स्थानीय सरकारमा पनि पदाधिकारी गुमाउँदै 'पुराना' दलहरू

गएको फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सङ्घीय संसद्‌मा आफ्नो लामो समय देखिको पकड गुमाएका 'पुराना' राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो पटक स्थानीय सरकारमाबाट पनि निर्वाचित कैयौँ नेताहरू गुमाएको पाइएको छ।

दलत्याग गरेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका कारण मात्रै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस ३५ जना भन्दा धेरै कार्यकारी तहका जनप्रतिनिधिहरू गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

दलत्याग गरेकामध्ये कतिपयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित आठ जनालाई पदमुक्त गर्न हालै सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको थियो।

अर्को स्थानीय निर्वाचन आउन करिब आठ महिना बाँकी रहँदा वडाध्यक्ष र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका ७५ जना जनप्रतिनिधि विभिन्न कारणले रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

त्यसमध्ये कतिपयले नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसहितका पदबाट राजीनामा दिएर गएको फागुनमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका थिए।

"दुई तरिकाले पदहरू रिक्त भएका छन्। एउटा, गत निर्वाचनमा चुनाव लड्न कतिपयले राजीनामा दिनुभयो। अर्को चाहिँ, पछिल्लो समय दलत्याग गरेका कारणले सम्बन्धित दलले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेअनुसार आयोगले उहाँहरूको पद रिक्त भएको निर्णय गरेर सूचना प्रकाशित गरेको छ," आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्।

'लहर'

विसं २०७९ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै स्थानमा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो। त्यसपछि क्रमशः नेकपा एमाले र नेकपा (तत्कालीन नेकपा माओवादी)ले अधिकांश कार्यकारी पद जितेका थिए।

नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना गत वर्षको जेन जी आन्दोलनपछि नयाँ दलहरूप्रति देखिएको लहरका कारण कतिपय जनप्रतिनिधिले दल छोडेको बताउँछन्।

"चुनावको बेला आएपछि एउटा लहर बन्छ र अस्थिर मन भएका र महत्त्वाकाङ्क्षी राजनीतिज्ञहरू नयाँमा जाँदा केही भइहाल्छ कि भनेर सोच राखेका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ," ढुङ्गाना भन्छन्।

पछिल्लो समय दलत्याग गरेका कैयौँ जनप्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्।

"उता गएपछि फेरि निर्वाचन जित्न सक्छु कि, अहिले माहोल यस्तो आएको छ आदि कारणले चाहिँ पार्टी फेरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई," धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुखसमेत रहेका ढुङ्गाना भन्छन्। तर त्यसरी दल परिवर्तन गर्ने व्यक्तिले अर्को दलमा अवसर पाउने सुनिश्चितता नहुने नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित ढुङ्गानाको दाबी छ।

कुन दलबाट कतिले छोडे

निर्वाचन आयोगका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरूको एकीकरणपछि बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट दल त्याग गर्ने स्थानीय अधिकारीहरू सबैभन्दा धेरै छन्।

नेकपाबाट ताप्लेजुङका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका उपप्रमुखसहित १६ जनले दल त्याग गरेका कारण पद गुमाएका छन्। तर ताप्लेजुङका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामाको पद यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नेकपा त्याग गर्ने अन्य पदाधिकारीहरू जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले पदमुक्त गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन्।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो बनेको नेकपा एमालेबाट १४ जनाले दल त्याग गरेका कारण यसबीचमा पद गुमाएका छन्। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल साह कानू एमालेबाट दलत्याग गर्ने सबैभन्दा उच्च पदका जनप्रतिनिधि हुन्। कानू केही महिना अघिमात्रै प्रभु साहको आम जनता पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए।

एमालेबाट त्याग गरेका कारण निर्वाचित पद गुमाउने बाँकी अधिकांश वडा अध्यक्ष छन्।

नेपाली कांग्रेसबाट पनि जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्षसहित पाँच जनाले दल त्याग गरेका छन्। गुठीचौरका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा रास्वपा प्रवेश गरेका छन्।

पार्टी छोडेर अदालत धाउँदै

गुठीचौरका तत्कालीन मेयर बुढा तथा पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिककी तत्कालीन उपाध्यक्ष फातिमा खातुन अन्सारीसहित आठ जनाले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

पद गुमाएका जनप्रतिनिधिको निवेदनमा अदालतले एक साताअघि मात्रै आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो। तर सबै जनप्रतिनिधिका हकमा यस्तो भएको चाहिँ छैन।

यसअघि रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रीनाकुमारी साहले पनि नेकपा एमाले परित्याग गरेर उनका श्रीमान्‌ले गठन गरेको आम जनता पार्टी प्रवेश गरेको जानकारी एमालेले गराएपछि निर्वाचन आयोगले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो।

दलत्यागबारे प्रमाण नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको पद यथावत् रहने आदेश गरेसँगै अहिले उनी मौलापुरको मेयरमा यथावत् छिन्।

आयोगका प्रवक्ता भट्टराई अदालत प्रवेश गरेको विषयमा न्यायालयको निर्णयअनुसार पद रिक्त वा कायम हुने अवस्था रहने बताउँछन्।

के छ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

पद यथावत् राख्न दिइएका अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद दलत्याग गरेका कारण रिक्त हुने व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ।

संविधानको धारा २१५, २१६ र २२० मा राजीनामा दिएको, पदावधि सकिएको र मृत्यु भएको अवस्थामा मात्रै गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समन्वय समितिका पदाधिकारी, वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने भनिएको छ।

तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलत्याग गरेको अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद गुमाउने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ३१ मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएको सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म दलत्याग गर्न नसक्ने भनिएको छ।

त्यसलाई थप स्पष्ट गर्दै भनिएको छ, "कुनै सदस्यले दलत्याग गरे निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने छ।"

उक्त कानुनले दलत्याग भएका तीन अवस्था परिकल्पना गरेको छ-

आयोगले कसरी निर्णय गर्छ?

दलको केन्द्रीय समितिले स्थानीय जनप्रतिनिधि रहेका व्यक्तिलाई दलबाट निष्काशन गरेको जानकारी दिएपछि आयोगले त्यस्ता जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गर्ने निर्णय लिने गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगमा अद्यावधिक रहेका दलले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर जानकारी दिएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने गरिएको छ।

"दलसम्बन्धी ऐन टेकेर आयोगले निर्णय गर्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित दलको बैठकको निर्णय चाहिँ अनिवार्य हुन्छ," भट्टराईले भने।

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय आयोगमा पेस भएपछि त्यसमा थप सनाखत गर्ने प्रचलन नरहेको उनले बताए।

कानुनले सदस्यबाट निष्काशन गर्नुअघि नफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संसद्को चुनाव लड्न राजीनामा दिएका सरकार प्रमुख

स्थानीय सरकारको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर गत फागुनको संसदीय चुनावमा उम्मेदवार बनेका १० जनामध्ये काठमाण्डू महानगरपालिकाका पूर्वमेयर वालेन्द्र शाह 'बालेन' र धरानका पूर्वमेयर हर्क साम्पाङ मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल, काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जू, मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप अग्रवाल, इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई, कैलालीको टीकापुर नगरपालिका प्रमुख रामलाल डगौरा थारू पदबाट राजीनामा दिएर संसदीय चुनावमा उम्मेदवार बने पनि निर्वाचित हुन सकेनन्।

त्यसै गरी सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष अशिम राई, उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष मेजरकुमार राई, स्याङ्जाको कालिकण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बने पनि चुनावमा पराजित भए।

निर्वाचन आयोगले एक वर्ष भन्दा कम पदावधि रहेका कारण रिक्त रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिका पदमा उपनिर्वाचन नहुने जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।