You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ 'ਪਰਛਾਵੇਂ' ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਵੇ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਉਣ" ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਇਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ "ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ" ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਕੇਸ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੜਾ ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ "ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਉਣ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ।"
ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਮਝਿਆ।"
ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਸਾਲ 1914 ਵਿੱਚ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ 'ਤਨਖਾਹੀਆ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਜ਼ਾ' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ 1988 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1985 ਤੋਂ 1987 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ 'ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੁਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ 'ਪਰਛਾਵਾਂ' ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।"
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਜੋ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।"
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
