You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
- ਲੇਖਕ, ਬਰੈਡ ਡੇਬਸਮੈਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਕਾਇਲਾ ਐਪਸਟਾਈਨ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਯੂਐੱਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।
6-3 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੈਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕਾ 1868 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ( ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮੇ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 'ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ- ਜਸਟਿਸ ਕਲੈਰੈਂਸ ਥੌਮਸ, ਜਸਟਿਸ ਨੀਲ ਗੋਰਸਚ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ।
ਜਸਟਿਸ ਥੌਮਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
"ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਖਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।"
ਪਰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੌਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਲਾਇਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅੰਡਰ ਲਾਅ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੌਂਸਲ ਡੇਰੀਅਲੀ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਕ "ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।"
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ" ਜਾਂ "ਐਂਕਰ ਬੇਬੀ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੇਸੋਥੋ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ "ਜਸ ਸੋਲੀ", ਜਾਂ "ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
