डोनाल्ड ट्रम्प–शी जिनपिंग भेट: अमेरिका-चीन नात्याची नवी दिशा ठरणार?

बीजिंगमधील ऐतिहासिक तियानमेन चौक परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर तिथे एखादी विशेष परेड किंवा मोठा कार्यक्रम होणार असल्याच्या चर्चा आणि अफवा पसरत आहेत.

या मोठ्या कार्यक्रमाची तयारी शांततेत सुरू झाली आहे. पण चीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी एक मोठा आणि प्रभावी कार्यक्रम सादर करण्याची तयारी करत असल्याचे दिसत आहे.

या भेटीत चर्चा होणार आहेत, एक मेजवानी होणार आहे आणि तियानमेनचे मंदिर टेम्पल ऑफ हेवन येथेही भेट दिली जाणार आहे. हे एक प्राचीन राजेशाही मंदिर आहे, जिथे पूर्वीचे सम्राट चांगल्या पीक-पाण्यासाठी प्रार्थना करत असत.

ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग दोघेही ही भेट फलदायी ठरेल अशी आशा ठेवून आहेत. जगातील दोन सर्वात शक्तिशाली नेत्यांमधील ही बैठक गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात परिणामकारक भेटींपैकी एक ठरू शकते.

काही महिन्यांपासून ट्रम्प यांचं लक्ष अमेरिका-चीन संबंधांपेक्षा इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षावर, पश्चिम गोलार्धातील लष्करी कारवायांवर आणि देशांतर्गत मुद्द्यांवर जास्त होते. परंतु, या आठवड्यात परिस्थिती बदलत आहे.

जागतिक व्यापाराचे भविष्य, तैवानमधील वाढते तणाव आणि प्रगत तंत्रज्ञानातील स्पर्धा- हे सर्व मुद्दे या चर्चेत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

अमेरिकेसोबत सुरू असलेला व्यापार संघर्ष आणि इराणसोबत सुरू असलेला संघर्ष ही आर्थिकदृष्ट्या शी जिनपिंग यांच्यासाठी वाईट बातमी आहे. परंतु, विचारसरणी आणि राजकीयदृष्टीने त्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो, त्यामुळे त्यांना वाटतं की त्यांची स्थिती तुलनेनं मजबूत आहे.

ही भेट भविष्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यात सहकार्य होईल की संघर्ष वाढेल, याची दिशा ठरवू शकते.

इराण प्रश्नात महत्त्वाची भूमिका?

मंगळवारी (12 मे) चीनला जाण्यापूर्वी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी ते चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत इराणच्या मुद्द्यावर 'सविस्तर चर्चा' करणार असल्याचे सांगितले.

आता तिसऱ्या महिन्यात पोहोचलेल्या या संघर्षात चीन शांतपणे मध्यस्थाची भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न करत आहे. इराणविरोधातील अमेरिका-इस्रायल संघर्षात बीजिंग पाकिस्तानसोबत मध्यस्थ म्हणून सहभागी झाला आहे.

मार्चमध्ये बीजिंग आणि इस्लामाबादमधील अधिकाऱ्यांनी शस्त्रसंधी घडवून आणण्यासाठी आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाच मुद्द्यांची (पंचसूत्री) योजना मांडली होती. त्याचबरोबर पडद्यामागे चीनचे अधिकारी इराणच्या समकक्षांना शांततेच्या चर्चेसाठी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

चीन सातत्याने आपली ताकद दाखवत असला तरी, हा संघर्ष लवकर संपावा यासाठी ते उत्सुक आहेत, यात कोणतीही शंका नाही.

चीनची अर्थव्यवस्था आधीच मंद वाढ आणि वाढत्या बेरोजगारीचा सामना करत आहे. त्यातच तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे कापडापासून ते प्लास्टिकपर्यंतच्या पेट्रोकेमिकल्सपासून बनवल्या जाणाऱ्या वस्तू महाग झाल्या आहेत. चीनमधील काही उत्पादकांचा खर्च 20 टक्क्यांनी वाढला आहे.

चीनकडे मोठ्या प्रमाणात तेलसाठे आहेत. तसेच, नवीकरणीय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये चीन आघाडीवर असल्यामुळे इंधन संकटाचा मोठा फटका त्यांना बसलेला नाही.

परंतु, या युद्धामुळे निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या चीनच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढत आहे. पण, चीन जर अमेरिकेला मदत करणार असेल, तर त्याबदल्यात त्यांनाही काहीतरी फायदा अपेक्षित असेल.

मागील आठवड्यात इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी बीजिंगला दिलेली भेट, मध्यपूर्वेमध्ये चीनचा किती प्रभाव आणि पकड आहे हे दाखवण्यासाठीच असल्याचे मानलं जात आहे.

अमेरिका या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ म्हणाले की, "चीनने इराणला योग्य तो संदेश द्यावा, अशी मला आशा आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तुम्ही जे करत आहात, त्यामुळे जगात तुम्ही एकटे पडत आहात. या प्रकरणात तुम्ही वाईट आहात."

अमेरिकेने चीनला अशी विनंतीही केली आहे की, इराणकडून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत जहाजांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचा निषेध करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतल्या नव्या ठरावाला अडथळा आणू नये. यापूर्वी चीन आणि रशियाने अशाच एका प्रस्तावावर व्हेटो केला होता.

"इराणला पुन्हा चर्चेच्या टेबलवर आणायचं असेल, तर त्यात चीनची कोणती ना कोणती महत्त्वाची भूमिका असेल, आणि हे अमेरिकेलाही मान्य आहे," असं इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपमधील अमेरिका-चीन संबंधांचे तज्ज्ञ अली वाइन म्हणाले.

दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी तेहरानसोबत चीनच्या जवळच्या संबंधांबद्दल फारशी चिंता दाखवलेली नाही. अमेरिकेने अलीकडेच इराणच्या तेल वाहतूक करणाऱ्या चीनमधील एका रिफायनरीवर निर्बंध लादले होते. तरीही, गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी या संघर्षात इराणला मिळणाऱ्या चीनच्या पाठिंब्याला फारसं महत्त्व दिले नाही.

ट्रम्प एका अमेरिकन पत्रकाराशी बोलताना म्हणाले की, "जे आहे ते आहे. आम्हीही त्यांच्या विरोधात काही गोष्टी करत असतो."

तैवानच्या भवितव्यावर चर्चा

तैवानच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प प्रशासन वेगवेगळे आणि कधी कधी विरोधाभासी म्हणजे संमिश्र संकेत देत असतं.

गेल्या डिसेंबरमध्ये अमेरिकेने तैवानसोबत 11 अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्र कराराची घोषणा केली होती. त्यामुळे चिनी सरकार नाराज झाले होते. पण, चीन तैवानला स्वतःचा भाग मानत असताना, ट्रम्प यांनी तैवानच्या संरक्षणासाठी अमेरिका किती पुढे जाईल, याबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही.

ट्रम्प जिनपिंग यांच्याबद्दल म्हणाले की, "त्यांना तैवान हा चीनचाच भाग वाटतो. पुढे ते काय करणार, हा त्यांचाच निर्णय आहे."

ट्रम्प यांनी असंही म्हटलं की, तैवान अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या सुरक्षा मदतीच्या बदल्यात पुरेसा फायदा देत नाही, 'ते आम्हाला काहीच देत नाहीत.'

गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी तैवानवर 15 टक्के आयात शुल्कही लावले होते. अमेरिकेतील सेमीकंडक्टर उद्योग तैवानने हिसकावून घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

गेल्या आठवड्यात रुबिओ यांनी सांगितलं की, या भेटीत तैवानचा मुद्दाही चर्चेत येईल. पण, हा विषय अमेरिका आणि चीन यांच्यातील नवीन तणावाचं कारण ठरू नये, याकडे दोन्ही बाजूंचे लक्ष असेल.

ते म्हणाले, "तैवान किंवा इंडो-पॅसिफिक भागात कुठेही अस्थिरता निर्माण करणारी घटना घडू नये, अशी आमची इच्छा आहे. याचा अमेरिका आणि चीन दोघांनाही फायदा होईल."

चीननेही या चर्चेत तैवानचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे संकेत दिले आहेत. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी मागील आठवड्यात रुबिओ यांच्याबरोबरच्या फोनवरील चर्चेत, अमेरिका 'योग्य निर्णय' घेईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

बीजिंग जवळपास दररोज तैवानभोवती लढाऊ विमानं आणि नौदलाची जहाजे पाठवत लष्करी दबाव वाढवत आहे.

काही विश्लेषकांच्या मते, चिनी अधिकारी 1982 मध्ये ठरवलेल्या तैवानविषयक धोरणातील शब्दांमध्ये बदल करण्यासाठी दबाव टाकू शकतात. सध्या अमेरिकेची भूमिका अशी आहे की, ते तैवानच्या स्वातंत्र्याला समर्थन देत नाहीत.

पण चीन कठोर भूमिका घेऊन 'अमेरिका तैवानच्या स्वातंत्र्याला विरोध करते' असे स्पष्टपणे म्हणावे, असा आग्रह धरू शकेल का?

एशिया सोसायटीमधील अमेरिका-चीन संबंधाचे तज्ज्ञ जॉन डेल्युरी म्हणाले, "शी जिनपिंग इतक्या सहजपणे त्यावर विश्वास ठेवतील, असं मला वाटत नाही. कारण ट्रम्प बोलताना फारशी काळजी घेत नाहीत. ते कधी तैवानबाबत अचानक मवाळ बोलले, तरी चीनला माहीत आहे की ते नंतर एका सोशल मीडिया पोस्टमधून आपली भूमिका बदलू शकतात."

व्यापारावर निर्णायक चर्चा

2025 च्या बहुतांश काळात अमेरिका आणि चीन नवीन व्यापार युद्धाच्या उंबरठ्यावर दिसून आले होते. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा धक्का बसला असता.

ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार असलेल्या चीनवरील आयात शुल्क वारंवार वाढवले आणि कमी केले. काहीवेळा हे शुल्क 100 टक्क्यांपेक्षाही जास्त झाले होते.

याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेला जाणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर मर्यादा घातल्या आणि अमेरिकन शेतीमालाची खरेदीही कमी केली. याचा फटका ट्रम्प यांना पाठिंबा देणाऱ्या प्रमुख राज्यांतील शेतकऱ्यांना बसला.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये दक्षिण कोरियात ट्रम्प आणि जिनपिंग यांची प्रत्यक्ष भेट झाल्यानंतर दोन्ही देशांतील तणाव काहीसा कमी झाला आहे.

तसेच, फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्षांच्या एकतर्फी टॅरिफ लावण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणल्यामुळे, ट्रम्प यांच्या अचानक बदलणाऱ्या व्यापार धोरणालाही काही प्रमाणात आळा बसला आहे.

तरीही, बीजिंगमधील या बैठकीत ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.

अमेरिकन नेते चीनने अमेरिकेतील शेतीमाल किंवा कृषी उत्पादन अधिक प्रमाणात खरेदी करावा, यासाठी दबाव टाकतील. तर दुसरीकडे, चीन अमेरिकेने नुकतीच सुरू केलेली अन्यायकारक व्यापार पद्धती तपासणी मागे घ्यावी, अशी मागणी करेल. कारण या तपासणीमुळे ट्रम्प यांना चीनच्या वस्तूंवर पुन्हा जास्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो.

हा मुद्दा अमेरिकेसाठी अवघड ठरू शकतो. वॉशिंग्टन डीसी येथील ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूटचे संरक्षण आणि रणनीतीचे फिल नाइट चेअर मायकेल ओ'हॅनलन म्हणाले, "चीनच्या अन्यायकारक व्यापार पद्धती अद्यापही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्यामुळे त्यावरील चौकशी थांबवणं अमेरिकेसाठी कठीण जाऊ शकतं."

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने एनव्हीडिया, ॲपल, ॲक्सॉन, बोईंग आणि इतर मोठ्या कंपन्यांच्या प्रमुखांनाही या चीन दौऱ्यात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिले आहे.

ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या तुलनेत आता चीन व्यापारासाठी अमेरिकेवर इतका अवलंबून नाही. तरीही, जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थिरता राहावी यासाठी जिनपिंग यांना ही बैठक यशस्वी व्हावी असं वाटतं.

आता चीन 120 हून अधिक देशांचा प्रमुख व्यापार भागीदार बनला आहे. तरीही, ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान शी जिनपिंग खूपच ताकदवान किंवा जास्त आत्मविश्वासात दिसू नयेत, याची त्यांना काळजी घ्यावी लागेल.

ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूटमधील जॉन एल थॉर्नटन चायना सेंटरचे संचालक रायन हॅस म्हणाले, "ही भेट सुरळीत पार पडली आणि ट्रम्प यांना योग्य सन्मान किंवा आदरपूर्वक वागणूक मिळाल्याची भावना झाली, तर अमेरिका-चीन संबंधांमधील सध्याची शांतता कायम राहू शकते."

"पण जर ट्रम्प यांना आपला अपमान, अनादर झाला किंवा आपल्याला गांभीर्याने घेतलं गेलं नाही असं वाटलं, तर त्यांची भूमिका बदलू शकते."

एआय क्षेत्रातील मोठी स्पर्धा

चीन भविष्यात आघाडी घेण्यासाठी मोठी शर्यत करत आहे. ते एआय आणि माणसासारखं (ह्यूमनॉइड) काम करणारे रोबोट्स यामध्ये मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत.

जिनपिंग यांनी 'नवीन उत्पादक शक्ती' म्हणून ज्याचं वर्णन केलं आहे, त्या नव्या तंत्रज्ञानामुळेच चीनची अर्थव्यवस्था पुढे जाण्यास मोठी मदत होईल, असं त्यांना वाटतं.

पण अमेरिकेतील अनेक धोरणकर्त्यांचं मत आहे की, चीन स्वतःचे उद्योग पुढे नेण्यासाठी अमेरिकेचं तंत्रज्ञान वापरण्याचा किंवा थेट चोरण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळेच अमेरिकेनं अनेक आक्षेप असूनही अत्याधुनिक मायक्रोप्रोसेसरच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले आहेत.

लोकप्रिय सोशल मीडिया ॲप टिकटॉकच्या चिनी मालकी आणि नियंत्रणाचा गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवण्यात मिळालेले यश, हे अमेरिका-चीन तंत्रज्ञान संबंधांतील क्वचितच दिसणारे म्हणजे दुर्मीळ सकारात्मक उदाहरण ठरले. कारण या क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये अनेकदा आरोप आणि संशयाचे वातावरण असतं.

आधुनिक काळातील सर्वात महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या डायनॅमिक एआय सिस्टीम विकसित करण्याच्या शर्यतीतही हेच चित्र दिसत आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की, डीपसीकसारख्या चिनी कंपन्या अमेरिकेचं एआय तंत्रज्ञान चोरत आहेत, त्यामुळे हा मुद्दा गुंतागुंतीचा झाला आहे.

ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूटच्या जॉन एल थॉर्न्टन चायना सेंटरमधील यिंगयी मा म्हणतात, "एआय क्षेत्रात एक प्रकारे शीतयुद्धाची सुरुवात दिसत आहे. व्हाईट हाऊसने चीनवर अमेरिकेचे एआय मॉडेल्सचे 'औद्योगिक स्केल' मोठ्या प्रमाणात चोरल्याचा आरोप केला आहे, तर बीजिंगने मेटाला चिनी एआय स्टार्टअप 'मॅनस' विकत घेण्यापासून रोखल्याचं सांगितलं जातं."

"परंतु, खरी स्पर्धा कोणी कोणाचं मॉडेल कॉपी करतो यावर नाही, तर पुढच्या पिढीतील अत्याधुनिक एआय तयार करू शकणारे तज्ज्ञ आणि प्रतिभावान लोक कोणाकडे आहेत, यावर आहे."

चीनचे रोबोट्स आता चांगलं प्रदर्शन करण्यास सक्षम आहेत. ते कुंग फू डान्सच्या हालचाली करू शकतात आणि बीजिंगमधील मॅरेथॉनमध्ये माणसांपेक्षा वेगाने धावू शकतात.

चीनमधील कंपन्या रोबोट्सचे शरीर बनवण्यात पारंगत असल्या तरी, त्यांना मेंदू म्हणजे प्रोग्रामिंग आणि बुद्धिमत्ता विकसित करण्यासाठी अजूनही काम करावं लागत आहे. असे प्रगत रोबोट्स बनवण्यासाठी उच्च दर्जाचे संगणक चिप्स लागतात, आणि ते अमेरिकेकडून मिळतात.

इथेच चीन आपल्या प्रभावाचा उपयोग करू शकतो, विशेषतः दुर्मीळ खनिजांच्या (रेअर अर्थ) क्षेत्रात, ज्यावर ट्रम्प यांचीही नजर आहे. जगातील सुमारे 90 टक्के दुर्मीळ खनिजांवर चीन प्रक्रिया करतो.

ही खनिजे स्मार्टफोनपासून पवन ऊर्जा प्रकल्पांपर्यंत आणि जेट इंजिनपर्यंत अनेक आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी खूप महत्त्वाची आहेत.

म्हणून दोन्ही देशांमध्ये एक प्रकारचा करार होऊ शकतो. अमेरिका चीनकडून दुर्मीळ खनिजे घेईल, आणि त्याबदल्यात चीनला उच्च दर्जाचे चिप्स मिळू शकतात. चीनकडे या खनिजांचा पुरवठा बंद करण्याची ताकद आहे, त्यामुळे जणू काही ही त्यांची स्वतःची 'होर्मुझची सामुद्रधुनी'च आहे.

दोन्ही देशांतील धोरणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा करायची असल्याने, ट्रम्प यांचा हा दौरा खूपच वेगवान असेल. गुरुवार (14 मे) आणि शुक्रवार असे दोन दिवस बैठका आणि कार्यक्रम होणार आहेत.

दोन्ही महासत्तांमधील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करायची असल्याने, या दोन्ही नेत्यांकडे फार कमी वेळ असेल. तरीही, अशी छोटी भेटही भविष्यातील वाटाघाटींची दिशा आणि दोन्ही देशांतील संबंध कसे राहतील हे निश्चित करू शकते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)