निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या SIR विरोधात कोल्हापूर खंडपीठात याचिका, या आहेत मागण्या

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेविरोधात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेत एसआयआरमध्ये वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावं पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नोंदवलेल्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून 14 निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

या 14 निर्णयांची कागदपत्रे आणि दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नोंदवलेल्या हरकती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत आहे.

कोल्हापूर खंडपीठात दाखल झालेल्या या याचिकेत महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रिया थांबवण्याबरोबरच कायदेशीरदृष्ट्या वैध मतदार याद्या तयार होईपर्यंत आगामी विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली ही याचिका रत्नागिरी जिल्ह्यातील चार व्यक्तींनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये प्रथमेश गोपाळ गावणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांचा समावेश आहे.

अभिजीत दीपकेंनी विरोधी पक्षांना सुनावले

कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर एक पोस्ट करत विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला आहे.

दीपके यांनी लिहिलं, "विरोधकांसाठी - हो, निवडणुकांमध्ये घोटाळा होत आहे. पण जेव्हा तुम्ही अशा हेराफेरीच्या निवडणुकांमध्ये सातत्याने सहभागी होत राहता, तेव्हा तुम्ही या निवडणुकांना वैधता देता आणि या निवडणुका स्वतंत्र व निष्पक्ष आहेत, असा भ्रम टिकवून ठेवण्यास मदत करता.

"कदाचित तुम्ही निवडणूक लढवत राहता, कारण तुम्हाला भीती वाटते की, असे केले नाही तर तुमचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. पण जेव्हा मतांची चोरी होत असेल, तुमचे आमदार आणि खासदार पक्ष बदलत असतील आणि तुमच्या पक्षांमध्ये फूट पाडली जात असेल, तेव्हा तुम्ही नेमकं कोणतं अस्तित्व वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहात?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

"हा राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न नाही. तुम्ही अशा व्यवस्थेत फक्त स्वतःला टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहात. तुम्ही फक्त तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यांमध्ये निवडणुकीतील फसवणुकीबाबत बोलून इतर राज्यांबाबत गप्प बसू शकत नाही," असंही त्यांनी नमूद केलं.

दिपके पुढे म्हणाले, "हा खेळ आधीच ठरलेला आहे, असे म्हणत तुम्ही त्या खेळात सहभागी होऊ शकत नाही. तुमचा सहभागच या फेराफेरीच्या निवडणुकांना वैधता देतो. तुमच्या राजकीय अस्तित्वाचा विचार करण्याआधी देश आणि त्याच्या लोकशाहीचा विचार करा. तुमची भूमिका स्पष्ट करा आणि घोटाळा होत असलेल्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होणे बंद करा."

ज्ञानेश कुमारांनी माफीचा साक्षीदार व्हावं - राहुल गांधी

बुधवारी (23 सप्टेंबर) 'द इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका इन्व्हेस्टीगेटीव्ह रिपोर्टनंतर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी (24 सप्टेंबर) एक विशेष पत्रकार परिषद घेतली.

यावेळी राहुल गांधी यांनी दावा केला की, ते गेल्या 3 वर्षांपासून पुराव्यासह 'मतचोरी'चा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. त्यानंतर निर्माण झालेल्या दबावानंतर आता 2 निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगातील अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

ज्ञानेश कुमारांनी देशाविरोधात काम केलं असून त्यांनी आता माफीचा साक्षीदार व्हावं, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे.

राहुल गांधींनी फेब्रुवारी 2025 पासून आतापर्यंतच्या पत्रकार परिषदा आणि कार्यक्रमांचाही उल्लेख केला, ज्यात त्यांनी कथित 'मतचोरी'चा मुद्दा उपस्थित केला होता.

या पत्रकार परिषदेतील आरोपांवर निवडणूक आयोगाची अद्याप प्रतिक्रिया आलेली नाहीये.

अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करत राहुल गांधी म्हणाले, "अँटी-इन्कम्बन्सी अर्थात सत्ताविरोधी लाट ही कोणत्याही लोकशाही देशात ठराविक काळानंतर येतच असते. अगदी इंदिरा गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाही निवडणुका हरल्या. पण गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये 'सत्ताविरोधी लाट' असतानाही निवडणुकीतून ती गायब झाल्यासारखी वाटते."

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना ते म्हणाले, "अशी स्थिती याआधी कधीही भारतात आली नव्हती. निवडणूक आयुक्त पदावर असलेले ज्ञानेश कुमार हे एक प्यादे आहेत. लोकशाहीला बरबाद करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे."

"लोकशाही यंत्रणा बरबाद झाली आहे, हे भारतातील प्रत्येकाला वाटतंय. ज्ञानेश कुमारांनी देशाविरोधात काम केलं असून त्यांनी आता माफीचा साक्षीदार व्हावं. एक काळ असा नक्की येईल की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचीही चौकशी केली जाईल," अशी मागणी राहुल गांधींनी केली.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात काय म्हटलं होतं?

इंडियन एक्सप्रेसचं हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर, विरोधी पक्ष केंद्रातील मोदी सरकारच्या कामकाजावर आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

या वृत्तानुसार, 2 निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीबाबत '10 महिन्यांत 14 वेळा' आक्षेप नोंदवले.

या रिपोर्टनुसार, "निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी दाखल केलेल्या या आक्षेपांमध्ये स्वतःला अंधारात ठेवण्यापासून ते नवीन मतदारांची नोंद करणं आणि नावं वगळणं, तसेच 'अनधिकृत, बेकायदेशीर' कृतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यापर्यंतच्या बाबींचा समावेश होता."

विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.

राहुल गांधींनी कोणते प्रश्न उपस्थित केले?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले, "हरियाणा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये निवडणुकांनंतर नेहमीच सरकार बदललं, पण अचानक निवडणुकीतील 'सत्ताविरोधी लाट' कुठेतरी गायब होताना दिसली."

ते म्हणाले, "याचं कारण असं आहे की, मी एका राजकीय कुटुंबातून आलो आहे आणि 50 वर्षांहून अधिक काळ राजकीय कुटुंबातच घालवला आहे. लोकशाही वातावरणात काम करणारा कोणताही राजकीय नेता अशाप्रकारे विधान करू शकत नाही की, आम्ही 2030 पर्यंत सत्तेत राहू, 50 वर्षे राहू वगैरे. कारण भारतात 'सत्ताविरोधी लाट' नावाची एक मूलभूत शक्ती आहे, जी कोणत्याही सरकारला खूप लवकर विरोध करू लागते आणि कुणालाही सोडत नाही."

"अगदी इंदिरा गांधींनी देखील बांगलादेश युद्ध जिंकलं. त्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर होत्या आणि मग अचानक, 1-2 वर्षांतच त्यांना प्रचंड सत्ताविरोधी लाटेचा आणि अफाट दबावाचा सामना करावा लागला."

"अनेक नेत्यांच्या बाबतीत एकापाठोपाठ एक नेमकं हेच घडलेलं आहे. हे काँग्रेसच्या नेत्यांच्या बाबतीत घडलंय, प्रादेशिक पक्षांच्या बाबतीत घडलंय, पण काही कारणास्तव नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत हे कधीच घडत नाही. अमित शाह यांच्या बाबतीत घडत नाही, भाजपच्या बाबतीत घडत नाही," असं म्हणत राहुल गांधींनी आपला मुद्दा मांडला.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "भारतातील सर्वात मोठी राजकीय शक्ती अर्थात सत्ताविरोधी लाट कुठे नाहीशी झाली आहे? आम्ही याचं उत्तर शोधत होतो आणि अखेरीस आम्हाला ते मिळालं. प्रत्येक भारतीय नागरिकाचं मत हा आपल्या देशाचा पाया आहे. मतांना निवडणूक आयोगाकडून संरक्षण दिलं जातं. त्यांना त्यांची शक्ती संविधानाकडून मिळते. जर मतंच नष्ट झाली, तर आपलं संविधान नष्ट होईल."

"त्यामध्ये कोणतीही शक्ती उरणार नाही, त्याचं कोणतंही कार्य राहणार नाही. जर संविधान नष्ट झालं, तर आपले कायदे संपतील आणि संस्था अर्थहीन होतील. हा आपल्या मतावर हल्ला आहे. हा प्रत्येक नागरिकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. आम्ही सातत्यानं सांगत आलो आहोत की, मतांमध्ये काहीतरी समस्या आहे. ते सुरक्षित ठेवणं हे निवडणूक आयोगाचं काम आहे," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

राहुल गांधींच्या भूमिकेवर भाजपची प्रतिक्रिया

सुधांशू त्रिवेदी यांनी पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांना राजकारणाबाबत शून्य ज्ञान असल्याचा आरोप केला.

ते म्हणाले, "1967 नंतर तामिळनाडूमध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आलेली नाही. बंगालमध्ये 1977 नंतर काँग्रेस कधीही पुन्हा सत्तेत आलेली नाही. बिहारमध्ये 1990 नंतर काँग्रेसची सत्ता राहिलेली नाही. उत्तर प्रदेशात 1989 नंतर काँग्रेसचे सरकार राहिलेले नाही. 1999 नंतर ओडिशातही काँग्रेसची सत्ता आलेली नाही. राहुल गांधी यांना ज्ञान नाही."

"राहुलजी आणि सोनियाजी यांच्या आगमनानंतर काँग्रेसला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागला आहे. काँग्रेस पक्षात गांधी घराणं 100 वर्षांपासून सत्तेत आहे. आज सत्ताविरोधी लाट इतकी प्रबळ झाली आहे की, मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय ते स्वतःची जागाही जिंकू शकत नाहीत."

"गेली 25 वर्षं काँग्रेस समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने रायबरेली आणि अमेठीच्या जागा जिंकत आली आहे. अन्यथा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यात स्वतःच्या बळावर आपली कौटुंबिक जागा जिंकण्याची क्षमता नाही. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी मुस्लीम लीगच्या पाठिंब्याने वायनाडची जागा जिंकली होती," असा आरोप सुधांशू त्रिवेदी यांनी केला.

राहुल गांधींच्या आरोपावर भाजपची प्रतिक्रिया

इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तावर सुधांशू त्रिवेदी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, या वृत्तामध्ये कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताचे वक्तव्य आहे का?

ते म्हणाले, "त्या वृत्तामध्ये कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताचे वक्तव्य आहे का? नाही, जर नसेल, तर मग निवडणूक आयुक्तांनी असं म्हटलं असं कोणी कोणत्या आधारावर कसं काय म्हणत आहे? वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा आदर राखून मी एवढंच म्हणतो की, संबंधित व्यक्तीला रीतसर विचारणा करण्यात आली आहे की, हे त्यांनी केलेलं वक्तव्य आहे की नाही."

"सर्वसंमतीने निर्णय झाला नाही हे स्पष्ट करणारा काही अहवाल तुमच्याकडे आहे का? तुमच्याकडे अशी कोणती पत्रकार परिषद आहे का? की ज्यामध्ये तीनही आयुक्त उपस्थित नव्हते? मग या दाव्यामागचा आधार काय आहे?"

"मला काँग्रेस पक्षाला थेट प्रश्न विचारायचा आहे की, ज्या वृत्तामध्ये कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताचे कोणतेही वक्तव्य नाही, अगदी ऑफ-द-रेकॉर्डही कोणते उत्तर नाही, तर मग त्यामागचा आधार काय आहे?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

'मतांची चोरी, कायद्याची चोरी आणि मग संस्थांची चोरी'

पंतप्रधान मोदी, अमित शाह आणि गौतम अदानी यांच्यासह 7 जणांचे फोटो दाखवत राहुल गांधी म्हणाले की, हेच लोक लोकशाही नष्ट करत आहेत आणि भारतीय निवडणुकांमध्ये 100 टक्के गैरप्रकार होत आहेत.

"2 निवडणूक आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मी हे प्रश्न वारंवार उपस्थित केले आहेत, पण आता 2 निवडणूक आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची निवड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी केली होती."

"आता, 2 निवडणूक आयुक्त म्हणत आहेत की, आपल्या मतदान प्रणालीला होणाऱ्या नुकसानीसाठी ज्ञानेश कुमार जबाबदार आहेत. मतचोरीनंतर कायद्याची चोरी होते आणि मग संस्थेची चोरी होते. जर मत चोरले गेले असेल आणि संसदेत बसलेल्या खासदाराने कोणताही कायदा केला, तर ते बेकायदेशीर आहे."

त्यानंतर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गेल्या 3 वर्षांतील एक घटनाक्रम दाखवला, ज्यामध्ये त्यांनी निवडणूक आयोगातील अनियमितता आणि 'मतचोरी'चा मुद्दा कधी उपस्थित केला होता, हे सांगितलं.

राहुल गांधी असंही म्हणाले की, ज्ञानेश कुमार यांच्या निवडीच्या वेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपला विरोध दर्शवला होता, पण त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांचीच निवड केली.

"निवडणूक आयोगावरील दबाव आता वाढत असून आम्हाला आतून सातत्यानं माहिती मिळत आहे. येत्या 3-4 महिन्याच्या काळात आणखी स्फोटक अशी माहिती नक्कीच बाहेर येणार आहे, तुम्ही पाहात रहा," असंही राहुल गांधींनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)