पंतप्रधान मोदींनी काटकसरीबाबत केलेलं आवाहन हा भारतीयांसाठी इशारा आहे का?

आगामी काळात भारतातील कच्च्या तेलाचं संकट गंभीर होण्याची शक्यता आहे का? इराण युद्धाचा भारतावर चिंताजनक परिणाम होणार आहे का?

भारतीयांना आव्हानात्मक दिवसांसाठी सज्ज राहावं लागेल का?

चार राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संकटाबाबत गप्प का होते?

भारतातील तज्ज्ञ, नेते आणि नागरिकांमध्ये गेल्या 24 तासांमध्ये अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी (10 मे) सिकंदराबादमध्ये एक भाषण केलं. त्या भाषणात इंधन, खतं, खाण्याचं तेल याचा काटकसरीनं वापर आणि सोन खरेदी टाळावी अशी काही आवाहनं पंतप्रधानांनी नागरिकांना केली आहे.

त्यानंतर सुरू झालेली ही चर्चा.

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर काही तासांच्या आतच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणनं दिलेला प्रस्ताव 'पूर्णपणे अस्वीकार्य' किंवा 'नामंजूर' असल्याचं म्हटलं आहे. युद्ध संपवण्याच्या उद्देशानं इराणनं हा प्रस्ताव दिला होता.

म्हणजेच सध्या इराण युद्धाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था (भारतासह) आणि शेअर बाजारासाठी देखील ही चांगली गोष्ट नाही.

पंतप्रधानांच्या भाषणावर कोणती चर्चा होते आहे?

पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात भारतीयांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापराबाबत काटकसर करण्यास सांगितलं आहे. त्याचबरोबर एक वर्षभर सोनं विकत न घेण्यास आणि खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं. एक वर्षभर लोकांना परदेश प्रवास टाळण्याचंही आवाहन त्यांनी केलं आहे.

भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक नेत्यांनी पंतप्रधानांचं हे भाषण शेअर करत त्यांच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला.

काही तज्ज्ञांनी पंतप्रधानांच्या भाषणाचं विश्लेषण करत भारताला कठीण काळासाठी सज्ज राहण्यास सांगितलं आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी आरोप केला की इराण युद्धामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती सरकार व्यवस्थित हाताळत नसून या कठीण परिस्थितीला हाताळण्याची जबाबदारी जनतेवर टाकतं आहे.

तर सोशल मीडियावरदेखील लोकांची मतं विभागलेली आहेत. काहीजण पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याशी सहमत आहेत. तर काही जण आरोप करत आहेत की विधानसभा निवडणुकीच्या काळात हे संकट देशातील लोकांपासून लपवण्यात आलं.

पंतप्रधान मोदी काय-काय म्हणाले आणि त्याचे अर्थ काय आहेत, तसंच त्यांच्या या वक्तव्यामुळे विरोधी पक्ष त्यांच्यावर टीका करत आहेत? हे जाणून घेऊया.

'पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात काटकसर करा'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण युद्धाचा उल्लेख करत, लोकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा काटकसरीनं वापर करण्याचा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याचा सल्ला दिला.

ते म्हणाले, "भारताकडे कच्च्या तेलाचा मोठा साठा नाही. आपल्याला आवश्यक असलेले पेट्रोल-डिझेल-गॅस या सर्वच गोष्टी मोठ्या प्रमाणात जगातील इतर देशांमधून आयात कराव्या लागतात.

युद्धामुळे संपूर्ण जगभरात पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खतांच्या किमती खूप जास्त वाढल्या आहेत. त्या गगनाला भिडल्या आहेत. शेजारच्या देशांमध्ये काय होत आहे, हे वृत्तपत्रांमध्ये येत आहे."

पंतप्रधान असं का म्हणाले?

इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाजांच्या वाहतुकीवर बऱ्याच दिवसांपासून परिणाम झालेला आहे. याच सागरी मार्गानं जगातील 20 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. भारतदेखील कच्चे तेल आणि ऊर्जेच्या आवश्यकतेसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या पुरवठ्यावर बऱ्याच अंशी अवलंबून आहे.

इराण युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाची किंमत वाढते आहे. भारताला आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते.

तज्ज्ञांच्या मते, पंतप्रधानांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापराबाबत काटकसर करण्यास सांगितलं आहे. कारण युद्धामुळे कच्च्या तेलाबरोबरच, खाद्यतेल, खतं आणि लिक्विड नॅचरल गॅस (एलएनजी) यांच्या किमतीतदेखील वाढ होण्याची शक्यता आहे.

त्याचबरोबर इलेक्ट्ऱ़ॉनिक वस्तू आणि विमानप्रवास देखील महाग होऊ शकतात.

'द हिंदू' या वृत्तपत्राच्या असोसिएट आणि राजकीय संपादक निस्तुला हेब्बर म्हणतात, "संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पश्चिम आशियातील संकटाच्या परिणामाबाबत पंतप्रधानांनी दिलेल्या दोन वक्तव्यांनंतर त्यांचं हे भाषण झालं आहे."

"त्यातून स्पष्ट दिसतं की आता अधिक काळ सर्व काही सामान्य पद्धतीनं सुरू राहणार नाही. पुरवठा साखळीशी निगडीत समस्या निर्माण होणार आहेत. भारता, सज्ज हो, पुढचा प्रवास कठीण आणि समस्यांनी भरलेला असू शकतो."

पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल (पीपीएसी) नुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारतानं कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर 144 अब्ज डॉलरचा (अंदाजे 13,71,456 कोटी रुपये) खर्च केला आहे.

पंतप्रधानांचं वक्तव्य भारतासाठी एखाद्या इशाऱ्यासारखं आहे. कारण जर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी दीर्घकाळ सुरू राहिली, जर कच्च्या तेलाची किंमत 110 किंवा 120 डॉलर (अंदाजे 10,476 ते 11,429 रुपये) प्रति बॅरलवर राहिली, तर महागाई वाढेल. वित्तीय तूट वाढेल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर याचा विपरित परिणाम होईल, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.

सोनं विकत घेऊ नका असं का सांगितलं?

पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात लोकांना एक वर्षभर सोनं विकत न घेण्याचं आवाहन केलं.

"सोनं खरेदीमधील एक पैलू असा आहे की, त्यात मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होतं. एक वेळ अशी होती की जेव्हा संकट यायच तेव्हा देशातील लोक देशसेवेसाठी सोनं दान करायचं. आज दान करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र आपल्याला हे पाहावं लागेल की वर्षभर घरात कोणताही कार्यक्रम, समारंभ असो, आपण सोन्याचे दागिने विकत घेणार नाही," असं पंतप्रधान म्हणाले.

"सोनं विकत घेणार नाही. आपल्या देशभक्तीसमोर परकीय चलन वाचवण्याचं आव्हान आहे. आपल्याला ते आव्हान स्वीकारून परकीय चलन वाचवावं लागेल," असं ते पुढे म्हणाले.

कच्चे तेल आणि सोनं, या दोन्ही गोष्टी भारत मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. त्यामुळे ते विकत घेण्यासाठी आणखी परकीय चलनाची (सर्वसामान्यपणे डॉलर) आवश्यकता भासेल. त्यामुळे रुपया कमकुवत होईल आणि त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल. त्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती आहे.

फॉरेक्स (परकीय चलनसाठा) कमी झालं की सरकारपुढे दोन स्तरावर चिंता निर्माण होतात.

कच्च्या तेलाच्या आयातीबाबत आणि सोन्याच्या आयातीबाबत. तज्ज्ञांच्या मते, याच कारणामुळे पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात कच्च्या तेलाबरोबरच सोनं विकत न घेण्याचादेखील सल्ला दिला आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतानं 51.4 अब्ज डॉलर (अंदाजे 4,89,534 कोटी रुपये) मूल्याचं सोनं आयात केलं. तर 2023 मध्ये हे प्रमाण 45.54 अब्ज डॉलर (अंदाजे 4,33,723 कोटी रुपये) इतकं होतं. म्हणजे 2024-25 या आर्थिक वर्षात त्यामध्ये 13.7 टक्क्यांची वाढ झाली.

रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 9 मे 2026 पर्यंत भारताचा परकीय चलनसाठा जवळपास 690.6 अब्ज डॉलर (अंदाजे 65,77,274 कोटी रुपये) होता.

वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन तिवारी यांनी एक्सवर लिहिलं की, "एक वर्षभर सोनं विकत न घेण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनामागे एक खूप मोठा संदेश लपलेला आहे. तो म्हणजे रुपया वाचवा. हा परकीय चलनाच्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठीच्या प्रारंभिक इशारा असल्याचं वाटतं. कारण आयात केल्या जाणाऱ्या सोन्यावर खर्च होणारा प्रत्येक अतिरिक्त डॉलर रुपयाला कमकुवत करतो."

"भारतात सोन्याला मोठी मागणी आहे. देशात दरवर्षी जवळपास 800-900 टन सोन्याची आयात होते. हे जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या आयातीमध्ये कच्च्या तेलानंतर सोनं हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे."

"सोन्याचा विचार करता, 2026 च्या आर्थिक वर्षात सोन्याची आयात जवळपास 72 अब्ज डॉलरपर्यंत (अंदाजे 6,85,728 कोटी रुपये) पोहोचली होती. आधीच्या म्हणजे 2025 च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास 24 टक्क्यांनी अधिक आहे."

तज्ज्ञांच्या मते सोन्याबाबत पंतप्रधानांनी जे वक्तव्यं केलं आहे, त्यातून दिसतं की सरकार डॉलरचा साठा वाचवण्यावर भर देतं आहे.

त्याचबरोबर सरकारला नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट (बिगर आवश्यक आयात) देखील कमी करायचा आहे. तसंच इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या दीर्घकालीन तणावासाठी सरकारला लोकांना मानसिकदृष्ट्या तयार करायचं आहे.

वर्क फ्रॉम होम करण्यास का सांगितलं?

पंतप्रधान मोदींनी 'वर्क फ्रॉम होम'चाही उल्लेख केला. 'वर्क फ्रॉम होम' आणि ऑनलाइन मीटींग यांचा वापर पुन्हा सुरू करणं ही काळाची गरज असल्याचं मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे विधान पेट्रोल आणि डिझेलच्या बचतीशी संबंधित आहे.

त्याचं कारण म्हणजे, त्यामुळं इंधनाचा वापर कमी होण्यास मदत होऊ शकते. घर आणि ऑफिस दरम्यानचा लोकांचा प्रवास कमी होईल आणि त्यामुळं वीज आणि तेलाचा वापर कमी होऊन बचत होईल, असा त्यामागचा विचार आहे.

'खाद्यतेलाचा वापर कमी करा'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "खाद्यतेलाच्या बाबतीतही असंच आहे. त्याच्या आयातीसाठी खूप परकीय चलन लागतं. आपण जेवणात तेलाचा वापर कमी केला, तर तीही एक प्रकारची देशभक्तीच आहे. यामुळं देशाची सेवा होईलच, सोबतच आरोग्यही चांगलं राहील. यामुळं देशाची तिजोरी आणि कुटुंबाच्या आरोग्यातही सुधारणा होईल."

भारत खाद्यतेलाच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे. भारत पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेल आयात करतो. इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटिना आणि ब्राझील अशा देशांकडून स्वयंपाकाचं तेल आपण आयात करतो.

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारत एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी अंदाजे 55% ते 60% तेल आयात करतो. या प्रक्रियेत भारताच्या परकीय चलन साठ्याचा मोठा भाग खर्च होतो.

खतांबद्दल काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचं आवाहनही केलं. जगातील सर्वाधिक खत वापरकर्त्यांमध्ये भारताचा समावेश आहे.

युरिया, डीएपी, पोटॅश आणि त्यांच्या कच्च्या मालाचा मोठा भाग भारत आयात करतो. त्याचा संबंध नैसर्गिक वायू, कच्चं तेल आणि जागतिक पुरवठा साखळीच्या किमतींशी आहे.

त्यामुळं पश्चिम आशियातील संकटामुळं तेल, वायू आणि वाहतूक महाग झाली, तर खतंही महाग होतात.

भारतात, सरकार भरघोस अनुदान देत असल्यामुळं शेतकरी परवडणाऱ्या दरात खतं खरेदी करतात. त्यामुळं खतांच्या किमती वाढल्यास सरकारचा अनुदानावरील खर्च वाढतो.

पाठिंबा अन् टीका

पंतप्रधान मोदींच्या या भाषणानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हा अपयशाचा पुरावा असल्याचं म्हटलं. लोकांनी काय खरेदी करावं आणि काय नाही हेही आता सांगावं लागत असल्याचं ते म्हणाले.

राहुल गांधी यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, "मोदीजींनी जनतेला त्याग करण्यास सांगितलं. सोने खरेदी करू नका, परदेशात जाऊ नका, पेट्रोल कमी वापरा, खत आणि खाद्यतेल कमी वापरा, मेट्रोने प्रवास करा, घरून काम करा. हे उपदेश नाहीत, हे अपयशाचे पुरावे आहेत."

"गेल्या 12 वर्षांत देश अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे की, जनतेला काय खरेदी करावे, काय करू नये, कुठे जावे आणि कुठे जाऊ नये हे सांगावं लागते. प्रत्येक वेळी ते जबाबदारी जनतेवर टाकतात म्हणजे त्यांना त्यातून वाचता येईल. देश चालवणं आता पंतप्रधानांना शक्य नाही," असंही राहुल म्हणाले.

शिवसेना (उबाठा) च्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं की, "मध्यपूर्वेतील संघर्षाला सामोरं जाण्यात धोरणात्मक अपयश आल्यानंतर, निवडणुकीच्या निर्णयांचा भार आता नागरिकांवर टाकता येणार नाही. त्यांना तेल वाचवण्यासाठी, प्रवास कमी करण्यासाठी किंवा खरेदी कमी करण्यासाठी आवाहन करू शकत नाही."

मंत्री आणि नेत्यांच्या ताफ्यांवर बंदी घालून, वर्षभरासाठी मोठ्या सभा थांबवून आणि भव्य शपथविधी सोहळे थांबवून, ते घरातूनच पाहून पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करता येईल, असा सल्ला त्यांनी सरकारला दिला.

ज्येष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर यांच्या मते, "निवडणुका संपल्या आणि पंतप्रधान मोदींनी लोकांना इंधन वाचवण्यास सांगितलं, परदेशात प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला आहे. पंतप्रधान शुक्रवारी यूएई, स्वीडन, नेदरलँड्स, नॉर्वे आणि इटलीच्या दौऱ्यावर जात आहेत."

दरम्यान, गृहमंत्री अमित शाह यांनी लिहिलं की, "जागतिक संकटाच्या या काळात मोदीजींनी देशवासियांना दूरदृष्टीचं आवाहन केलं आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करणं, घरून काम करण्यास प्रोत्साहन देणं आणि रासायनिक खतांऐवजी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणं, हे भारताला आत्मनिर्भर आणि ऊर्जा-सुरक्षित राष्ट्र बनवण्यासाठीची तयारी आहे. जागतिक आव्हानांमध्ये देशाला एक स्थिर, मजबूत आणि अग्रगण्य बनवण्यात हे निर्णायक ठरेल."

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेल आणि गॅस संदर्भात केलेल्या आवाहनांचं देशवासीयांनी पालन करावं."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.