You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 11 ਮਿੰਟ
ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਕੜਾ-ਸਬੰਧੀ ਕਵਾਇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 16ਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਉਸ ਭੁੱਲੇ-ਵਿਸਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ, ਡਾਕ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਾਕ ਤੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਲਗ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 1948 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ 1931 ਅਤੇ 1941 ਦੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1941 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 1968 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਡਾਕ ਮੋਹਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ "Census of India" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੀਏ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਗਏ।
ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਮੋਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ "ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਓ" ਅਤੇ "ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ"।
1971 ਤੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ "ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਵਾਇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ" ਅਤੇ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਸਵੀਰ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਡਾਕ ਵਸਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ।
ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ।
ਤਕਨੀਕ ਭਰੋਸਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ
ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 9,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.4 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਓਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ।
ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕ ਮੋਹਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
