ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਉਪਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ ਉਪਰ 21 ਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ, ਲਾਇਲਾਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ 'ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TajinderBagga/FB
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ ਉਪਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਬਿਜ਼ (ਹਲਕਾਅ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਜਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"
ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਕਸ ਉਪਰ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, sonu_sood/sonambajwa/officialraveenatandon/instagram
ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਐਕਸ ਉਪਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਏ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
"ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਿਆ ਹੱਲ ਚੁਣਨ।"
ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਪਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ।"
ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਪਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਰਵੀਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਾਨਵਰ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ (2025) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ" ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
