पेट्रोल‑डिझेल लिटरमागे 3 रुपयांनी महागलं, मुंबईत सध्या 'एवढा' दर; अनेक शहरांत 100 रुपयांचा टप्पा पार

तेल कंपन्यांनी शुक्रवारी दिल्लीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर 3 रुपये वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत पेट्रोल आता 94.77 रुपयांऐवजी 97.77 रुपये प्रति लिटर मिळणार आहे, तर डिझेलची किंमत 87.67 रुपयांवरून वाढून 90.67 रुपये प्रति लिटर झाली आहे. हे नवीन दर शुक्रवारपासून लागू झाले आहेत, अशी माहिती पीटीआय वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.

या दरवाढीनंतर अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 100 रुपयांचा टप्पा पार गेला आहे.

कोलकातामध्ये पेट्रोल 3.29 रुपये वाढून 108.74 रुपये प्रति लिटर झाले आहे, तर डिझेल 3.11 रुपये वाढून 95.13 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे.

मुंबईत पेट्रोल 3.14 रुपये महाग होऊन 106.68 रुपये प्रति लिटर झाले आहे तर डिझेल 3.11 रुपयांच्या वाढीनंतर 93.14 रुपये प्रति लिटरने विकले जाणार आहे.

चेन्नईमध्ये पेट्रोल 2.83 रुपये वाढून 103.67 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेल 2.86 रुपये वाढून 95.25 रुपये प्रति लिटर झाले आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वीच शेजारी देशांतील युद्धजन्य स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाचा काटकसरीने वापर करण्याचं आवाहन केलं होतं.

तेल आयातीचा वाढता बोजा

इराण संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकटामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला असला, तरी देशात इंधनाची कोणतीही कमतरता नाही आणि पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचे रेशनिंग करण्याची कोणतीही योजना नाही, असं केंद्र सरकार सातत्यानं सांगत आलं आहे.

अलीकडेच सीआयआयच्या वार्षिक बिझनेस समिटमध्ये तेल सचिव नीरज मित्तल म्हणाले होते, "घाबरण्याची गरज नाही. पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कोणतेही रेशनिंग लागू केलेले नाही आणि तसे होणारही नाही."

अधिकाऱ्यांच्या मते, जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेनंतरही भारताकडे सध्या सुमारे 60 दिवसांचा इंधन साठा आणि जवळपास 45 दिवसांचा एलपीजी साठा उपलब्ध आहे.

अलीकडील सरकारी बैठकींमध्ये आढावा घेतलेल्या अधिकृत अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती असूनही किरकोळ दरात बदल न केल्यामुळे तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे 1,000 ते 1,200 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत होते.

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 90 टक्के तेल आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर कायम ताण असतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील वाढती आव्हाने

ताज्या आकडेवारीनुसार भारताकडे सध्या 690 अब्ज डॉलरचा फॉरेक्स साठा (परकीय चलन साठा) आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी 174 अब्ज डॉलर खर्च केले होते.

त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात 116 अब्ज डॉलर इतकी होती. तिसऱ्या क्रमांकावर सोन्याची आयात असून तिची किंमत 72 अब्ज डॉलर होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधनाची बचत करण्यासाठी वर्क फ्रॉम होमचा अवलंब करण्याचे आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.

जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश वाढत्या ऊर्जा किमतींमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटाला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे.

इराणवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर प्रथमच जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशाच्या पंतप्रधानांनी नागरिकांना खर्चात कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. तेलाची कमतरता भरून काढण्यासाठी भारताने इतर देशांकडेही मोर्चा वळवला आहे.

मार्च महिन्यात अमेरिकेने काही अंशी निर्बंध शिथिल केल्यानंतर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू केली होती आणि देशांतर्गत रिफायनऱ्यांना स्थानिक वापरासाठी स्वयंपाकाच्या गॅसचे उत्पादन प्राधान्याने करण्याचे निर्देश दिले होते.

आखाती देशांमध्ये तणाव वाढल्यानंतर भारतीय चलन रुपया हा आशियातील सर्वात खराब कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक ठरला आहे. युद्ध सुरू झाले तेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर सुमारे 91 होता, तो आता घसरून ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर 95 प्रति डॉलरच्या खाली गेला आहे.

मध्य-पूर्वेतील संघर्षामुळे भारताला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता आणि वाढत्या तेल किमतींचा सामना करावा लागत आहे.

गेल्या वर्षी 174 अब्ज डॉलरची तेल आणि वायू आयात करणाऱ्या देशासाठी हे मोठे आव्हान आहे. भारताच्या नैसर्गिक वायू आयातीपैकी दोन-तृतीयांश आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी निम्म्याहून अधिक हिस्सा आखाती देशांकडून येतो.

जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांपैकी एक असलेल्या सौदी अराम्कोने इशारा दिला आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद राहिल्यास पेट्रोल आणि विमान इंधनाचा साठा "धोकादायकरीत्या खालच्या पातळीवर" जाऊ शकतो.

'सध्या उत्खनन झालेल्या इंधनाचे साठे वेगाने कमी होत आहेत. विशेषतः पेट्रोल आणि जेट इंधनासारख्या रिफाइंड इंधनांमध्ये सर्वाधिक घट झाली आहे', असं सौदी अराम्कोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीन नासिर यांनी सोमवारी (11 मे रोजी) सांगितले.

इराण युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी जवळपास बंद झाल्यापासून आतापर्यंत जगाला सुमारे 1 अब्ज बॅरल तेलपुरवठा गमवावा लागला आहे. याशिवाय, होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग जितके आठवडे बंद राहील, तितक्या प्रत्येक आठवड्याला सुमारे 100 दशलक्ष बॅरल अतिरिक्त तेलपुरवठ्याचा तोटा होईल, असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या 10 आठवड्यांत तेलाच्या किमतींमध्ये प्रचंड चढउतार पाहायला मिळाले आहेत. एप्रिलच्या अखेरीस किमती 126 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या होत्या, मात्र त्यानंतर त्या घसरून सध्या सुमारे 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिरावल्या आहेत.

पंतप्रधानांनी केलं होतं काटकसरीचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण युद्धाचा उल्लेख करत, लोकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा काटकसरीनं वापर करण्याचा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याचा सल्ला दिला होता.

"भारताकडे कच्च्या तेलाचा मोठा साठा नाही. आपल्याला आवश्यक असलेले पेट्रोल-डिझेल-गॅस या सर्वच गोष्टी मोठ्या प्रमाणात जगातील इतर देशांमधून आयात कराव्या लागतात.

युद्धामुळे संपूर्ण जगभरात पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खतांच्या किमती खूप जास्त वाढल्या आहेत. त्या गगनाला भिडल्या आहेत. शेजारच्या देशांमध्ये काय होत आहे, हे वृत्तपत्रांमध्ये येत आहे," असं मोदी म्हणाले होते.

शक्य असेल त्याठिकाणी मेट्रोचा वापर करा. कार वापरणं गरजेचंच असेल तर कार पुल करा. म्हणजे आपल्याबरोबर कारमधून इतरांनाही घेऊन जा. तसंच शक्य तिथं इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचं आवाहन मोदींनी केलं होतं.

पंतप्रधान असं का म्हणाले?

इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाजांच्या वाहतुकीवर बऱ्याच दिवसांपासून परिणाम झालेला आहे. याच सागरी मार्गानं जगातील 20 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. भारतदेखील कच्चे तेल आणि ऊर्जेच्या आवश्यकतेसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या पुरवठ्यावर बऱ्याच अंशी अवलंबून आहे.

इराण युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाची किंमत वाढते आहे. भारताला आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते.

तज्ज्ञांच्या मते, पंतप्रधानांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापराबाबत काटकसर करण्यास सांगितलं आहे. कारण युद्धामुळे कच्च्या तेलाबरोबरच, खाद्यतेल, खतं आणि लिक्विड नॅचरल गॅस (एलएनजी) यांच्या किमतीतदेखील वाढ होण्याची शक्यता आहे.

पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल (पीपीएसी) नुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारतानं कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर 144 अब्ज डॉलरचा (अंदाजे 13,71,456 कोटी रुपये) खर्च केला आहे.

पंतप्रधानांचं वक्तव्य भारतासाठी एखाद्या इशाऱ्यासारखं आहे. कारण जर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी दीर्घकाळ सुरू राहिली, जर कच्च्या तेलाची किंमत 110 किंवा 120 डॉलर (अंदाजे 10,476 ते 11,429 रुपये) प्रति बॅरलवर राहिली, तर महागाई वाढेल. वित्तीय तूट वाढेल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर याचा विपरित परिणाम होईल, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)