ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ, ਜਾਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Nayab Saini/fb
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੂੰਹ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 16-16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Mayank Mongia/BBC
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਯੰਕ ਮੌਗੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਐੱਚਈਆਰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਐੱਚਈਆਰਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚਈਆਰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਤਹਿਤ ਐੱਚਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 94 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Manoj Dhaka/BBC
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kamal Saini/BBC
ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ।
ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Mayank Mongia/BBC
ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੁਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਨਿਗਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਕੇਗੀ।
ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੁਬੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 'ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kamal Saini/BBC
ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਲ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ 7-ਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਗਮਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਵਰਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kamal Saini/BBC
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਦ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਡਵਾ 'ਚ ਦੋ ਫ਼ੀਡਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 4,5 ਅਤੇ 30 ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਨਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ (ਪੈਰਲਲ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਪਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹9,473 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ—ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ—'11 ਪਾਵਰ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਮਹਿਜ਼ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
