स्वास्थ्य बीमा : 'कार्यक्रममा सुधार ल्याउन' सरकारले अहिले गरिरहेको काम के हो

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधारका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिन काम गरिरहेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएर बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिएका अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमानित रकम २३ अर्ब ३६ करोडभन्दा रुपैयाँभन्दा बढि रहेको छ।

"गत वर्षको बजेटमा १० अर्ब छुट्याइएको थियो भने यो पटक १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। त्यसो भयो भने पनि केही राहत दिन्छ। तर हामी अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको ब्याक लग हटाएर जाने गरी तत्काल र दीर्घकालमा के गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ," मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले बीबीसीसँग भने।

"अस्पतालहरूको मुख्य भनाइ भनेको रकम भुक्तानी गरिदिनुपर्‍यो भन्ने हो। हामीले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। अब छिट्टै रकम भुक्तानी गरिदिन सकियो भने स्वास्थ्य सेवा निरन्तर हुन्छ।" त्यसका लागि धेरै समय नलाग्ने आफूले ठानेको उनले बताए।

यही विषय हेर्ने स्वायत्त निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने अस्पतालहरूले भुक्तानी गरिदिन भनिरहेको र यस विषयमा आफूहरू मन्त्रालयसँग छलफलमा नै रहेको जनाएको छ।

बिरामीलाई सेवा दिए बापत भुक्तानी रकम नपाएर बीमा कार्यक्रमबाट अलग्गिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले रकम पाउन नसकेका कारण बीमा अन्तर्गतको सेवा रोकिएकै अवस्थामा रहेको जनाएको छ।

बीमाको सोधभर्ना नपाएर अप्ठेरोमा परेको शिक्षण अस्पतालमात्रै नभई पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गंगालाल हृदय रोग केन्द्रलगायत देशभरिका थुप्रै अस्पतालहरू रहेका बताइएको छ।

एक दशकअगाडि ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थाअनुसार एक वर्षका लागि ३,५०० रुपैयाँ बुझाउँदा पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारको एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क गर्न पाउने व्यवस्था छ।

बीमाबारे मन्त्रालयमा के भइरहेको छ

गत साता वीर अस्पतालमा भएको एउटा कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि मन्त्रालयले कामहरू गरिरहेको बताएकी थिइन्।

उनले भनेकी थिइन्, "स्वास्थ्य बीमा अलिकति पेचिलो छ। यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ र जनमैत्री बनाउन सकिन्छ भनेर हामी गहन छलफल गरिरहेका छौँ। काम भइरहेको छ, चाँडै नै थाहा पाउनुहुन्छ।"

स्वास्थ्यसचिव देवकोटा स्वास्थ्य बीमा ऐनले सबै औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने भने पनि त्यो हुन नसकिरहेको, अस्पतालमा अनावश्यक वा दोहोरो उपचार भइरहेको जस्तो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले मासिक हुने दाबी रकम आधाभन्दा बढी कम हुने अनुमान गरिएको बताउँछन्।

त्यही अनुसार अहिले कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको हो।

"त्यो कार्य योजना चाँडै नै आउँछ। कार्य योजनाको मुख्य विषय नै कसरी हामीले दिगो रूपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालहरूलाई नियमित रूपमा भुक्तानी गर्न सक्छौँ भन्ने छ," सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले भने।

"बीमा प्याकेजमा परेको सेवाहरूलाई कसरी पुनरावलोकन गर्ने, सरकारले आधारभूत रूपमा दिइरहेको सेवा र बीमाको सेवालाई कसरी एकीकृत गर्ने वा छुटाएर लैजाने भन्ने कुरामा पनि छलफल भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै नपुगेको स्रोत साधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको छ।"

अहिले सेवा प्रभावित छ कि छैन?

नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापति अस्पतालहरूलाई ठूलो रकम भुक्तानी गर्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भइरहेको बताउँछिन्।

"'अस्पतालहरूले त्यही पैसा आएन भन्ने कुराहरू गरिरहनुभएको छ। यदि दाबी अनुसारको जति पैसाको दाबी उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको दियो भने अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा पाइरहेकै देखिन्छ," बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक प्रजापतिले भनिन्।

बोर्डका अनुसार बिमितहरूबाट वार्षिक हाराहारी ४ अर्ब रुपैयाँ प्रिमिअममार्फत् उठ्ने गरेको छ। तर भुक्तानी गर्नुपर्ने दाबी रकम भने प्रति महिना दुईदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ रहने गरेको र त्यसअनुसार वार्षिक २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिदिन दाबी आउने गरेको बोर्डले जनाएको छ।

गत वर्ष बजेट आएपछि त्यही वर्षको फरफारख गरिएको थियो। बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म दाबी समीक्षा भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रकम ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को मङ्सिरदेखि असारसम्म आवश्यक पर्न सक्ने अनुमानित रकम १३ खर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने कुल आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम २३ अर्ब ३६ करोड ५० हजार रुपैयाँ हाराहारी रहेको बोर्डले जनाएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा करिब १ करोड नेपाली आबद्ध भइसकेको भनिए पनि ६० लाख मात्रै सक्रिय रहेको बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक प्रजापतिले बताइन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले गत पुष महिनादेखि आफूलाई उक्त कार्यक्रमबाट अलग्गाएको सूचना जारी गरेको थियो।

अन्य साना ठूला अस्पतालले पनि बीमितहरूलाई सेवा दिए बापत समयमा शोधभर्ना नपाएको भन्दै सकस भइरहेको बताउँदै आएका छन्।

बोर्डका अनुसार अहिले बी

मा कार्यक्रममा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या ५१० रहेको छ। तीमध्ये सरकारी अस्पताल ४४१ रहेका छन् भने निजी ३९ र सामुदायिक ३० वटा रहेका छन्।

तीमध्ये त्रिवि शिक्षण अस्पतालले आफूहरूले उपचारका लागि आउने बिरामीलाई सेवा दिन नसक्ने पत्र बोर्डमा आइपुगेको बोर्डका दाबी र नीति योजना शाखाका प्रमुख डाक्टर पवन साहले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

"हामीलाई भुक्तानी नभएको अवस्थाले चलाउन गाह्रो भयो, तत्काल बन्द गरेको भन्ने लेखेर चिठ्ठी पठाउनुभएको छ," साहले भने।

यो विषयमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सहायक सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोसयाराले गत पुस महिनामा अलग्गिएयता भुक्तानीका विषयमा सरकारका तर्फबाट केही प्रगति हुन नसकेको बताएका छन्।

उक्त अस्पतालले बोर्डसँग करिब ५१/५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको रोसयाराले जानकारी दिए।

आफूहरू कार्यक्रमबाट अलग्गिएपछि बोर्डका तर्फबाट निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले शिक्षण अस्पताल पुगेर माग पूरा गर्ने प्रयास गर्ने भन्दै सेवा खोलिदिन आग्रह गरे पनि त्यसयता अन्य बैठक हुन नसकेको उनले बताए।

"हामीले आफ्ना समस्याहरू मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, अझै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि पुर्‍यायौँ तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन, दिनुपर्ने पैसा दिइएको पनि छैन र अहिले पनि त्यो कार्यक्रम यहाँ बन्द नै छ," सहायक सूचना अधिकारी रोसयाराले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।