एक दिनमै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ, नियुक्ति, शपथ र पदबहाली

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्त गरी उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन्। शर्माले मङ्गलवारै पदबहाली समेत गरेका छन्।

मङ्गलवार साँझ राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवासमा भएको शपथ कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन', सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललगायतको उपस्थिति थियो।

त्यसलगत्तै उनी अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरे। संसदीय सुनुवाइ समितिले "फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ" गरेको चर्चामाझ उनको नियुक्ति र पदबहालीसमेत एकै दिन भएको छ।

सर्वसम्मत अनुमोदन

सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिका सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिएपछि समितिले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदन गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्‌ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेसँगै तीव्र बहसको केन्द्रमा परेका मनोजकुमार शर्माको नाम सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन गरेको हो।

परिषद्ले उनीभन्दा वरिष्ठ तीन न्यायाधीशहरूलाई छाडेर चौथो नम्बरमा रहेका शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। आफूसँगै न्यायाधीश नियुक्त भए पनि वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका हरि फुयाल मात्र नभई त्यसअघि न्यायाधीश बनिसकेका सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीलाई पछि पार्दै शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनको सुनुवाइ समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार सर्वसम्मतिमा उक्त निर्णय भएको हो।

"एमाले र नेकपाका सांसदहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अनुमोदनमा हुन्न भन्ने कसैले नभनेपछि सर्वसम्मत निर्णय भएको हो," ढुङ्गानाले भने, "अब राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदै छौँ।" ढुङ्गाना नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्।

सांसदको प्रश्न र शर्माको उत्तर

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित शर्मासँग विभिन्न प्रश्नहरू सोधेका थिए।

मुद्दाको सन्दर्भमा "सेवाग्राहीसँग ७० लाख रुपैयाँ लिएरपछि फिर्ता गरेको" आरोपदेखि प्रधानन्यायाधीशमा आफ्नो नाम सिफारिसविरुद्ध दर्ता हुन खोजेका रिट निवेदन दरपिठ भएकोमा त्यसविरुद्धको निवेदन दर्ता नगरेको विषयमा सांसदहरूले शर्मासँग प्रश्न गरे।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित शर्माले ७० लाख रुपैयाँ लिएको आरोप अस्वीकार गर्दै निवेदन दरपिठ "प्रशासनिक कदम भएको" जबाफ दिए।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमवार दिएको भनिएको एउटा आदेशमा "मुख्य रजिस्ट्रारले शर्माकै निर्देशनमा निवेदन दर्ता नगरेको जबाफ दिएको" उल्लेख भएपछि त्यसले ठूलै हलचल निम्त्याएको थियो।

तर शर्माले भने, "त्यो कुरामा अदालत प्रशासन जिम्मेवार रहने कुरा हो, प्रशासन स्वतन्त्र हुन्छ, त्यस कारण प्रशासनबाट विवेक प्रयोग भएको होला भन्ने लागेको छ, त्यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।"

संसद्सँगै सर्वोच्च अदालतमा पनि सुनुवाइ, वकिलहरू आन्दोलनमा

कायममुकायम हैसियतमा अदालतको प्रशासनिक नेतृत्व गरेकी मल्लले सोमवार १ बजेसम्म निवेदन दर्ता गरेर मङ्गलवारको निम्ति पेसीमा राख्न आदेश दिएको अभिलेख सार्वजनिक भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले सोमवारसम्म दर्ता नभएका निवेदनहरू मङ्गलवार अपराह्नसम्म दर्ता नभएको जानकारी दिए। "हिजो दर्ता भएन, आज दर्ता भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन," उनले बीबीसीसँग भने।

तर न्यायमा अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल वार असोसिएशन आन्दोलित बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको हातासँगै जोडिएको असोसिएशनको कार्यालयमा बारका पदाधिकारी सहितका वकिलहरूले लाल्टिन बालेर साङ्केतिक विरोध जनाएका छन्।

वकिलहरू आन्दोलनमा रहेका बेला सांसदहरू प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइमा व्यस्त थिए।

आफूलाई उछिनेर प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश शर्मा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दा उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू मुद्दाको सुनुवाइमा व्यस्त थिए।

सोमवार हलचल निम्त्याएको सर्वोच्च अदालतको नियमित काम सामान्य ढङ्गले चलेको अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

सहायक प्रवक्ता पाण्डेले भने, "विभिन्न पक्षहरूले तारेख लिइरहेकै छन्, इजलास चलिरहेकै छ, नियमित काम सामान्य रूपमा भइरहेको छ।"

"फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ"

संसदीय समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशबारे उजुरी दिन १० दिनको म्याद दिएको थियो। उनीविरुद्ध उजुरी दिनेहरूलाई समितिले मङ्गलवार बिहान बोलाएर जानकारी लिएको थियो।

तर विपक्षी दलका सांसदहरूले "हतारोमा प्रक्रिया अघि नबढाउन" भन्दै उजुरी अध्ययनको निम्ति एक दिनको समय आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए।

समिति सभापति र सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले पहिले उजुरीबारे जानकारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएर निर्णय गर्दा आवश्यक परेमा समयबारे छलफल गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले बुधवार सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए।

मङ्गलवार नै सुनुवाइ सकिएपछि अनुमोदनमा उनीहरूले पनि समर्थन गरेका छन्।

मनोजकुमार शर्मा को हुन्

छपन्न वर्षीय शर्मा तात्कालिक पुनरावेदन अदालतमा वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

तर २०७२ सालको संविधानपछि अस्थायी न्यायाधीशको प्रावधान अन्त्य भएसँगै उच्च अदालतमा उनी न्यायाधीश नियुक्त भएनन्। पछि २०७६ सालमा एकैपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पुगेका हुन्।

उमेरका आधारमा उनले छ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने देखिन्छ।

केपी शर्मा ‌ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता बनेका हरि फुयालसँगै उनी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता नभइसकेको कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने विषय जोडतोडका साथ उठेपनि फुयाल महान्यायाधिवक्ता बनिसकेको भन्ने तर्क अघि सारिएको जानकारहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार तात्कालिक प्रधानमन्त्री ओलीको अडानपछि तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले फुयाललाई बनाउने सर्तमा शर्माको नाम अघि सारेका थिए।

शर्माले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाण्डूबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणले देखाउँछ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।