ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਠ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਬੋਹਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 396 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1613 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਧਰ 75 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 1282 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 5142 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
20 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 219 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 800 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1014 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚੋਂ 740 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 274 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 35,45,567 ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18,33,712 ਪੁਰਸ਼, 17,11,635 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 220 ਹੋਰ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ
ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। "
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ.ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੁਚੀ ਗਰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ, ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕਮਾਤਰ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SANJEEV KUMAR/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਥਾਨਕ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।
(ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।)
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
