ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ; ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Narendra Modi Photo Gallery/ANI
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ 2026 ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
45 ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ 140 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ "22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AUSEEF MUSTAFA/AFP via Getty Images
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।"
"ਅਸੀਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।"
"ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।"
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Chip Somodevilla/Getty Images
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸੰਵਾਦ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ 'ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BASHAR TALEB / AFP via Getty Images
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1967 ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1701 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DPR PMO/ANI Photo
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਏਕਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਭਰਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1325 ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਰਾਬਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ।
ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ezra Acayan/Getty Images
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਏਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ, ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧਦੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ, ਆਫ਼ਤ-ਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਯੂਐਨਐਫਸੀਸੀਸੀ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਊ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜੀ 20
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kristina Solovyova / POOL / AFP via Getty Images
ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਜੀ 20 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
