'राखेमुळं माझी सहा एक्कर द्राक्षबाग कामातून गेली'; गावकऱ्यांच्या संघर्षानंतर वीज निर्मिती प्रकल्प तात्पुरता बंद

"राखेमुळं माझी सहा एक्कर द्राक्षबाग कामातून गेली. पानावर पडणारं प्लॅस्टिक खरडून सुद्धा निघंना, अशी ती राख होती. दिवसभर पांढरा आणि रात्री काळा धूर यायचा. या प्रकल्पाला खेटूनच असलेली माझी सहा एक्कर द्राक्ष्याची बाग आता पिकत नाही. यामुळे, कर्जात गेलोय. हप्ते थकलेत." सांगली जिल्ह्यातील तुंग गावचे सुकुमार बिरनाळे सांगतात.

सांगलीमधील चार गावांनी एकत्र येऊन लढा देत भूमी ग्रीन एनर्जी कंपनीचा 'वेस्ट-टू-एनर्जी' स्वरूपाचा प्रकल्प बंद पाडण्यात यश मिळवलं आहे.

मिरज उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हा प्रकल्प तात्पुरता बंद करण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.

त्यामुळे, 24 सप्टेंबरपासून हा प्रकल्प बंद करण्यात आला आहे.

'वेस्ट-टू-एनर्जी' असं सकारात्मक आवरण घेऊन चालू असलेला हा प्रकल्प प्रत्यक्षात कचरा जाळण्यासाठी साकारलेला आणि प्रचंड प्रदूषणास कारणीभूत असल्याचा आरोप गावकरी तसेच पर्यावरणप्रेमी करतात.

दुसरीकडे, सर्व समस्यांचं निराकरण केल्यानंतर MPCB व SDO कार्यालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच आम्ही कामकाज पुन्हा सुरू करू, असं कंपनीनं बीबीसीला दिलेल्या उत्तरात म्हटलंय.

"दोन वेळा व्यापारी म्हणले की राख पडल्यामुळं तुमचा माल पुढं काय चालत नाही, त्यामुळे घेणार नाही. एकराला दहा टन द्राक्षं निघायची, ती आता सगळीच बंद झाली. ही फक्त माझी गत नाही. हितल्या अनेकांचं नुकसान झालंय," सुकुमार बिरनाळे सांगतात.

बायोमासवर आधारित प्रकल्प म्हणून हा प्रकल्प 2013 रोजी सुरू झाला. पण नंतर भूमी ग्रीन एनर्जी या कंपनीनं पुण्यातला प्लॅस्टिक कचरा इथं आणून जाळायला सुरूवात केली, अशी माहिती दिनकर कदम देतात.

ते देखील तुंग गावातील शेतकरी असून या प्रकल्पाविरोधातील लढ्याचं नेतृत्व ते करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "या प्रकल्पामुळं पिकांचं नुकसान झालं. फ्लॉवरसारख्या भाजीपाल्याचं क्षेत्र कमी झालं. केळी-द्राक्ष्याच्या बागा लोकांना काढाव्या लागल्या. तिथं राहणाऱ्या लोकांनी उत्पादन खर्च निघत नसल्यानं शेतीच सोडून दिली. राख चाऱ्यावर बसल्यानं जनावरांचीही प्रजनन क्षमता बाधित झाली. तिथल्या शेतात काम केलं तर अंगावर खाज येणं, पुरळ उठणं, डोळं लाल होणं, सारख्या शिंका-सर्दी अशा गोष्टी लोकांच्या बाबतीत घडायला लागल्या."

या प्रकल्पाला आम्ही 2022 पासून विरोध करत असून ग्रामसभेनंही दोनदा ठराव करून विरोध केला, अशी माहिती ते देतात.

फक्त तुंगच नव्हे तर आसपासच्या गावांमधूनही याच तक्रारी होत्या. त्यामुळे, तुंगसहीत कसबे डिग्रज, मौजे डिग्रज आणि पडमाळे या गावांनीही ग्रामसभेत ठराव करून या प्रकल्पाला विरोध केलाय.

काय आहे हा 'वेस्ट-टू एनर्जी' प्रकल्प?

या कंपनीच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, भारतासह ब्राझीलमध्येही ही कंपनी कार्यरत आहे.

भारतात कोची, लखनौ, ग्रेटर नोयडा, गुरूग्राम, गाझीयाबाद यांसह महाराष्ट्रातील पुणे, सांगली आणि नागपूरमध्ये त्यांचे विविध प्रकल्प कार्यरत आहेत.

भूमी ग्रीन एनर्जी ही कंपनी 'शाश्वत कचरा व्यवस्थापना'चा दावा करते.

या व्यवस्थापनातीलच अनेक प्रकल्पांपैकी एक म्हणून 'वेस्ट-टू-एनर्जी' अर्थात कचऱ्यापासून उर्जानिर्मितीचा दावा या कंपनीचा आहे.

वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीमध्ये ही कंपनी सांगते की, "आम्ही दररोज सांगली, मिरज आणि कुपवाड क्षेत्रांतून जमा होणाऱ्या 450 मेट्रिक टनांहून अधिक सक्रिय नगरपालिका घनकचऱ्यावर अत्यंत काळजीपूर्वक प्रक्रिया करतो आणि त्याद्वारे तो स्थानिक परिसंस्थेपासून दूर ठेवतो."

मात्र, या कंपनीच्या सांगलीतील तुंगमधील 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्पावर आसपासच्या गावातील ग्रामस्थांचा आक्षेप होता आणि अद्यापही आहे.

गावकरी आणि पर्यावरणप्रेमींच्या लढ्यानंतर हा प्रकल्प तात्पुरता स्थगित करण्यात आला असला तरी त्यावर कायमस्वरूपी बंदीची मागणी केली जात आहे.

दिनकर कदम सांगतात की, "तिथं वीज निर्माण करणं हा त्यांचा उद्देश खरं तर नाहीये. कारण तीन-साडेतीन मेगावॅटच्या वर तिथं वीज तयार होत नाही. फक्त कचरा नष्ट करणं, यासाठी त्यांना पैसे मिळतात. कंपनीच्या परिसरात कचऱ्याचे ढीग लागले असून तो कचरा जळूही शकत नाही आणि कुजूही शकत नाही."

"गेली चार वर्षे आम्ही कायदेशीर पद्धतीनं लढा देत आहोत. मात्र, राजकीय दबावामुळे प्रशासनाकडून आजवर पुरेशी परिणामकारक कारवाई झालेली नव्हती. आता इतका जोर लावल्यानंतर कुठं तात्पुरती स्थगिती आली आहे," असंही ते सांगतात.

या प्रकल्पामुळे गावचा फायदा होण्याऐवजी सर्वार्थानं आमचं नुकसानच झालं आहे, असं अ‍ॅड. अंकिता कराडे सांगतात.

"आम्हाला प्रत्येक पातळीवर लढावं लागलं. आम्ही पाण्याची, मातीची तपासणी करून घेतली. डॉक्टरांकडूनही रिपोर्ट घेतले. या प्रदूषणाच्या धुरामुळे कॅन्सरसारखे भयानक रोग होत आहेत, असं डॉक्टरांनीही सांगितलं. पाणी खराब झालं, जमिनीची क्षमताही कमी झाली. लोकांच्या आरोग्याचं नुकसान बरंच झालं. आता हा प्रकल्प कायमस्वरूपीच बंद व्हावा," अशी अपेक्षा त्या व्यक्त करतात.

नेमके काय आहेत आक्षेप?

National Alliance of People's Movements यांनीही हा प्रकल्प स्थगित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

NAPM चे राज्य संयोजक सुजय मोरे सांगतात की, "सांगली NAPM सदस्यांच्या पुढाकारानं गठित केलेल्या पर्यावरण रक्षण समिती सांगली 'भूमी ग्रीन एनर्जी'च्या कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाविरुद्धचा लढा अधिक तीव्र आणि व्यापक केला. समितीनं बाधित समुदाय, कार्यकर्ते, संशोधक आणि कायदेतज्ज्ञांना एकत्र आणलं. या हस्तक्षेपामुळे स्थानिक पातळीवरील दीर्घकालीन आंदोलनाचं रूपांतर पुराव्यांवर आधारित 'सार्वजनिक उत्तरदायित्व मोहिमे'त झालं. यामुळे नियामक कारवाईची मागणी बळकट झाली आणि अखेरीस हा प्रकल्प बंद करण्यास मदत झाली."

या प्रकल्पाविषयी सांगलीतील पर्यावरण रक्षण समिती, नॅशनल अलायन्स फॉर क्लायमेट अँड इकोलॉजिकल जस्टीस तसेच सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाऊंटेबिलीटी यांनी संयुक्तपणे एक तथ्यशोधन अहवाल तयार केला आहे.

या अहवालात 10 मेगावॅट क्षमतेचा कचरा जाळून वीजनिर्मिती करणाऱ्या या प्रकल्पासंदर्भात नियमन यंत्रणेचं पूर्ण अपयश, घातक विषारी प्रदूषण आणि आसपासच्या शेतजमिनींवर झालेला व्यापक परिणाम उघड करण्यात आले आहेत.

प्रकल्पाला घालण्यात आलेल्या कायदेशीर अटी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये जमीन-अस्मानचा फरक असल्याचं हा अहवाल सांगतो.

अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार दुय्यम ज्वलन कक्षाचं तापमान कमीतकमी 950 डिग्री सेल्सिअस असणं अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रकल्पात 230 डिग्री सेल्सिअस तापमान असल्याचं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात नोंद आहे. यामुळे, अधिक काजळी आणि कर्करोगास कारणीभूत ठरणाऱ्या घातक विषारी वायूचं उत्सर्जन होतं.

या प्रकल्पाकडून शून्य सांडपाणी प्रणाली अवलंबणं आणि सांडपाणी प्रक्रिया यंत्र सतत चालू ठेवणं अपेक्षित आहे. मात्र, प्रकल्पात हे यंत्र बंद असल्याचं वारंवार दिसून आलं. तसेच प्रक्रिया न केलेलं सांडपाणी वारणा नदीला मिळणाऱ्या ओढ्यात सोडल्याची नोंदही या अहवालात आहे.

तसेच, वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित नसणं, हवेत उडणारी राख उघड्यावर टाकणं यांसह अनेक आक्षेप या अहवालात नोंदवण्यात आले आहेत.

वैभव राऊत हे नॅशनल अलायन्स फॉर क्लायमेट अँड इकोलॉजिकल जस्टीसचे सदस्य आहेत. हा तथ्यशोधन अहवाल तयार करण्यात त्यांचाही वाटा आहे.

ते सांगतात की, "मोठ्या प्रमाणावर कचरा जाळणारे प्रकल्प हे पर्यावरणीय आणि आर्थिकदृष्ट्या विनाशकारी आहेतच पण त्याशिवाय त्यातून अत्यंत नगण्य प्रमाणत वीजनिर्मिती होते, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे."

पुढे ते सांगतात की, महाराष्ट्रानं सांगलीच्या उदाहरणावरून बोध घेऊन हा प्रकल्प कायमचा तर बंद केलाच पाहिजे. शिवाय, मुंबई-पुण्यातील अशा प्रस्तावित प्रकल्पांनाही त्वरित स्थगिती दिली पाहिजे.

प्रकल्पाला स्थगिती देताना प्रशासनानं काय म्हटलं?

उपविभागीय दंडाधिकारी विशाल यादव यांनी 23 सप्टेंबर 2026 रोजी हा प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

या आदेशात कृषी विभागाच्या अहवालाचाही उल्लेख आहे. त्यामध्ये म्हटलंय की, "पाहणीदरम्यान 1 ते 1.5 किमी परिसरातील पिकांच्या पानांवर काळसर राख आढळली, ज्यामुळे प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊन पिकांची वाढ खुंटल्याचे स्पष्ट झाले."

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे वेळोवेळी तपासणी करून त्रुटींविषयी नोटिसा व निर्देश जारी करण्यात आल्या होत्या, असंही या आदेशात नमूद आहे.

अहवालात म्हटलंय की, "महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सदर उद्योगाविरुद्ध यापूर्वी विविध टप्प्यांवर ताकीदपत्र प्रस्तावित आदेश, अंतरिम आदेश व जल अधिनियमांतर्गत निर्देश जारी करण्यात आलेले आहेत. तसेच सन 2026 मध्येही प्रकल्पाची पाहणी करून त्रुटींच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाहीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात आल्याचे कळवण्यात आले आहे."

या आदेशात उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी म्हटलंय की, "प्रकल्पामुळे उद्भवलेल्या समस्या दूर करण्यासाठी कंपनीने प्रभावी आणि समाधानकारक उपाययोजना केल्याचं कार्यालयाच्या निदर्शनास आलेलं नाही. विशेषत: शेतीवरील परिणाम, राख व धूर, घनकचरा व्यवस्थापन, मानवी आरोग्याच्या समस्या व प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेच्या प्रभावी अनुपालनाबाबत समाधानकारक स्थिती सिद्ध झालेली नाही."

पुढे या आदेशात म्हटलंय की, "सदर उपद्रव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 152(1) (b) मधील सार्वजनिक उपद्रव या सदराखाली मोडतो आणि भूमी ग्रीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा सदर प्रकल्प हा सार्वजनिक आरोग्य व जीवनमानाच्या दृष्टीकोनातून बंद करणं आवश्यक आहे."

ज्या त्रुटी उपस्थित झालेल्या आहेत, त्यांची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प बंद करावा अन्यथा इतरत्र हलवावा, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.

कंपनीनं काय म्हटलं?

उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशातही भूमी ग्रीन एनर्जी कंपनीनं मांडलेली भूमिका दिलेली आहे. त्यात कंपनीनं राख, पुण्याहून येणारा कचरा, भट्टीचं तापमान तसेच आरोग्यविषयक तक्रारी यासंदर्भातील सर्व आक्षेप फेटाळले आहेत.

भूमी ग्रीन एनर्जी या कंपनीची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही संपर्क साधला.

आम्ही एसडीओ मिराज यांच्या आदेशाचा आदर करतो आणि सर्व प्रणालींचा आढावा घेण्यासाठी कामकाज तात्पुरतं थांबवलं आहे, असं बीबीसी मराठीला दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे.

भूमी ग्रीन एनर्जीनं म्हटलंय की, "आम्ही प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करतो. 100 टक्के अनुपालन आणि समाजाचा विश्वास हे आमचे प्राधान्य आहे.

230 डिग्री सेल्सिअसच्या आरोपाबाबत कंपनीनं म्हटलंय की, "CPCB च्या नियमांनुसार, आमचा प्रकल्प 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा'च्या निकषांनुसार, त्याच्या सेकंडरी चेंबरमध्ये 950 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा अधिक तापमान राखण्यासाठी डिझाइन केला आहे. आम्ही SCADA आणि CEMS लॉग्स ठेवतो आणि सर्व नोंदी समितीला सादर करू. आढळलेली कोणत्याही प्रकारची त्रुटी दुरुस्त केली जाईल.

सांडपाण्याबाबत कंपनीनं म्हटलंय की, "आमच्याकडे एक कार्यरत ETP (इंधन प्रक्रिया प्रकल्प) आहे आणि आम्ही शून्य-द्रव-विसर्जन (zero-liquid-discharge) धोरणाचं पालन करतो. कोणतेही प्रक्रिया न केलेले पाणी वारणेच्या प्रवाहात सोडलं जात नाही. आम्ही ETP लॉग्स सादर करू आणि एक स्वतंत्र ऑडिट करून घेऊ.

शेतीचं झालेलं नुकसान आणि लोकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत कंपनीनं म्हटलंय की, "गावकऱ्यांचं आरोग्य हे आमचं प्राधान्य आहे. आम्ही माती, हवा आणि राखेच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि आमच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी एका स्वतंत्र NABL-मान्यताप्राप्त एजन्सीची नियुक्ती करत आहोत.

"सर्व समस्यांचं निराकरण करून आणि MPCB व SDO कार्यालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच आम्ही कामकाज पुन्हा सुरू करू. आम्ही गावकऱ्यांशी नियमित संवादही सुरू करत आहोत. तुंगला एक आदर्श शाश्वत प्रकल्प बनवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत," असंही कंपनीनं म्हटलंय.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)