सामाजिक सञ्जालमा 'स्टार' बनेका भारतीय खाद्यसुरक्षा अधिकारी

यी तस्बिरहरूलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छ।

भान्साको भुइँमा साङ्ग्लैसाङ्ग्ला छन्। भित्तामा माकुराका जाला छन्। कुनामा तरकारीहरू कुहिएका छन्, जब कि काउन्टरमा कीराले निम्त्याउने सङ्क्रमणबारे जनचेतनामूलकयुक्त सूचना टाँसिएको छ।

यो दृश्य कठिन रूपमा चलिरहेको कुनै रेस्टुराँको हुन सक्ने अनुमान मान्छेले गर्न सक्लान्। तर यो दृश्य मुम्बईको एउटा विशेष क्लबको हो। यो सहर भारतको आर्थिक राजधानी र महाराष्ट्रको प्रान्तीय राजधानी पनि हो।

यी तस्बिर र भिडिओहरू ती दर्जनौँ दृश्यमध्येका हुन्, जुन गत मे महिनामा 'भाइरल' भएका थिए। त्यति बेला महाराष्ट्रको खाद्य एवं औषधि प्रशासन 'एफडीए'ले राज्यभरिका रेस्टुराँ, क्याफे र अरू खाद्य व्यवसायहरूमा अनुगमन सुरु गरेको थियो।

उक्त कारबाहीको केन्द्रमा ५१ वर्षीय सरकारी अधिकारी तुकाराम मुन्धे छन्, जो महाराष्ट्रका नयाँ खाद्यसुरक्षा आयुक्त हुन्।

चर्चा र विवाद नौलो होइन

गत मे महिनामा पदभार ग्रहण गरेदेखि मुन्धेले हजारौँ अनुगमनको नेतृत्व गरेका छन्।

व्यवसायको आकार, प्रभाव अथवा प्रतिष्ठालाई ध्यानमा नराखी खाद्यसुरक्षासम्बन्धी कानुनहरू लागु गरिनुपर्ने उनको मत रहेको छ।

उनको विभागले थुप्रै 'क्विक कमर्स वेअर हाउसहरू' को इजाजतपत्र निलम्बन गरिसकेको छ भने कतिपय प्रतिबन्धित उत्पादनहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहित गर्ने खालका विज्ञापनहरूमा काम नगर्न 'बलिवुड स्टार'हरूलाई पत्राचार समेत गरेको छ।

"यी कारबाहीहरू जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी गरिएका हुन्। उल्लङ्घन गर्नेहरूविरुद्ध हामीले कारबाही जारी राख्ने छौँ," बीबीसीसँग उनले भने।

तर चर्चामा आउनु र त्योसँगै विवादहरू आउनु उनका लागि नयाँ कुरा पटक्कै होइन।

सरुवाको हिताबकिताब छैन

भारतको प्रशासनिक सेवामा कार्यरत मुन्धे दुई दशकभन्दा बढी समयका अनुभवी छन्।

उनी कति चोटि सरुवा भए भन्ने गणना उनले सेवा गरेको वर्षभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ। तर यो कुरा पुष्टि गर्न उनले अस्वीकार गरे। "मैले सरुवाको हिसाबकिताब राख्न छोडिसकेको छु," बीबीसीसँग उनले भने।

प्रशंसकहरू सम्झौता नगर्ने मुन्धेको कार्यशैलीलाई उनी बारम्बार सरुवामा पर्नुको कारण ठान्छन् भने जाइलाग्ने उनको कार्यशैलीले सहकर्मी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग समस्या निम्त्याएको आलोचकहरू तर्क गर्छन्।

विगत एक दशकमा नागरपुरका नगर आयुक्तका रूपमा कोभिड महामारीका बेला त्यससँग जुझ्न र त्यसअघि महाराष्ट्रका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी संरक्षणका लागि गरेको प्रयासका निम्ति उनले निकै प्रशंसा बटुले।

"कोभिड महामारीका बेला नागपुरबाट सरुवा हुँदा हजारौँ मानिसहरू बिदाइका लागि उनको घरबाहिर जम्मा भएका थिए। आफ्नो कारसम्म पुग्न उनलाई एक घण्टा जति लागेको थियो," स्थानीय मराठी भाषामा मुन्धेको जीवनी लेखेका पत्रकार शफी पठानले बीबीसीसँग भने।

तर खाद्यसुरक्षाको विषयमा मुन्धेले अपनाएको कडा रवैयाले उनलाई अझ बढी चर्चामा ल्याएको छ।

भारतमा खाद्यसुरक्षासम्बन्धी समस्या निकै गम्भीर स्तरमा रहेको बताइन्छ। गत जुलाईमा पेस गरिएको एउटा प्रतिवेदनले सो समस्याको व्यापकतालाई अझ बढी प्रस्ट्याउँछ।

सन् २०२५ र २०२६ को बीचमा परीक्षण गरिएका दुई लाख २३ हजार ८०८ नमुनामा प्रत्येक पाँचमध्ये एउटा "अनुकूल" नरहेको पाइयो। त्यसको अर्थ परीक्षण गरिएका खाद्य नमुना असुरक्षित, कमसल अथवा तिनमा गलत 'लेबल' लगाइएका थिए।

आक्रामक कदम

यस्तो अवस्थाबीच मुन्धेले अस्वाभाविक रूपमा आक्रामक कदम चालेका छन्। जुलाई महिनाको अन्त्यसम्म उनको विभागले महाराष्ट्रभरि ३,१०० पटक अनुगमन गरेको थियो भने उनका अनुसार त्यसयता ४,००० पटकक अनुगमन भइसकेको छ।

यस क्रममा करिब ३०० वटा अनुमतिपत्र निलम्बन गरिएका छन् भने सुधारका निम्ति १,००० भन्दा बढी सूचना दिइएको छ।

मुन्धेका अनुसार गुनासो पोर्टलमा तीन महिनाको अवधिमा १६ हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता गरिएका छन्।

भारतको खाद्य गुणस्तर नियामक निकायमा पूर्वप्रमुख पवन अग्रवालले भने, "शुद्धताको विषय यहाँ सधैँ एउटा समस्याको रूपमा रहिआएको छ। मुन्धेले के पृथक् काम गरे भने यो सबैले देख्ने गरी राखिदिए।"

उपभोक्ताहरूले यस्तो पारदर्शिताप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। खाद्यसुरक्षासम्बन्धी मुद्दा निकामक निकाय र अदालतसम्म पुगेर छिनोफानो हुन वर्षौँ लाग्ने भारतको परम्परागत प्रणालीविपरीत कार्यान्वयनको काम प्रभावकारी भइरहेको देखिएको अग्रवाल बताउँछन्।

यो अभियानले मुन्धेलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चित र प्रशंसित बनाइदिएको छ। इन्स्टाग्राममा उनका 'फलोअर' ३८ लाख पुगेका छन्।

आलोचना

उपभोक्ताहरूले उनको कामको गति र पारदर्शिताको स्वागत गरिरहँदा खाद्य उद्योगका कतिपय उनीसँग असन्तुष्ट देखिन्छन्।

उनले वैधानिक प्रक्रियाहरूलाई बेवास्ता गरेको रेस्टुराँ सङ्घको आरोप छ भने अदालतले उनका कतिपय कामलाई "जबरजस्ती" को सङ्ज्ञा दिएको छ।

भारतको खाद्यसुरक्षा कानुनअनुसार सामान्यतया नियामक निकायले अनुमतिपत्र निलम्बन अथवा रद्द गर्नुअघि व्यवसायीहरूलाई सुधारका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ।

नियामकहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आपत्कालीन स्थितिमा मात्र तत्काल अनुमतिपत्र निलम्बन अथवा रद्द गर्न सक्छन्।

आफूहरूले चालेको कदमको आलोचना गरिएकोबारे जवाफ दिँदै मुन्धेले छापामारीहरू कानुनबमोजिम रहेका र गम्भीर स्थितिमा मात्र अनुमतिपत्र निलम्बन गरिएको दाबी गरे।

सडकसम्म प्रभाव देखिँदै

उनले चालेका कतिपय कदमलाई अदालतहरूले उल्टाइदिएका उदाहरण पनि छन्। कतिपय अवस्थामा अदालतहरूले अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने निर्णयलाई रद्द गर्दै व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि आदेश दिएका अवस्था छ।

गत अगस्टमा बम्बे उच्च अदालतले एउटा मिठाई पसललाई पाँच लाख भारु क्षतिपूर्ति तिर्न खाद्यसुरक्षा विभागलाई आदेश दिएको थियो।

अदालतले नियामकहरूको नियत "प्रशंसनीय" भए पनि "बढी भएको" प्रतिक्रिया दिएको थियो।

उक्त पसलको अनुमतिपत्र निलम्बित रहेकै अवस्थामा पुनः अनुगमन गरिँदा त्यसले नियमहरूको ९८ प्रतिशत पालना गरेको पाइएको थियो।

न्यायाधीशहरूले प्रश्न पनि गरे- नियामक निकायले निजी क्षेत्रमा जस्तै सरकारी क्षेत्रमा पनि त्यस्तै अनुगमन गरिरहेको छ त?

तर मुन्धे नियामक निकायले गरिरहेका कामको प्रतिरक्षा गर्छन्। "यदि व्यवसायीहरूले विद्यमान ऐन, कानुनको पालना गरेका हुन्थे भने मैले यी कदमहरू नै चाल्नुपर्ने थिएन," उनले भने।

उनले खानेकुरा पत्रपत्रिकामा बेरेर दिने काममा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सिन्थेटिक रङको प्रयोगलाई पनि बन्देज गरेका छन्।

उनले चालेका कदमको प्रभाव 'स्ट्रीट फूड' व्यापारमा पनि देखिन थालेको बताइएको छ।

मुम्बई उपनगरमा स्यान्ड्विच बेच्दै आएका युवराज यादव हिजोआज पत्रिकामा बेचेर बिक्री गर्दैनन्।

"त्यसरी बेरेर बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकाले मैले त्यसो गर्न छोडिसकेँ। त्यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पो रहेछ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।