ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼, 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੂਲ' ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ "ਵਿਗਿਆਨਕ" ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਮ,ਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਭਾਵ ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਵੇ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਵੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਿਕਾਰਡ (ਆਵਾਜ਼) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰਵੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ "ਪ੍ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼" ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਡਰੱਗਜ਼ ਸੈਂਸਸ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ "ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਵੇ" ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @Sukhjinder_INC
ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਰਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
