ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Future Publishing via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਐਲਏਸੀ (ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ), 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 5180 ਸਕੁਐਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ 1963 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ 1963 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Corbis via Getty Images
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਨਾਡਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਬਿਨ ਟੀ.ਜੈਕਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "1963 ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੈਕਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖੁਦ 1963 ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜੈਕਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੈਕਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਪੇਖਿਕ ਦਬਦਬਾ- ਸੀਜੀਟੀਐਨ, ਸੀਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਿੰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
"ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਨਵਰ ਗਰਗਾਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਹੁਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਹੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ।
ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਚੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।"
ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1963 ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।"
ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਹ ਵਿਵਾਦ"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਜੈਕਬ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਦਮ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਹਾਲ ਐਲਏਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Anadolu Agency/Getty Images
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹੱਕਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਅਸਹਿਮਤੀ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਟਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
