अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि चीनको अनुदान, के फरक पार्ला?

नेपालले चीन सरकारले उपलब्ध गराएको झन्डै १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदानबाट सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पयता अरनिको राजमार्गमा ठूलो समस्या बनेको २०० मिटर लामो पहिरोको रोकथाम गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मङ्गलवार अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधार गर्न चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलिअन आरएमबी (१ अर्ब ७९ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको थियो।

झन्डै दुई सय मिटर लामो उक्त पहिरो रोकथामका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट एउटा ठेक्का यसै आर्थिक वर्षमा लगाएको थियो तर चीन सरकारको अनुदानसँगै अब त्यसलाई प्रतिस्थापन गरिने सडक विभागका एक अधिकारीले बताए।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले सडक र अन्य पूर्वाधारहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि नेपाल-चीनको प्रमुख व्यापारिक मार्ग रहेको तातोपानी नाका सुस्ताएसँगै त्यस क्षेत्रबाट दश हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका र केही अझै पनि जोखिमपूर्ण बस्तीहरूमा बसिरहेका एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले बीबीसीलाई बताए।

अघिल्लो महिना मात्रै चीन र नेपालले काठमाण्डूको चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तारसम्बन्धी १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता गरेका थिए।

अरनिको राजमार्ग मर्मतमा चिनियाँ पक्षको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय नेपालले दुई देशका अधिकारीहरूको परियोजना र विकास सहायता समीक्षा गर्ने संयन्त्रको बैठक गर्ने तयारीका माझ भएको हो।

नेपालका परराष्ट्रसचिव र चिनियाँ राजदूत रहने परियोजना कार्यान्वयन सहजीकरणसम्बन्धी उक्त संयन्त्रको बैठक जुन महिनाको प्रारम्भमा हुने भनिएको छ।

सडक विभागका अधिकारीहरू के भन्छन्?

सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा हेर्ने उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालका अनुसार नेपाल सरकारले एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी लगाएको पहिरो रोकथामसम्बन्धी एउटा ठेक्कालाई अब 'सुबिस्ताका आधारमा तोड्ने' र चिनियाँ पक्षले उक्त कामको जिम्मा लिने छ।

उनले भने, "सीमाभन्दा एक किलोमिटर वर एउटा ठूलो पहिरो छ। माथि बस्ती पनि छ। सधैँ दुःख दिने गर्छ। पहिला पनि चिनियाँ सहयोगमा नै उक्त बाटो बनाइएको हो। हामीले दुई वर्षदेखि अनुदानका लागि आग्रह गरिरहेका थियौँ। अहिले उहाँहरूले हामी गरिदिन्छौँ भनेर आउनुभयो। अब जतिसक्दो छिटो सम्झौता गरेर असार महिनाभित्रै उहाँहरूलाई परियोजनास्थलमा परिचालन गर्ने भन्ने कुरा छ।"

राजधानी काठमाण्डूबाट ११३ किलोमिटरको दुरीमा रहेको झन्डै २०० मिटर पहिरो रोकथाममा नै उक्त अनुदानबाट हुने खर्च केन्द्रित हुने उनले बताए।

अर्याल थप्छन्, "यो बाटोमा धेरै ठाउँमा पहिरो छ। तल नदी छ र त्यसले तलबाट कटान गरिरहेको छ। भौगर्भिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्र हो त्यो। भूकम्प जाँदा र पानी पर्दा पनि पहिरोको बढी नै जोखिम छ।"

चिनियाँ पक्षले नै ठेकेदार र परामर्शदाता छनौट गर्ने उनले सुनाए।

सडक डिभिजन चरिकोटका प्रमुख इन्जिनिअर नारायणदत्त भण्डारीले यसै आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाएर काम सुरु गरिएको भए पनि चिनियाँ पक्षले मर्मतसम्भारको काम अघि बढाउने जनाएसँगै त्यसलाई रोकिएको बताए।

उनले थपे, "त्यहाँ सडक पूरै भत्किएको र लच्किएको अवस्थामा छ। त्यहाँमाथिका झन्डै २०० घरहरू जोखिममा छन्। अहिले त्यहाँ कच्ची सडक जस्तो छ, सवारीसाधनहरू त्यहीँबाट जान्छन्। पानी आउनेबित्तिकै बगिहाल्छ। त्यसपछि फेरि बनाएर सडक चलाउने गरिएको छ।"

उनले त्यहाँको अवस्थालाई 'विकराल' भन्दै नेपालले आफैँ ठेक्का लगाएर अघि बढाएको काम आफूले 'फास्ट ट्र्याक' मा गर्ने भन्दै स्थलगत अध्ययनमा चिनियाँ टोली त्यहाँ आएको जानकारी दिए।

उक्त स्थानमा नेपालले झन्डै ४८ करोड रुपैयाँबराबरको ठेक्का लगाएको थियो। हाल ठेकेदारले जग खनिसकेको र कतिपय निर्माण सामाग्री पनि त्यहाँ पुर्‍याएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सडक विभागका अधिकारीहरूले अरनिको राजमार्गका कैयौँ ठाउँमा पहिरो रहेको र बाटो समेत धसिएको र नेपाल सरकारको स्रोतमा निर्माणका कामहरू पनि भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

केही ठाउँमा बेलिब्रिज जडान गरिएको भन्दै सडक डिभिजन चरिकोटका प्रमुख इन्जिनिअर भण्डारीले लार्चा र लिपिङमा पुल निर्माणका लागि हालै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति आएको र खाग्दलमा पुलका लागि ठेक्का लगाइएको जानकारी दिए।

त्यसबाहेक बाह्रबिसेदेखि कोदारीसम्म ३६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भौगोलिक कारणले समेत बर्खायाममा जोखिमपूर्ण रहेको उक्त सडकमा हुन सक्ने अवरोध खुलाउन आफूहरू तयार अवस्थामा रहने गरेको सुनाए।

स्थानीय जनप्रतिनिधि के भन्छन्?

तत्कालीन राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा चीनको भ्रमण गर्दा काठमाण्डू-कोदारी सडक निर्माणबारे नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको थियो। उक्त सडकको निर्माण सन् १९६७ मा सम्पन्न भएको थियो।

कैयौँ दशकसम्म उक्त सडक दुई जोड्ने प्रमुख व्यापारिक मार्ग रहेको थियो तर पछिल्ला वर्षहरूमा मुख्य गरी तातोपानी नाका सुस्ताएको स्थानीय भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पाले बताए।

उनी भन्छन्, "विशेष गरी बाह्रबिसेदेखि लिपिङमा रहेको सीमा क्षेत्रसम्म वर्षैपिच्छै पहिरोले एकदमै दुःख दिने गरेको छ। छदेखि सात ठाउँसम्म अवरोध भइराख्छ। पहिरोका कारणले जोखिममा रहेको बस्तीलाई तत्कालै स्थानान्तरण गर्न हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ।"

सिन्धुपाल्चोकको लार्चास्थित तातोपानी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तुलबहादुर पाण्डेका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा जेठ ५ गतेसम्म १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।

भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पा भन्छन्, "तातोपानी नेपाललाई चीनसँग जोड्ने ठूलो नाका भनिन्छ। आर्थिक रूपमा राज्यलाई ठूलो टेवा दिन सक्ने ठाउँ बाटोकै कारणले वञ्चित भयो कि जस्तो लाग्छ।"

उनले भूकम्पअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा अहिलेको अवस्था 'शून्यजस्तो रहेको' जनाउँदै थपे, "ठूल्ठूला कन्टेनरहरू चलिरहेका छन्। त्यहाँबाट ईभी (विद्युतीय गाडी) हरू आउँछन्। तर त्यहाँ भन्सार गर्ने अवस्था नभइसकेपछि यहाँ (काठमाण्डूस्थित) चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमा आएर भन्सार बुझाउँछ।"

उनले हालको भोटेकोशी गाउँपालिकामा भूकम्पभन्दा अघि झन्डै २९ हजार जना बस्ने गरेकोमा हाल त्यो सङ्ख्या १५ हजारमा झरेको बताए।

"पहिला सानोतिनो व्यवसाय गरेर खान मिल्ने अवस्था थियो, विदेश पलायन हुनुनपर्ने अवस्था थियो भने भूकम्पपछि अधिकांश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो। पलायन भएका युवाहरूलाई फर्किहालौँ भनौँ भने नाकाको अवस्था पहिलाजस्तो छैन।"

यातायात साधन र तिनका पाटपुर्जा, तयारी कपडा अनि विद्युतीय उपकरण लगायत सामग्रीहरू चीनबाट नेपालतर्फ पैठारी गरिने उक्त नाकामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा २३ प्रतिशतभन्दा बढीले कम राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।