ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਪ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਵਾਦ

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਡੀਓਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਟੂਲ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਜਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।'

'ਇਹ ਬੁਰੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ "ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ" ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਹੁਣ ਤੱਕ 1.4 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2000 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਪ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।'

'ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'

'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।'

ਡੀਓਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ' ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਖ਼ੁਦ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ 'ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ' ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟੀਆਰਏਈ) ਦੇ ਡੀਐੱਨਡੀ ਐਪ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)
  • ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਐਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਐੱਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ, ਅਸਲੀ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਐਪਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਆਰਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  • ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਤਹਿਤ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ।
  • ਇਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਜਿਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।"

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਾਗੋ ਭਾਰਤ! ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।"

"ਹਰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ 'ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ' ਕਿਹਾ ਹੈ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, "ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਵਰਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।"

"ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਜੇਕਰ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ।"

"ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੀਏ।"

ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਐੱਮਈਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਈਐੱਮਈਆਈਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ/ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਆਈਐੱਮਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਸਿਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

"ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਿਆਤ ਘੁਟਾਲੇ, 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਐਪਲ ਨੇ ਸਪੈਮ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਪ ਟੀਆਰਏਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕੀ ਹੈ?

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪੱਲਬਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 22 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਸੀਈਆਈਆਰ) ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਨੰਬਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਫ਼ੋਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਪ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਪ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਈਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਐਪ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ 21 ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)