ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਚਖੰਡ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ?

ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਮਲ ਸਾਂਪਲਾ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸਾਂਪਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ' ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ 633ਵੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।"

ਡਾ. ਕਮਲ ਸਾਂਪਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ।

ਡੇਰਾ ਸਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਸ਼ੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 30-35 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ?

ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1926 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਅਛੂਤ' ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।"

ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਸਣੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ 1930 ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1931 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

1941 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੜ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੀਏਨਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ...

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਹੇਠ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ।

ਜੋਧਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਵੀਏਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਏਨਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ।

“ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ

ਨੋਟ: ਇੱਥੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਦਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ) ਆਰਡਰ, 1950" ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 39 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਧਰਮੀ, ਵਾਲਮੀਕ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਬੰਜਾਰਾ, ਚਮਾਰ, ਦਾਗੀ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ, ਪਾਸੀ, ਸਪੇਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 32 ਫੀਸਦ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 39 ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਧਰਮੀ, ਵਾਲਮੀਕ, ਮਜਹਬੀ ਅਤੇ ਚਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

2011 ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ "ਦਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ) ਆਰਡਰ, 1950" ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗਜ਼ਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਸੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋਧਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ. ਕਮਲ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਾਂਪਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵੱਜੋਂ ਕਾਲਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 32 ਫੀਸਦ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਸਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ 650ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)