ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਦਲ ਪੰਥ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।"

"ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਗਾਵੇ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ?

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ "ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ" ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

"ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)