इराकच्या बगदादमधील अमेरिकन दूतावासावर हल्ला

इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्ध थांबण्याचं नाव घेत नाहीय. दिवसागणिक बॉम्बहल्ल्याच्या घटना घडताना आणि वाढताना दिसत आहेत.

रॉयटर्स आणि एएफपी या वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार, इराकमधील बगदाद येथील अमेरिकन दूतावासावर अनेक ड्रोन आणि रॉकेटने हल्ले करण्यात आले आहेत.

इराकच्या संरक्षण क्षेत्रातील सूत्रांनी एएफपीला सांगितलं की, "मागच्या काही दिवसांमध्ये झालेला हा सर्वात मोठा हल्ला आहे."

हा हल्ला होण्याच्या सुमारे सहा तास आधी, अमेरिकेच्या दूतावासाने इराकमधील अमेरिकी नागरिकांसाठी एक नवीन सुरक्षा सूचना जारी केली होती.

"इराणशी संबंधित दहशतवादी गटांनी मध्य बगदादमधील आंतरराष्ट्रीय झोनवर वारंवार हल्ले केले असल्याचं," त्यामध्ये म्हटलं होतं.

गेल्या आठवड्यातही बगदादमधील अमेरिकी दूतावासावर हल्ला झाला होता.

इराणने इस्रायलवर अनेक क्षेपणास्त्रे डागली, युएईची हवाई क्षेत्र बंद केल्याची घोषणा

'इराणकडून डागलेली क्षेपणास्त्रे देशाच्या दिशेने येत आहेत आणि नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी जावं,' असं आवाहन इस्रायली लष्कराने केलं आहे.

टेलिग्रामवर पोस्ट केलेल्या एका आपत्कालीन सूचनेत असं म्हटलं आहे की, "धोका टाळण्यासाठी संरक्षण यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे."

दरम्यान, रॉयटर्सने दिलेल्या बातमीनुसार इराणकडून होणाऱ्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) आपली हवाई हद्द तात्पुरती बंद केली आहे.

रॉयटर्सच्यानुसार, युएई (संयुक्त अरब अमिराती) ची हवाई संरक्षण यंत्रणा इराणकडून येणाऱ्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनच्या धोक्यांना प्रत्युत्तर देत आहे.

रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, युएईच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने मंगळवारी बातमी दिली की, तेथील हवाई वाहतूक प्राधिकरणाने 'खबरदारीचा उपाय' म्हणून त्यांची हवाई हद्द तात्पुरती बंद केली आहे.

सौदी अरेबियातील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय दूतावासानं जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना

सौदी अरेबियातील भारतीय दूतावासाने सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. भारतीय दूतावासाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे, सुरक्षा मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि स्थानिक प्रशासन तसेच दूतावासाकडून दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

अधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरिकांना विशेषतः सांगितले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीशी संबंधित कोणतेही व्हिडिओ किंवा बातम्या शेअर करणे किंवा पुन्हा पोस्ट करणे टाळावे.

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आखाती देशांनी हल्ल्यांशी संबंधित कोणत्याही मीडिया रिपोर्टिंग आणि सोशल मीडिया पोस्टिंगवर कडक नियम लागू केले आहेत. यामध्ये इराणी हल्ल्यांचे लक्ष्य ठरलेल्या ठिकाणांची छायाचित्रे किंवा व्हिडिओ पोस्ट करण्यावर पूर्ण बंदीचा समावेश आहे.

भारतीय दूतावासाने ही माहितीही दिली आहे की, सौदी अरेबियातून भारतासाठी दोन्ही देशांच्या एअरलाईन्सकडून नियमित उड्डाणे सुरू आहेत. भारतात परतू इच्छिणारे नागरिक या उड्डाणांचा वापर करू शकतात.

सौदी अरेबियासह आखातातील अनेक देशांवर रविवारीही (15 मार्च) हल्ले सुरूच होते. सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधजवळ असलेल्या प्रिन्स सुल्तान एअर बेसवर इराणने अनेक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले.

दुबई विमानतळावरील उड्डाणं तात्पुरती स्थगित

दुबईच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, सर्व प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून दुबई इंटरनॅशनल एअरपोर्टवरील उड्डाणे तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहेत.

यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, विमानतळाजवळ लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही आग एका "ड्रोनशी संबंधित घटनेमुळे" इंधन टँक प्रभावित झाल्यानंतर लागली आहे.

प्रवाशांना त्यांच्या उड्डाणांबाबतची माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित एअरलाईन्सशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू होण्यापूर्वी दुबई विमानतळ आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी जगातील सर्वात व्यग्र विमानतळ होता. 2025 मध्ये येथे सुमारे 9 कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला होता.

'होर्मुज सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठी युद्धनौका पाठवा', ट्रम्प यांच्या आवाहनावर 'या' 5 देशांनी काय प्रतिक्रिया दिली?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी (14 मार्च) ट्रुथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून आशा व्यक्त केली की, चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया आणि युकेनं हार्मुज सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठी आपापल्या युद्धनौका पाठवाव्यात.

या आवाहनावर काही देशांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

युके : युकेच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं की, "आम्ही यापूर्वीही म्हटल्याप्रमाणे, या भागातील जहाजवाहतुकीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही आमचे सहयोगी आणि भागीदारांसोबत विविध पर्यायांवर चर्चा करत आहोत."

चीन : वॉशिंग्टनस्थित चिनी दूतावासाच्या एका प्रवक्त्याने CNN ला सांगितले की, चीन तातडीने युद्ध थांबवण्याचे आवाहन करतो.

ट्रम्प यांची विनंती चीन मान्य करेल की नाही, याबाबत मात्र या प्रवक्त्यांनी कोणतीही स्पष्टता दिली नाही. मात्र, असं म्हटलं की, स्थिर आणि अडथळारहित ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करणे ही सर्व पक्षांची जबाबदारी आहे. तसेच, चीन संबंधित पक्षांसोबत संवाद अधिक वाढवत राहील, असेही त्यांनी म्हटले.

जपान : अमेरिकेला आपला सर्वात जवळचा सहकारी मानणाऱ्या जपानने अद्याप ट्रम्प यांच्या आवाहनावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, अधिकाऱ्यांनी रविवारी (15 मार्च) जपानी माध्यम संस्था NHK ला सांगितले की, हा मुद्दा पंतप्रधान सनेई तकाइची यांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्याच्या अजेंड्यात समाविष्ट होऊ शकतो. हा दौरा येत्या बुधवारपासून सुरू होणार आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने NHK ला सांगितले की, जपान फक्त ट्रम्प यांनी सांगितल्यामुळे लगेच नौदलाची जहाजे पाठवणार नाही. अधिकाऱ्याने म्हटले, "जपान आपली प्रतिक्रिया स्वतः ठरवतो आणि स्वतंत्र निर्णय घेणे ही मूलभूत गोष्ट आहे."

फ्रान्स : फ्रान्स सरकारनेही तातडीने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र शनिवारी, ट्रम्प यांच्या पोस्टनंतर काही तासांनी फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत एक्स हँडलवर त्या बातम्यांचे खंडन केले, ज्यात फ्रान्स हार्मुज सामुद्रधुनीत आपली युद्धनौका पाठवत असल्याचे म्हटले होते.

पोस्टमध्ये म्हटले आहे, "नाही, विमानवाहू नौका आणि तिचा ताफा पूर्व भूमध्य समुद्रातच राहील. परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. हा पवित्रा संरक्षणात्मक आहे."

दक्षिण कोरिया : ट्रम्प यांच्या आवाहनावर दक्षिण कोरियाकडूनही अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

भारताच्या दोन जहाजांनी होर्मुज सामुद्रधुनी केली पार

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची दोन जहाजं होर्मुज सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार करण्यात यशस्वी झाली आहेत.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शनिवारी (14 मार्च) ही माहिती दिली.

रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "भारताकडे येणारी काही जहाजं होर्मुज सामुद्रधुनी पार करण्यात यशस्वी झाली आहेत. 'शिवालिक' आणि 'नंदा देवी' ही दोन भारतीय जहाजं होर्मुज सामुद्रधुनी पार करून आता भारतातील बंदरांकडे मार्गस्थ झाली आहेत."

जयस्वाल म्हणाले की, या प्रत्येक जहाजात 46 हजार मेट्रिक टनांहून अधिक एलपीजी भरलेली आहे. म्हणजेच दोन्ही जहाजांमध्ये मिळून सुमारे 93 हजार मेट्रिक टन एलपीजी आहे.

पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीबाबत घेण्यात आलेल्या इंटरमिनिस्ट्रियल प्रेस ब्रिफिंगदरम्यान रणधीर जयस्वाल यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला परराष्ट्र मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि शिपिंग मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

भारतात तेल आणि गॅसच्या साठ्याची काय स्थिती आहे?

पश्चिम आशियात अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जगभरातील तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.

भारतामध्ये याचा सर्वाधिक परिणाम घरगुती गॅसच्या पुरवठ्यावर दिसून येत आहे. अनेक शहरांमध्ये एलपीजीसाठी लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसत आहेत आणि त्यामुळे व्यावसायिक ग्राहक अधिक त्रस्त दिसत आहेत.

शनिवारी (14 मार्च) झालेल्या ब्रिफिंगमध्ये पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले, "क्रूड तेलाचा पुरवठा आपल्याकडे पुरेसा आहे आणि आपल्या रिफायनऱ्याही पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत. किरकोळ विक्री केंद्रांवर साठा संपल्याची (ड्राय-आउट) कोणतीही नोंद नाही."

"आपल्याकडे डिझेल आणि पेट्रोल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. गरजेनुसार आपण पुरेशा प्रमाणात डिझेल आणि पेट्रोलचे उत्पादन करतो, त्यामुळे आयातीची कोणतीही गरज नाही."

"नैसर्गिक गॅसबाबत बोलायचे झाल्यास, ज्या ठिकाणी एलपीजीच्या पुरवठ्यामुळे व्यावसायिक ग्राहकांना अडचण येत आहे, तिथे त्यांना पीएनजी कनेक्शनकडे वळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडने अनेक ऑपरेटर्ससोबत बैठक घेतली असून ज्या व्यावसायिक ग्राहकांना पीएनजी कनेक्शन देता येऊ शकते, त्यांना तातडीने कनेक्शन देण्याचा सल्ला दिला आहे."

"एलपीजीच्या पुरवठ्याबाबत माझे म्हणणे असे आहे की, भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता हा अजूनही आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. लोक घाबरून मोठ्या प्रमाणात गॅस बुक करत आहेत. काल 75 लाख बुकिंग झाली होती, जी आज 88 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. हे दुसरं काही नसून, केवळ पॅनिक बुकिंग आहे."

"देशातील नागरिकांना माझी विनंती आहे की घाबरून गॅस बुक करू नका. गरज असेल तेव्हाच बुकिंग करा. हे सर्वांसाठी चांगले आहे."

'विमानं पाडल्याच्या' बातम्यांवर ट्रम्प काय म्हणाले?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 5 अमेरिकन टँकर विमानांना मोठं नुकसान झाल्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत.

ट्रम्प यांनी दावा केलाय, "पुन्हा एकदा 'फेक न्यूज मीडिया'ने जाणूनबुजून चुकीची हेडलाइन दिलीय."

काही बातम्यांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, अमेरिकन विमाने सौदी अरबच्या प्रिंस सुल्तान एअरबेसवर तैनात होती.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं, "काही दिवसांपूर्वी त्या बेसवर हल्ला झाला होता, पण विमाने ना पाडली गेली आणि ना नष्ट झाली. 5 पैकी 4 विमानांना जवळजवळ कोणतेही नुकसान झाले नाही आणि ती पुन्हा सेवेत दाखल झाली आहेत."

ट्रम्प पुढे म्हणाले, "एका विमानाला थोडं जास्त नुकसान झालंय, पण तेही लवकरच उड्डाण करेल. कोणतेही विमान नष्ट झालेलं नाही."

डोनाल्ड ट्रम्प होर्मुज सामुद्रधुनी 'कुठल्याही परिस्थितीत' वाहतुकीसाठी उघडण्याबाबतही बोलले. ट्रम्प यांनी अनेक देशांना आपली युद्धनौका पाठवण्याचे आवाहन केले असून त्यात चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया आणि युके या देशांचा त्यांनी उल्लेख केला आहे.

फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 'या' 2 देशांना दिला युद्धविरामाचा प्रस्ताव

इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इस्रायलला लेबनॉनसोबत थेट चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, युद्धविरामासाठीच्या चर्चा पॅरिसमध्ये आयोजित करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी दिला आहे.

मॅक्रॉन यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट शेअर करत म्हटलंय की, लेबनॉनचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ औन, पंतप्रधान नवाफ सलाम आणि संसदेचे अध्यक्ष नबीह बेरी यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांनी म्हटले, "लेबनॉन अराजकतेकडे जाऊ नये यासाठी शक्य ते सर्व पावले उचलणे आवश्यक आहे."

मॅक्रॉन यांनी हिजबुल्ला या इराण-समर्थित संघटनेलाही आवाहन केले की, परिस्थिती आणखी बिघडवू नये. तसेच, त्यांनी इस्रायलला 'तीव्र बॉम्बहल्ले' आणि 'मोठ्या प्रमाणावरील हल्ले' थांबवण्याचे आवाहन केले.

मॅक्रॉन म्हणाले, "लेबनॉन सरकारने इस्रायलसोबत थेट चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. इस्रायलने या संधीचा फायदा घेत चर्चा सुरू करावी आणि युद्धविराम घडवून आणावा."

"कायमस्वरूपी तोडगा शोधावा आणि लेबनॉन सरकारला आपली आश्वासने पूर्ण करण्याची संधी द्यावी, जेणेकरून लेबनॉनची सार्वभौमता कायम राहील."

"या चर्चांना मदत करण्यासाठी आणि त्या पॅरिसमध्ये आयोजित करण्यासाठी फ्रान्स तयार आहे," असंही मॅक्रॉन यांनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)