सोलार पॅनेल लावले, पण त्यातून बनणारी वीज वाया जातेय?

जुलै 2026 मधल्या एका कडक उन्हाच्या दुपारी भारतात अक्षय्य ऊर्जेपासून वीज निर्मितीनं एक नवीन विक्रम गाठला. त्या दिवशी सौर, पवन, जल आणि अणुउर्जेपासून तयार झालेली एकूण वीज देशाच्या सर्वाधिक वीज मागणीच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त झाली होती.

म्हणजे थोड्या वेळासाठी का होईना, कोळशापासून वीज निर्मितीला या अक्षय्य ऊर्जेद्वारे (Renewable Energy) होणाऱ्या वीज निर्मितीने मागे टाकलं होतं. असं घडण्याची ही दुसरीच वेळ होती. पहिली घटनासुद्धा 2025 मध्ये याच काळात घडली होती.

आता हे महत्त्वाचं, ऐतिहासिकही आहे, कारण गेल्या दशकभरात देशाच्या एकूण वीज निर्मितीत जीवाश्म इंधनाशिवाय तयार होणाऱ्या विजेचा वाटा वाढत चालला आहे, आणि त्या दिशेने देशात होणारा विकास थक्क करणारा आहे.

Nasdaq या अमेरिकन शेअर बाजारात नोंदणीकृत भारताच्या सर्वात मोठ्या स्वच्छ ऊर्जा कंपन्यांपैकी एक, ReNew Power चे CEO सुमंत सिन्हा यांच्या मते, "यावरून हे स्पष्ट होतं की अक्षय्य ऊर्जा आता एकूण ऊर्जा यंत्रणेचा एखाद्या कोपऱ्यात पडलेला कुठला एक किरकोळ स्रोत राहिलेली नाही."

अजूनही भारताची साधारण 70 टक्के विजेची गरज देशातल्या कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमधूनच पूर्ण होते, कारण ते जास्त लोड फॅक्टरवर काम करतात, किंवा सौर आणि पवन ऊर्जेपेक्षा त्यात जास्त तास ऊर्जा निर्मिती होत असते.

तरीसुद्धा, स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने देशाने एका महत्त्वाचा टप्पा गाठलाय हे मात्र नक्की. आकडेवारीतून असं कळतं की, दशकापूर्वी भारताची अक्षय ऊर्जेची पूर्ण क्षमता (Installed Capacity) अवघी 4GW होती.

ती आता 300GW वर पोहोचली आहे, जी आज भारताच्या एकूण 552GW ऊर्जा निर्मिती क्षमतेच्या 54 टक्के आहे.

हे उद्दिष्ट सरकारने ठरवलेल्या वेळेच्या पाच वर्षं आधीच गाठण्यात यश आलं आहे.

आपल्या देशात कोळसा उत्खनन, त्यावर चालणाऱ्या भट्ट्या आणि त्यातून होणाऱ्या वीज निर्मिती, यावर चर्चा होताना त्यातून होणारं प्रदूषण, तब्येतीवर होणारे परिणाम, हेही मुद्दे कायम बोलले जातात.

त्यामुळे पर्यायी ऊर्जा स्रोत शोधून, त्यांना वेळेत इन्स्टॉल करून आपल्या पॉवर ग्रिडला कार्बनमुक्त करण्याच्या दिशेने झालेली ही उल्लेखनीय कामगिरी आहे.

पण यात आता काही आव्हानं उभी राहत आहेत.

जसं की जुलै महिन्यातल्या त्या क्षणाने दाखवून दिलं की देशात अक्षय ऊर्जेतून पारंपरिक औष्णिक वीज केंद्रांपेक्षा जास्त वीज निर्मिती केली जाऊ शकते. पण मग ही कामगिरी फार काळ टिकली का नाही? असं फक्त जुलै महिन्यातच का घडलं?

यातील सर्वात प्रमुख आव्हान म्हणजे ग्रिड क्षमतेतील (Grid Capacity) कमतरता. म्हणजे घरोघरी, छतांवर, शाळा-कॉलेजेसमध्ये वीज निर्मितीसाठी सोलार पॅनल लागत आहेत, पण त्यातून गरजेपेक्षा जास्त तयार होणारी अतिरिक्त वीज वाहून नेणारी ट्रान्समिशन यंत्रणा तुलनेत मंदगतीने वाढतेय, अशी चिंता धोरणकर्ते व्यक्त करतात.

ग्लोबल एनर्जी थिंक-टँक Ember च्या मते, "2026च्या पहिल्या तिमाहीत, ट्रान्समिशनच्या मर्यादांमुळे अक्षय ऊर्जेचा पुरवठा 300 गिगावॉट-तास (GWh) पर्यंतच मर्यादित (Curtail) करावा लागला होता."

म्हणजे काय तर, भारतात तयार झालेली सौर ऊर्जेपासून वीज मोठ्या प्रमाणातील वाया गेली, कारण देशात ट्रान्समिशन लाईन्सच वेळेत पूर्ण होत नाहीयेत. आकडेवारी सांगते की दर चारपैकी एका आंतर-राज्यीय ऊर्जा वहन प्रकल्प एक वर्षापेक्षा जास्त उशिराने सुरू आहे.

निर्मिती प्रकल्पांचा वेग आणि ग्रिड उभारणीचा वेग जुळवून घेणं, हे सर्वात कठीण काम आहे, असं सिन्हा सांगतात.

बीबीसीशी बोलताना सिन्हा सांगतात की, "ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प 18-24 महिन्यांत उभारले जाऊ शकतात, पण ट्रान्समिशनला मात्र जास्त वेळ लागू शकतो, कारण त्यात जमिनीचे अधिकार, जमीन संपादन, परवानग्या आणि अनेक संस्थांमधील समन्वय लागतो. हा अंमलबजावणीतला अडथळा आहे, आणि जितकी मोठी प्रणाली असते, तितका मोठा हा अडथळा असतो."

इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल ॲनालिसिसच्या विभूती गर्ग या समस्येसाठी "ढिसाळ नियोजनाला" दोषी ठरवतात.

भारत जोपर्यंत वर्षाला 10-15 GW नवीन वीज निर्माण करत होता, तोपर्यंत ग्रिड ही क्षमता पेलू शकत होती. पण हा वेग कमालीचा वाढला असून तो गेल्या वर्षी विक्रमी 51GW वर पोहोचला. सध्याच्या पायाभूत सुविधा हा भार सहन करू शकत नाहीत, असं त्या सांगतात.

त्यातच, गुजरात आणि राजस्थानमध्येच या ऊर्जा प्रकल्पांचं केंद्रीकरण झाल्यामुळे, ग्रिड नियोजनातली आव्हानं आणखी वाढली आहेत, असंही तज्ज्ञ सांगतात.

Ember च्या विश्लेषकांच्या मते, "देशाचं 2030 पर्यंत 500 GW अक्षय ऊर्जेतून वीज निर्मितीचं उद्दिष्ट गाठण्याच्या मार्गातला सर्वात मोठा धोका कार्यपद्धतीचा आहे, operational आहे."

पण मग अशी वीज वाहून न्यायला पुरेशी यंत्रणा नसेल तर ती कुठे साठवून नाही का ठेवता येत?

तज्ज्ञ सांगतात की, जिथे अनेक ऊर्जा प्रकल्पांमधून वीज एकवटली जाते, अशा pooling stations वर बॅटरी स्टोरेज सिस्टीम उभारली जाऊ शकते. "तसं झालं असतं, तर भारताने ही ऊर्जा साठवून ठेवली असती आणि ती वाया घालवण्याऐवजी संध्याकाळच्या वेळी वापरली असती," असं गर्ग म्हणतात.

पण हे इतर काही गोष्टींमुळे शक्य झालं नाही. जसं की बॅटरीच्या किमती वाढल्या, मध्य पूर्वेत युद्धामुळे कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण झाला, आणि भारतीय रुपयाचं मूल्य सतत घसरत गेलं. यामुळे सुरू होऊ घातलेले अनेक स्टोरेज प्रकल्प बारगळले, असं विभूती गर्ग म्हणतात.

आणखी एक समस्या म्हणजे, पैसा. ही फक्त बॅटरी इंडस्ट्रीसाठीच नाही तर अख्ख्या ऊर्जा उद्योगापुढची समस्या आहे.

विकसित देशांमध्ये पारंपरिक स्रोतांकडून अक्षय ऊर्जेकडे स्विच करण्यासाठी (Green Transition) भरपूर पैसा आहे, पण भारताने या क्षेत्रात इतकी उंच झेप घेतलेली असतानाही, भारतीय कंपन्यांना मात्र हा निधी मिळवणं जड जातंय.

एका अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारताला 500GW अक्षय ऊर्जेचं टार्गेट गाठायला 400-500 अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल. पण सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार देशावर हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी एकूण निधीपैकी सुमारे 83% निधी देशांतल्याच स्रोतांकडूनच येतो.

पॅरिस करारानुसार, हवामान बदलाचे परिणाम मंदावण्यासाठी 2025 पर्यंत विकसित देशांनी विकसनशील देशांना वर्षाला 100 अब्ज डॉलर्स देणं स्पष्टपणे बंधनकारक होतं, पण आता तो निधीसुद्धा मिळणं कठीण झालंय.

सुमंत सिन्हा सांगतात, "चीन वगळता इतर उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांना जागतिक स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणुकीपैकी फक्त 15 टक्केच निधी मिळतो. खरंतर या देशांमध्ये जगातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे दोन-तृतीयांश लोकसंख्या राहते."

म्हणजे परदेशातूनच पैसा आणून ही समस्या सुटू शकते का? तर याचं उत्तर आहे, 'नाही.'

सुमंत सिन्हा सांगतात की या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्वस्त कर्ज, हमी (Guarantees) आणि चलनातील नुकसानीपासून संरक्षण, अशा प्रकारची मदत मिळाली तरच खाजगी गुंतवणूकदारांना या क्षेत्रात अधिक पैसे गुंतवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, वित्तपुरवठा, ट्रान्समिशन पायाभूत सुविधा आणि साठवणूक (Storage) यातील या गंभीर त्रुटी दूर करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल, कारण हे संक्रमण एका निर्णायक वळणावर घडत आहे.

भारत हा हरितवायू उत्सर्जन करणारा जगातला तिसरा सर्वात मोठा देश आहे, आणि इथे विजेच्या मागणीत तीव्र वाढ होत आहे, जी दरवर्षी सुमारे 7 टक्क्यांपेक्षा जास्त चक्रवाढ (Compounded) दराने वाढली आहे.

डेटा सेंटर्स आणि चिप मॅन्युफॅक्चरिंगसारख्या उद्योगांच्या विस्तारामुळे हा वेग आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीचा अंदाज आहे की, 2030 पर्यंत भारताची विजेची मागणी 80 टक्क्यांनी वाढेल, जी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपैकी सर्वात मोठा आहे. या वर्षी विकसित देशांमध्ये हरितवायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताच्या अक्षय ऊर्जेच्या दणकट विस्ताराला एक प्रमुख घटक मानते. पण हो, 1990च्या दशकानंतर या वर्षी पहिल्यांदाच विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये ऊर्जेशी संबंधित CO2 उत्सर्जनात तीव्र वाढ झाली आहे.

त्यामुळे भारत आपली उद्दिष्टं वेळेत साध्य करण्यात किती यशस्वी होतो, यावरूनच जगाच्या हवामानविषयक ध्येयांवर मोठा आणि निर्णायक प्रभाव पडणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)