मोदी सरकारच्या आधी 'SIR' होतं का, आधीच्या पडताळणीत आणि आतामध्ये काय फरक आहे?

देशात सध्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनबाबत (एसआयआर) प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की, मतदार यादीचं अशा प्रकारे विशेष पुनरावलोकन याआधीही करण्यात आलेलं आहे.

भाजपच्या नेत्यांनीही यापूर्वी अनेकदा काँग्रेस सरकारच्या काळातही एसआयआरसारखी प्रक्रिया होत होती, असं म्हटलं आहे.

परंतु, याआधी झालेल्या पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेत आणि 2025 मध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेत अनेक फरक दिसून येतात.

बिहारमधील एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) 2003 मधील प्रक्रिया आणि सध्याच्या प्रक्रियेतील फरक सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित केला होता.

बिहारमधील एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांमध्ये एडीआरचाही समावेश आहे.

एडीआरने न्यायालयात सांगितलं की, निवडणूक आयोग 2025 मधील एसआयआर 2003 मध्ये झालेल्या पुनरावलोकनावर आधारित असल्याचं सांगत असला, तरी दोन्ही प्रक्रियांसाठीच्या नियमांमध्ये किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (गाइडलाइन्स) मोठा फरक आहे.

एडीआरच्या मते, 2003 मध्ये झालेल्या प्रक्रियेचा आधार घेऊन 2025 मधील एसआयआरचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही.

तेव्हा सहा महिने लागले होते

एडीआरच्या म्हणण्यानुसार, 2003 मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चालली होती.

त्यावेळी मतदार यादी एकत्र करण्याचं काम जून 2002 अखेरपर्यंत पूर्ण करायचं होतं. त्यानंतर जुलैमध्ये प्राथमिक मतदार यादीची छपाई नियोजित होती आणि जुलै ते ऑगस्टदरम्यान घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती तपासली जाणार होती.

यानंतर मतदार यादीचा मसुदा तयार करण्यासाठी साधारण दोन महिने देण्यात आले. अंतिम मतदार यादी 6 जानेवारी 2003 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.

याउलट, 2025 मधील एसआयआरची प्रक्रिया अवघ्या 3 महिन्यांत पूर्ण करण्यात आली. 24 जूनला एसआयआरची घोषणा झाली. 25 जून ते 26 जुलैदरम्यान गणना अर्ज (एन्युमरेशन फॉर्म) जमा करण्यात आले. 1 ऑगस्टला मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट रोल) प्रसिद्ध झाली, 1 सप्टेंबरपर्यंत हरकती नोंदवण्याची मुदत होती आणि 30 सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.

2025 मधील एसआयआर 30 सप्टेंबरला पूर्ण झाला. त्यानंतर बिहार विधानसभा निवडणूक 6 आणि 11 नोव्हेंबरला दोन टप्प्यांमध्ये होणार होती.

अशा प्रकारे, उपलब्ध मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वेळापत्रक पाहिलं तर 2003 आणि 2025 मधील प्रक्रियेमध्ये स्पष्ट फरक दिसून येतो.

2003 मध्ये एन्यूमरेटरकडे होती जबाबदारी

एडीआरच्या मते, 2003 मधील पुनरावलोकनात मतदार यादीत नावं समाविष्ट करणे आणि मतदारांची माहिती अपडेट करण्याची मुख्य जबाबदारी माहिती संकलित करणाऱ्यांवर (एन्यूमरेटर्स) होती.

संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, 2025 मधील एसआयआरमध्ये ही जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात मतदारांवर टाकण्यात आली आहे. मतदारांनी स्वतः गणना अर्ज (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरून जमा करायचा आहे. हा अर्ज जमा न केल्यास मतदार यादीत त्यांचं नाव समाविष्ट होऊ शकत नाही.

सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांचंही म्हणणं आहे की, 2003 मधील प्रक्रिया सध्याच्या प्रक्रियेपेक्षा खूपच वेगळी होती.

ते म्हणतात, "2003 मध्ये सर्व मतदारांनी गणना पत्र किंवा एन्यूमरेशन फॉर्म भरले होते, असं निवडणूक आयोग सांगत आहे. पण हे साफ खोटं आहे. याबाबत 2003 मधील नियम वेगळंच चित्र दाखवतात."

"त्यावेळी कोणत्याही मतदाराकडून एन्यूमरेशन फॉर्म भरून घेतला जात नव्हता. त्यावेळी निवडणूक आयोगाचा स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून बीएलओऐवजी एन्यूमरेटर काम करत होता. त्याला घरोघरी जाऊन जुन्या मतदार यादीत बदल करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती."

योगेंद्र यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी मतदार यादी नव्याने तयार केली जात असत आणि त्यावर कुटुंबप्रमुखाची सही घेतली जात होती.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "सामान्य मतदारांसाठी तेव्हा ना कोणता अर्ज होता, ना ठराविक मुदत होती आणि अर्ज न भरल्यास मतदार यादीतून नाव आपोआप वगळलं जाण्याची भीतीही नव्हती."

2003 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील परिच्छेद 12 चा दाखला देत एडीआरने सांगितलं की, त्यावेळी एन्यूमरेटरला घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती अपडेट करायची होती. परिच्छेद 15 नुसार, एन्यूमरेटरला घरांची यादी, संबंधित भागाचा नकाशा आणि प्राथमिक मतदार यादी पुरवण्यात आली होती.

एन्यूमरेटर्सच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी पर्यवेक्षक नेमण्यात आले होते. त्यांनी किमान 25 टक्के कामाची यादृच्छिक किंवा अचानक तपासणी (रँडम चेक) करणं आवश्यक होतं.

'2003 मध्ये प्रत्येकाची नागरिकता तपासली नाही'

योगेंद्र यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, एन्यूमरेटरचं काम एखाद्या व्यक्तीची नागरिकता तपासणं नाही.

त्यांनी सांगितलं की, त्यावेळी केवळ दोनच परिस्थितींमध्ये नागरिकत्वाचा पुरावा मागितला जाऊ शकत होता.

पहिली परिस्थिती अशी होती की, एखाद्या भागाला राज्य सरकारने 'परदेशी-बहुल क्षेत्र' (फॉरेन डॉमिनेटेड झोन) घोषित केलं असेल. अशा भागात एखादी नवीन व्यक्ती मतदार ओळखपत्रासाठी आली आणि तिच्या कुटुंबातील कोणालाही आधीपासून मतदानाचा अधिकार नसेल, तरच तिच्या नागरिकत्वाची तपासणी किंवा पडताळणी केली जाऊ शकत होती.

दुसरी परिस्थिती अशी होती की, एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक नाही, अशी तिच्याविरोधात लेखी तक्रार केली गेली असेल.

अशा परिस्थितीत तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीलाच संबंधित व्यक्ती परदेशी नागरिक असल्याचं सिद्ध करावं लागायचं.

योगेंद्र यादव यांच्या मते, या दोन परिस्थितींशिवाय एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाची तपासणी केली जात नव्हती. केवळ नागरिकत्वाच्या आधारावर कोणाचंही नाव मतदार यादीतून हटवता येत नव्हतं.

त्यांनी असंही सांगितलं की, जुन्या नियमांमध्ये आधीपासून मतदार यादीत असलेल्या नावांना महत्त्व देण्यावर भर देण्यात आला होता.

यादव यांचा आरोप आहे की, यावेळी परदेशी नागरिकांची ओळख पटवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या हाती घेतली आहे.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याआधी ही जबाबदारी सरकारची होती, निवडणूक आयोगाची नव्हती.

2003 मध्ये जुनी मतदार यादी आधार नव्हती

'व्होट फॉर डेमॉक्रसी' आणि 'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस'च्या बुकलेटमध्येही 2003 आणि 2025-26 मधील एसआयआर प्रक्रियेतील फरक सांगण्यात आला आहे.

या बुकलेटनुसार, 2003 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सध्याच्या मतदार यादीच्या आधारे घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती तपासण्याची तरतूद होती.

त्यावेळी मतदार यादी आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदार ओळखपत्र (ईपीआय) यांना देखील या प्रक्रियेचा आधार मानण्यात आलं होतं.

बुकलेटमध्ये म्हटलं आहे, "त्यावेळी मतदार कार्डवरील ईपीआयसी क्रमांक आणि मतदार ओळखपत्र हे दोन्ही वैध कागदपत्रं मानली जात होती. परंतु, आता तसं नाही."

बुकलेटनुसार, तेव्हा मतदार यादीतून नाव वगळलेल्या लोकांना आपण कधीही मतदार नव्हतो, अशी घोषणा करण्यास सांगण्यात आलं नव्हतं.

याशिवाय, 2003 मध्ये एसआयआर सुरू करण्यापूर्वी संबंधित भागातील घरांची यादी तयार करून त्याचा नकाशाही बनवण्यात आला होता.

कागदपत्रांमध्येही फरक असल्याचा दावा

'व्होट फॉर डेमॉक्रसी' आणि 'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस'च्या मते, 2025-26 च्या प्रक्रियेत मतदारांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी दिलेल्या 11 कागदपत्रांच्या यादीमध्ये निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्राचा समावेश केला नव्हता.

संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, मतदार ओळखपत्राचा या यादीमध्ये समावेश करण्यास सर्वोच्च न्यायालयातही विरोध करण्यात आला.

एडीआरने 2003 मध्ये नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी मान्य असलेल्या 4 कागदपत्रांचाही उल्लेख केला आहे.

यामध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स-एनआरसी), सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेलं नागरिकत्व प्रमाणपत्र, भारत सरकारने दिलेला वैध पासपोर्ट आणि जन्म दाखला यांचा समावेश होता.

योगेंद्र यादव म्हणतात की, 2003 मध्ये सर्वांकडून कागदपत्रं मागवण्यात आली नव्हती, तर काही लोकांकडूनच ती मागितली गेली होती.

ते म्हणाले, "दुसऱ्या राज्यातून येऊन पहिल्यांदाच संपूर्ण कुटुंबाचं मतदार म्हणून नाव नोंदवणाऱ्या लोकांकडूनच कागदपत्रं मागितली जात होती. तसेच, एखाद्याने आपलं वय चुकीचं सांगितल्याचा किंवा राहण्याचा पत्ता चुकीचा दिल्याचा संशय असेल, तर त्याच्याकडूनही कागदपत्रं मागितली जात होती. म्हणजेच, काही मोजके अपवाद वगळता, 2003 मध्ये कोणाकडूनही कागदपत्रं मागवली गेली नव्हती."

याउलट, यावेळी सुरू असलेल्या एसआयआरमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी कोणती ना कोणती कागदपत्रं द्यावे लागत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

यासाठी 2003 च्या मतदार यादीत आपलं नाव असल्याचा पुरावा द्यावा लागणार होता किंवा 11 पैकी कोणतंही एक कागदपत्र सादर करणं आवश्यक होतं.

नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न

एडीआरने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितलं की, 2003 च्या नियमांनुसार दावे आणि हरकती निकाली काढल्यानंतरच अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणं अपेक्षित होतं.

याशिवाय, मतदाराचं नाव वगळण्याआधी ठरलेली प्रक्रिया पाळणं आणि संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणं आवश्यक होतं.

एडीआरचं म्हणणं आहे की, आताच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक मतदारांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळालेली नाही.

संस्थेचा दावा आहे की, अनेक मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आणि आदेशही देण्यात आले, पण याची त्यांना माहितीच नव्हती.

योगेंद्र यादव म्हणतात की, एसआयआरमध्ये 2003 मधील सखोल पुनरावलोकनाची प्रक्रिया पुन्हा केली जात असल्याचा निवडणूक आयोगाचा दावा साफ खोटा आणि चुकीचा आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन