'कठिन तरिकाले अनि धेरै मूल्य तिरेर मात्रै ग्यास पाउने अवस्था कहिलेसम्म?' : उपभोक्ताको प्रश्न

ग्यासको 'कृत्रिम अभाव' र 'मनपरी मूल्य बढ्दा' पनि केही नगरेको भन्दै कतिपय उपभोक्ता अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन्।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा पहिरो गएपछि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर ग्यास ढुवानी गर्दा लागत बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले काठमाण्डूमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएका छन्।

"सरकारले तोक्नुपर्ने मूल्य व्यवसायीले तोक्छन् भने त्यो जत्तिको बिडम्बना के हुन्छ," उपभोक्ता मञ्च नेपालका महासचिव विश्व तिमिल्सेनाले भने, "ग्यास पाउने तर एकदमै कठिन तरिकाले र धेरै मूल्य तिरेर मात्रै पाइने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ।"

त्यस्तै, 'कन्ज्यूमर आई नेपाल'की अध्यक्ष विमला खनालले पनि सरकारले नै "कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको" टिप्पणी गरिन्।

"ग्यासको समस्या भएको महिनौँ भइसक्दा पनि समाधान भएको छैन। उल्टै अहिले त प्राकृतिक विपद् बहाना जस्तो भएको छ।"

एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले हालै उपत्यकामा एलपी ग्यास बजारीकरण गर्ने सबै उद्योगलाई नेपाल आयल निगमले तोकेको प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँमा वैकल्पिक ढुवानीबापतको थप १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा जोडेर २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसाभन्दा बढी नहुने गरी ग्यास बिक्रीवितरण गर्न भनेको थियो।

ग्यास कति र कसरी भित्रिँदै छ काठमाण्डू?

मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भएयता प्रभावित हुन थालेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति श्रृङ्खला पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा पहिरो गएपछि झनै खलबलिएको पाइएको छ।

भदौ १४ मा सय मिटरजति सडक भासिएयता उक्त सडकखण्ड प्रभावित छ।

आयल निगम प्रमुख नागेन्द्र साहका अनुसार अहिले काठमाण्डूमा दैनिक औसत ३० हजार सिलिन्डर ग्यास भित्रिइरहेको छ।

"सामान्य अवस्थामा यहाँ दैनिक ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डरसम्म चाहिन्छ," उनले भने, "बाटोघाटो बिग्रेका बेला [त्यति पनि] धन्न आइरहेको छ।"

बिहीवार, शुक्रवार र शनिवार गरेर विभिन्न १६ उद्योगले ८७,८७७ हजार थान सिलिन्डर काठमाण्डू भित्र्याएका आयल निगमले आइतवार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

काठमाण्डूमा करिब १९ वटा ग्यास सिलिन्डर भर्ने प्लान्ट छन्। तर कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएपछि ठूला ग्यास बुलेट काठमाण्डू आउन सकेका छैनन्।

"व्यवसायीहरूले हेटौँडा, वीरगञ्ज, नवलपरासी, धनुषा लगायतका ठाउँमा ग्यास भरिरहेका छन्," उनले भने, "हामीले सकेसम्म विपद्को बेलामा कसरी सहज हुन्छ त्यो व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् भनिरहेका छौँ।"

रकम बढाउन पाइन्छ?

सामान्यतः आयल निगमले नै डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ। तर अहिले व्यवसायीहरूले अतिरिक्त ढुवानी खर्च जोडेर ग्यासको मूल्य आफै निर्धारण गरेपछि कतिपय उपभोक्ताले त्यसलाई अस्वाभाविक मानेका देखिन्छ।

"व्यवसायीले आफै मूल्य थप्दा सरकारको कुनै भूमिका नै देखिएको छैन र ऊ बेखबर जस्तो अवस्थामा छ," उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिनाले भने।

ग्यास विक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल भने विशेष परिस्थितिमा गरिएको ढुवानी खर्चसम्बन्धी निर्णयलाई अप्ठेरो परिस्थितिको फाइदा उठाउन खोजिएको रूपमा लिन नहुने तर्क गर्छन्।

"खासगरी ठूल्ठूला होटलहरूले गाडीभाडा थप तिरेर ल्याएर भए पनि होटलहरू बन्द नगरून् भन्ने उद्देश्यले यो गरिएको हो," उनले भने।

आयल निगमका साहले अहिलेको जस्तो परिस्थितिमा अतिरिक्त ढुवानी खर्च लिन पाउने आधार निगमको पुरानै नियमले व्यवसायीहरूलाई दिएको बताए।

"ग्यास प्लान्टको ५० किमिसम्म व्यापारीहरूले हामीले भनेकै मूल्यमा दिनुपर्छ अन्यथा उनीहरू कारबाहीमा पर्छन्। तर यदि त्यसमाथि उसको केही लागत बढ्छ भने उसले त्यसको आधार दिनुपर्छ।"

"उदाहरणका निम्ति मानौँ, नेपालगञ्जमा हाम्रो प्लान्ट छ भने त्यहाँबाट जुम्ला वा सुर्खेत पनि पुर्‍याइन्छ। त्यस्तै कोशीमा कुनै प्लान्ट छ भने ताप्लेजुङ वा अझै टाढा पनि लगिन्छ," उनले भने, "त्यसमा ५० किमि परसम्म उनीहरूले हामीले तोकेको दुई हजार साठी रुपैयाँमै बेच्न पर्‍यो, बढाउन पाइएन। तर त्यसभन्दा पर लगिन्छ भने ढुवानी खर्च थप्न पाइन्छ।"

"यो अहिले भर्खर बनाइएको नियम होइन, पुरानै हो। तर अहिले यो पीडाको बेलामा सकेसम्म त्यसो नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई भनिराखेका छौँ।"

व्यवसायीका तर्क

ग्यास विक्रेता महासङ्घका अर्याल भने अहिले थपिएको भनिएको ढुवानी खर्चले वास्तविक लागतसमेत नधान्ने तर्क गर्छन्।

"एक सय पाँच रुपैयाँको मात्रै कुरा भएन। म अहिले हेटौँडामा छु र यहाँबाट एउटा 'टाटा मोबाइल'मा ग्यास लैजाँदा काठमाण्डू गएको ३५ हजार रुपैयाँ भन्छन्। त्यति रकममा ८० वटा सिलिन्डर लिएर जाँदा ४०० रुपैयाँ जति त यसै पर्‍यो।"

"महँगो हुनु हुँदैनथ्यो भन्नेमा म पनि सहमत हो तर विषम परिस्थितिका बेला केही कुरा त्याग गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ," उनले भने।

तर 'कन्ज्यूमर आई नेपाल'की खनाल भने ढुवानीको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने बताउँछिन्।

"सरकारले या त अनुदान दिन पर्‍यो या सरकारी वा सेनाको गाडीमा भने पनि ल्याउनु पर्‍यो। मरिचमान श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री हुँदा जहाजमा (मट्टितेल) ल्याएर पनि त खाना खाने व्यवस्था मिलाएका थिए नि।"

निगमका प्रमुख साह अहिले देखिएको समस्याको समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

"प्रकृतिको कारणले बाटो बिग्रिहाल्यो। यस्तो बेलामा धेरै आपत्ति मात्रै जनाएर पनि हामी कहाँ पुग्छौँ?"

"कृष्णभीरको सडक एकदुई दिनमै खुल्ने सुनेको छु। त्यो खुल्नेबित्तिकै स्थिति सहज हुन्छ र काठमाण्डूमा दुई हजार साठी रुपैयाँमा ग्यास बिक्री हुने अवस्था बन्छ," साहले भने।

कालोबजारी

उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिना अहिले बजारमा ग्यास उपलब्ध भए पनि कालोबजारीमार्फत् मात्रै पाइएको दाबी गर्छन्।

"दुई हजार साठी रुपैयाँमा पाउनुपर्ने ग्यास उपभोक्ताले सत्ताइस सय अठ्ठाइस सय रुपैयाँमा मात्र पाउँछन्।"

यस्तो अवस्थालाई सरकारले अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। "नत्र त व्यापारीहरूले अझै निकै समयसम्म यही स्थिति राखिराख्छन्।"

ग्यास विक्रेता महासङ्घका अर्याल पनि कतै बदमासी भएको पाइए सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने आफूहरूले पनि भन्दै आएको बताउँछन्। "बदमासी नै भएको छैन भनेर म भन्दिनँ। एकाध ठाउँमा भएका हुन सक्छन्।"

नेपालमा सामान्यत: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्छ।

उक्त विभागका निर्देशक अनिल किराती आफूहरूले अनुगमनलाई तीव्रता दिए पनि कालोबजारीका घटना भने धेरै नपाइएको बताउँछन्।

"सामान्यत: तीनवटा टोली खटिनेमा अहिले दश वटा अनुगमन टोली खटाएका छौँ। अस्ति भर्खरै भक्तपुरमा ग्याससम्बन्धी विषयमा एक व्यवसायीलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि गरायौँ। त्यसबाहेक छिटपुट मसिना कारबाहीहरू भई नै रहेका छन्।"

ग्यासको मूल्य तोकिएभन्दा बढी लिइएको भन्ने विषयमा प्रमाणको अभावमा कारबाही गर्न नसकिएको उनले बताए।

"तर त्यस्तो गुनासो आउने क्रम जारी रहेकाले [त्यसो गर्नेलाई] के कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने छलफलमा छौँ," किरातीले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।