भारतीय निवडणूक आयोगाची रचना कशी आहे?

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या भारतात निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगावर आहे.

कोट्यवधी मतदार, लाखो मतदान केंद्रं, हजारो-लाखो उमेदवार आणि देशभरात अनेक टप्प्यांत होणारी मतदान प्रक्रिया याच आयोगाच्या देखरेखीखाली पार पडते.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324(1) नुसार देशात स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

1950 मध्ये स्थापना झाल्यानंतर 15 ऑक्टोबर 1989 पर्यंत निवडणूक आयोग ही एक सदस्यीय संस्था होती. म्हणजे त्यावेळी केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त हेच आयोगाचे सदस्य असायचे.

दरम्यान 2 वेळा आयोगाचे स्वरूप 1 सदस्यीय ते 3 सदस्यीय आणि पुन्हा 1 सदस्यीय असे बदलले. मात्र 1 ऑक्टोबर 1993 पासून आयोग कायमस्वरूपी बहुसदस्यीय झाला.

सध्या आयोगामध्ये 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि 2 निवडणूक आयुक्त असे 3 सदस्य असतात. आयोगाचे निर्णय बहुमताने घेतले जातात.

1995 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार, इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचे वेतन आणि निर्णयप्रक्रियेतील अधिकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांइतकेच आहेत.

तिन्ही आयुक्तांचे वेतन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनासमान असते.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. मात्र कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी वयाची 65 वर्षे पूर्ण झाल्यास त्यांना निवृत्त व्हावे लागते.

2. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी होते?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांत बदलली आहे.

पूर्वी निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि व्यवहार) अधिनियम, 1991 अंतर्गत केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करत असत.

या प्रक्रियेत विरोधी पक्ष किंवा इतर कोणत्याही संस्थेचा सहभाग नव्हता. यावरून सरकार आपल्या पसंतीच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत असल्याची टीका सातत्याने होत होती.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी 3 सदस्यीय समिती असावी, असे निर्देश दिले.

या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अधिनियम, 2023 लागू केला. या कायद्यानुसार नियुक्ती समितीची रचना बदलण्यात आली.

सरन्यायाधीशांना समितीतून वगळून त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला.

सध्या या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री असे तीन सदस्य असतात. समिती शिफारस केलेल्या नावांवर राष्ट्रपती नियुक्ती करतात. त्यामुळे कायद्यानुसार नियुक्तीची प्रक्रिया निश्चित असली तरी समितीतील बहुमत सरकारकडे राहते.

3. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवता येते का?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात गंभीर आरोप झाले किंवा त्यांनी निष्पक्षपणे काम केले नाही, तरी केंद्र सरकार त्यांना थेट पदावरून हटवू शकत नाही.

भारतीय राज्यघटनेनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना घटनात्मक संरक्षण देण्यात आले आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे त्यांनी कोणत्याही राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावाशिवाय काम करावे.

त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला हटवण्याइतकीच कठीण आहे. या प्रक्रियेला महाभियोग असे म्हटले जाते.

4. महाभियोगाची प्रक्रिया कशी असते?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी ठरावीक घटनात्मक प्रक्रिया पाळावी लागते. महाभियोग फक्त दोन कारणांवरच चालवता येतो. पहिलं म्हणजे गैरवर्तन आणि दुसरं म्हणजे काम करण्यास असमर्थता.

या प्रक्रियेसाठी लोकसभेत किमान 100 खासदार किंवा राज्यसभेत किमान 50 खासदार प्रस्तावावर स्वाक्षरी करून महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडू शकतात.

संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर तीन सदस्यीय तपास समिती स्थापन केली जाते.

समितीने आरोप सिद्ध झाल्याचे नमूद केल्यास हा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मतदानासाठी ठेवला जातो. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी उपस्थित सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची आवश्यकता असते.

दोन्ही सभागृहांनी प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचा आदेश जारी करू शकतात.

आजपर्यंत विविध निवडणूक आयुक्तांवर अनेक राजकीय पक्षांनी आरोप केले आहेत. काही वेळा निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्यात मतभेदही झाले आहेत.

मात्र आजवर एकाही मुख्य निवडणूक आयुक्ताला महाभियोगाद्वारे पदावरून हटवण्यात आलेले नाही.

5. इतर निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया वेगळी आहे का?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या बाबतीत प्रक्रिया वेगळी आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना महाभियोगाशिवाय हटवता येत नाही. मात्र इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रपती आदेश देऊ शकतात, परंतु त्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस आवश्यक असते.

म्हणूनच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मिळालेले घटनात्मक संरक्षण इतर निवडणूक आयुक्तांपेक्षा अधिक मजबूत मानले जाते.

6. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अटक होऊ शकते का?

2023 मध्ये मोदी सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कायद्यामध्ये जे बदल केले, त्यातल्याच कलम 16 नुसार कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांनी पदावर असताना केलेल्या कुठल्या वक्तव्यासाठी किंवा कामासाठी त्यांच्याविरोधात कुठल्याही कोर्टात खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही.

सरकारचा असा युक्तिवाद होता की या संरक्षणामुळेच, निवडणूक आयुक्तांना स्वतंत्रपणे, निष्पक्षपणे काम करता येईल. पण या कायद्यात कुठेही अटक, तपास किंवा चौकशी, या शब्दांचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे.

खरंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त हे अत्यंत मोठं घटनात्मक पद आहे, त्यामुळे कोणत्याही तपास संस्थेलाही त्यांना स्पष्ट आणि ठोस पुरावे असल्याशिवाय अटक करणं जड जाऊ शकतं.

मुख्य निवडणूक आयुक्त हे भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांपैकी एक मानले जाते.

त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, अधिकार आणि पदावरून हटवण्याच्या तरतुदी यांचा थेट संबंध निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेशी आणि निष्पक्ष निवडणुकांवरील जनतेच्या विश्वासाशी जोडला जातो.

म्हणूनच या पदासंदर्भातील घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदी समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

संदर्भ -

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.