'नि:शुल्क शय्या' कति प्रभावकारी, निजी अस्पतालको आनाकानी किन

विपन्न वर्गका बिरामीलाई अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शय्या छुट्ट्याएर नि:शुल्क उपचार दिनुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालैका दिनहरूमा विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको देखिन्छ।

तर कतिपय जनस्वास्थ्यविद्हरूले लामो समयदेखि विफलजस्तो रहँदै आएको उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याएका छन्।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ मै व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वनमा व्यापक जनगुनासो सुनिने गरेको थियो। उक्त व्यवस्थामा "अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्ट्याई नि:शुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलव्ध गराउनुपर्ने" भनिएको छ।

"तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेका सन्दर्भमा अहिले सरकारले यसमा कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो," भूतपूर्व वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चुडामणि भण्डारी भन्छन्।

"तर उक्त व्यवस्थामा रहेका कमजोरी, अनुगमनको सवाल र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन नगरी अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन।"

वालेन्द्र शाह बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्याको प्रबन्धलाई कडाइ गर्न खोजिएको देखिन्छ।

सरकारको शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूचीमै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। "… सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका तत्काल कार्यान्वयन गर्ने," त्यसमा भनिएको छ।

हालै स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको 'समता कर' फिर्ता लिने घोषणाका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रबन्धको चर्चा गरेका थिए।

निजी अस्पतालहरू के भन्छन्

सरकारी वा सामुदायिकको तुलनामा निजी अस्पतालमा उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुभव छ।

"उहाँहरूले एक किसिमले (कार्यान्वयनका निम्ति) आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ," बिहीवार मात्रै उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको समन्वयन गर्न 'फोकल पर्सन' मन्त्रालयद्वारा सम्पर्क व्यक्ति तोकिएका डा नवराज जोशीले भने।

यद्यपि निजी अस्पतालहरू सञ्चालकहरू उक्त आरोप स्वीकार गर्दैनन्।

"हामीले सेवा दिइरहेका छौँ र दिन्छौँ पनि," निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था 'अफिन-नेपाल'का महासचिव हेमराज दाहालले भने, "तर त्यसबारे हाम्रा थुप्रै नीतिगत र प्राविधिक प्रश्नहरू छन्।"

"विपन्नको नाममा पहुँचवालाहरूले सुविधा लिइरहेको अवस्था छ। विपन्नको सिफारिसदेखि नै समस्या छ, त्यो सिफारिसको आधार नै स्पष्ट देखिँदैन अनि विपन्नलाई कुन 'बेड' उपलब्ध गराउने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।"

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिमा "आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय, बेवारिसे भनि स्थानीय तहले सिफारिस गरेका विरामीलाई" यो सुविधाको लक्षित वर्ग भनिएको छ।

"सुरुमा तीन-चार दिन 'प्राइभेट वार्ड'मा उपचार गराएर पछि पहुँचका भरमा विपन्नको सिफारिस ल्याउनेहरू पनि छन्। त्यसरी सिफारिस गर्नेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?"

"[हाम्रा] त्यस्ता प्रश्नहरूलाई अमूर्त राख्ने अनि लोकलाई हामीले १० प्रतिशत व्यवस्था गरेका छौँ भनेर भन्ने? अस्पतालका भएका सुविधाहरू त हामी दिऔँला, किन्नुपर्ने चाहिँ के गर्ने?," अफिनका दाहालले प्रश्न गरे।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारी कतिपय निजी अस्पतालहरूले सरकारले अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजेको व्यवस्थालाई नयाँ व्यवस्थाझैँ ठानेको बताउँछन्।

"हामीले पहिल्यैदेखि भएको व्यवस्थालाई व्यवस्थित र पारदर्शी मात्रै बनाउन खोजेका हौँ।"

अफिनका दाहालले आफूहरूले सरकारलाई सघाउन चाहेको तर त्यसका निम्ति सरकारले आफ्ना प्रश्नहरूबारे सघन छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

अन्य सेवा क्षेत्रलाई दश प्रतिशत नि:शुल्क सेवाको भार नबोकाइएको विषयलाई उनले सरकारसँगको निजी अस्पतालहरूको नीतिगत प्रश्न भने।

"प्रधानमन्त्रीले विपन्नलाई राहत दिने जुन लक्ष्य लिनुभएको थियो, त्यो ठिक छ। तर त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा उठेका प्रश्नहरूलाई पनि समाधान गरिदिनुपर्छ।"

अहिलेसम्मे के-के भयो

सरकारको शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएअनुरूप "सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नि:शुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको 'रिअल टाइम' अनुगमनका लागि" स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै 'फ्री-हेल्थ पोर्टल' विकास गरिसकेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपालीले शुक्रवार अप हेर्दा उक्त पोर्टलले देशभरि ३,४७८ नि:शुल्क शय्या उपलब्ध भएको देखायो।

तीमध्ये ८०० वटाजति मात्रै प्रयोगमा रहेका र बाँकी खाली देखियो।

"उक्त पोर्टल बनेयता करिब ५,००० जनाले नि:शुल्क सेवा लिइसकेका छन्," मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने।

ती शय्याहरूको उपलब्धता र प्रयोग सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले हालै सबै उपलब्ध अस्पतालका एक-एक सम्पर्क व्यक्तिको नाम पनि आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ।

त्यस क्रममा केही समस्या आए मन्त्रालयका फोकल पर्सन डा जोशीलाई (मोबाइल नम्बर: ९८५१४६००३७) मा सम्पर्क गर्न भनिएको छ।

"तोकिएका लक्षित वर्गलाई सेवा पाउन सहजीकरण गर्छौँ," डा जोशीले भने, "'अफिन'ले उठाएका विषयहरू मन्त्रालयले सम्बोधन गरेपछि अझ सहज होला।"

केके सुविधा पाइन्छ

विपन्नको सेवा लिन विपन्न परिचयपत्र वा स्थानीय तहले गरिदिएको 'विपन्नको सिफारिस' लिएर जानुपर्छ।

असहाय र बेवारिसेका हकमा सुरक्षाकर्मीले अस्पताल लैजाने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा अधिकारीले बताए।

"आफू गएको अस्पतालमा शय्या खाली भए नभएको 'फ्री-हेल्थ पोर्टल'मा हेर्न सकिन्छ वा अस्पतालमै सोध्न पनि सकिन्छ," उनले भने, "[दश प्रतिशत] नि:शुल्क शय्याहरू भरिएको अवस्थामा चाहिँ त्यो सुविधा पाइँदैन।"

उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत अस्पतालहरूले आफूकहाँ उपलब्ध हुने सबै सेवा दिनुपर्ने भनिएको छ।

"चिकित्सकको परामर्श, शल्यक्रिया, अस्पतालको शय्या र अस्पतालले प्रवाह गर्ने औषधिहरू पनि छन् भने सबै त्यसमा पर्छ।"

कार्यविधिमा भनिएअनुसार सेवा नपाइए स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिन सकिन्छ। "त्यसमा सहजीकरण पनि हुन्छ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रिया हुन्छ।"

"तर हाम्रो जोड चाहिँ सेवाग्राही र सेवाप्रदायक सबैको सुझबुझले सेवाप्रवाह होस् भन्नेमा छ," डा अधिकारीले भने।

भूतपूर्व वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भण्डारी यो व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढाउन अनुगमन पनि तीव्र पारिनुपर्ने बताउँछन्।

"चिनजान वा पहुँचका आधारमा र कतिपय अवस्थामा अस्पतालका कर्मचारीका नातागोतामा मानिसहरूले सेवा लिइरहेका थिए। वास्तवमै लक्षित वर्गसम्म यो सुविधा पुर्‍याउन यसको प्रचारप्रसार पनि गर्नुपर्छ र कडाइका साथ अनुगमन पनि गर्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।