केही जेन जी आन्दोलनकारीको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिसको तयारी

एक वर्षअघि भएको जेन जी आन्दोलनपछि मुद्दा खेपिरहेका केही प्रदर्शनकारीहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएको सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजकले बताएका छन्।

समितिले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन तयार गरेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई बुझाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।

समितिका संयोजक उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीले कानुनले छुट दिएका "केहीको हकमा" मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएको बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताएका छन्।

"हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरूलाई आधार बनाएर हामीले प्रतिवेदन दिने हो," उनले भने।

समितिका अनुसार ३३ वटा जिल्लामा १,८८७ जनाले ४४५ वटा मुद्दा खेपिरहेका छन्। त्यसमध्ये कतिपय फरार छन् भने केही थुनामा र केही धरौटी वा तारेखमा छुटेका समितिले जनाएको छ।

गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र नातावादका आधारमा दिइँदै आएको लाभ तथा सुविधा अन्त्य हुनु पर्नेलगायतका माग उठेका थिए।

भदौ २३ को प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर कैयौँ नवयुवाहरू मारिएपछि भदौ २४ गते उग्र बनेको प्रदर्शनसँगै आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सुरक्षा निकायमाथि आक्रमणमा सहितका घटना भएका थिए। जसमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाइएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

"त्यहाँ तीनचार किसिमका मुद्दा छन्। व्यक्तिको सम्पत्ति क्षति भएको मुद्दा पनि छन्, केही व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा क्षति भएका पनि छन्, केही सरकारी संयन्त्रमा क्षति भएका छन्," समिति संयोजक रेग्मीले भने।

"हाम्रा केही मुद्दा फिर्ता लिने कानुन छन्, सर्वोच्च अदालतका नजिर छन्, हाम्रो अभ्यास पनि छ। त्यो सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर हामीले प्रतिवेदन बुझाउने हो।"

यसअघि प्रहरीले भदौ २४ गतेको घटनामा विभिन्न १३ थरीका कसुरमा मुद्दा चलाइएको बीबीसीसँग बताएको थियो।

जसमा कर्तव्य ज्यान, हतियार खरखजाना, अभद्र व्यवहार, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका तथा चोरी, कारागार ऐन, आगजनी तथा तोडफोड लगायतका कसुर थिए।

रेग्मीका अनुसार ५० वटा भन्दाबढी मुद्दामा अदालतबाट फैसला नै भइसकेको छ। उनले केही आन्दोलनकारीका हकमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिन सकिने उपाय पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको जानकारी दिए।

'नयाँले पनि पुरानाकै सिके'

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी मुद्दाबारे अदालतबाट फैसला हुनु अघि नै मुद्दा फिर्ताको गृहकार्य गरेर गलत अभ्यासको विरोध गरेर आएको नयाँ पुस्ताका नेताहरूको सरकारले पनि पुरानै शैली सिको गरेको बताउँछन्।

"यहाँ त्यसको धेरै दुरुपयोग भएको छ। हुन त यो पहिलो सरकार छ यसले दुरुपयोग गरेको छैन। यसले पुरानाको पाठ सिकेको हुनुपर्छ। किनभने मान्छे सङ्गतले बिग्रन्छ नि," केसी भन्छन्।

सरकारले मुद्दा नै फिर्ता लिनुभन्दा अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थामा पुनरावेदन नगर्ने अडान लिनु राम्रो हुने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन्।

"सरकारले असमान व्यवहार हुने गरी र पहिलाको सरकारसमेत बदनाम भएको माफी दिने फिर्ता लिने गर्दिनँ। सफाइ पाएछ भने म पुनरावेदन गर्दिनँ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो," उनले भने।

तर राष्ट्रपतिबाट आममाफीका लागि सिफारिस गरेर कैद मिनाहा दिने सिफारिस अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै रहेको केसी बताउँछन्।

"फौजदारी न्याय प्रणाली त्रुटिरहित नभएकाले त्यसको निराकरणका लागि सरकारले माफी दिन्छु भनेर राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले माफी दिने चलन विकास भएको हो," केसी भन्छन्।

"यूके र अमेरिका जस्ता देशमा पनि माफी दिने चलन हुन्छ। हाम्रोमा आफ्ना आसेपासेलाई माफी दिने गरेर बिग्रेको हो।"

'सबै मुद्दा फिर्ता हुँदैन'

समितिले सिफारिस गरे पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने कार्यविधिले निश्चित मुद्दाहरू फिर्ता लिन प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

कानुनले झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ।

"त्यहाँ पनि हात हतियारसँग छ भने हातहतियारसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता हुँदैन भन्ने कानुन छ। त्यो सबै कुरा हामीले गरेका छौँ," उनले भने।

संयोजक रेग्मीका अनुसार यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँग भएको सहमतिका आधारमा मुद्दा फिर्ताबारे अध्ययन र सिफारिस गर्न समितिलाई भनिएको थियो।

समितिले सिफारिस गरेकै आधारमा मात्रै मुद्दा फिर्ता नहुने जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्वन्यायाधीश केसी यो समितिको सिफारिस सरकार र अदालतका लागि बाध्यकारी नहुने बताउँछन्।

"अदालतले फिर्ता लिन मिल्दैन भन्न सक्छ। त्यो उसको अधिकार हो," उनले भने।

समितिका संयोजक रेग्मीले पनि आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायपछि मात्रै अदालतमा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।

"जुन अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो त्यो अदालतमा मुद्दा फिर्ता पाउँ भनेर निवेदन गएपछि त्यहाँ पनि सुनुवाइ भएर अदालतले फिर्ता दियो भने हुने हो हुँदैन कानुनी प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने भयो भने हामीले सिफारिस गरेको भरमा मात्रै अदालत मान्छ भन्ने छैन।"

यसअघि जेन जी अगुवा र चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीबीच गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने गरी जेन जी आन्दोलनमा सहभागीलाई 'थुनामुक्त गर्न तथा मुद्दा फिर्ता गर्न' सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो।

एक जना जेन जी अभियानकर्मी सरिस्मा थापा राजनीतिक प्रतिशोधमा वा सरकारी संयन्त्रसँग चित्त नबुझेर भएका गतिविधिलाई अपराधीकरण गर्न नहुने सम्झौता कार्की सरकारसँग भएको बताउँछिन्।

"हामीले सम्झौतामा कसैले सुनियोजित रूपमा, सङ्गठित रूपमा र आपराधिक मनसाय लिई आपराधिक गिरोहद्वारा नै गराइएको छ भने मात्रै कारबाही होस् भन्ने हाम्रो सम्झौताले मागेको कुरा हो," उनले भनिन्।

तीन सदस्यीय समितिमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल सदस्य थिए।

समितिले मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूका बयान, घटना परिस्थिति सहितका प्रमाणको अध्ययन गरिएको जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।