एलपीजी पुरवठा ते तेल साठे; पंतप्रधान मोदींच्या यूएई दौऱ्यात 'या' महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी

पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (15 मे) यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांची भेट घेतली. यावेळी मोदींनी म्हटलं, "पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत शक्य ते सर्व सहकार्य देण्यास तयार आहे."

या दौऱ्यात तेल आणि एलपीजी पुरवठ्यापासून ते दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

पंतप्रधान मोदींचे आखाती देशात आगमन झाल्यानंतर काही वेळातच त्यांची आणि राष्ट्राध्यक्ष अल नाहयान यांची बैठक पार पडली.

मोदींच्या 5 देशांच्या परदेश दौऱ्याचा हा पहिला टप्पा असून या दौऱ्यात ते 4 युरोपीय देशांनाही भेट देणार आहेत.

यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबतच्या बैठकीत सुरुवातीलाच भाष्य करताना मोदी म्हणाले, "आम्ही यूएईवर झालेल्या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो."

यूएईमध्ये अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा लष्करी तळ असून युद्धाच्या काळात इराणने अनेकदा यूएईला लक्ष्य केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर भाष्य करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ज्या प्रकारे यूएईला लक्ष्य करण्यात आले ते कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाऊ शकत नाही. मात्र सध्याची कठीण परिस्थिती ज्या संयमाने यूएईने हाताळली आहे ती खरोखरच कौतुकास्पद आहे."

संरक्षण सहकार्याबाबतचा करार

परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले , "पंतप्रधानांनी यूएईवर झालेल्या हल्ल्यांचा भारताच्यावतीने पुन्हा एकदा तीव्र निषेध केला. तसेच यूएईचे नेतृत्व आणि तेथील जनतेप्रती भारताची एकजूट व्यक्त केली."

"होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची ये-जा सुरक्षित आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय व्हावी ही भारताची स्पष्ट भूमिका पंतप्रधानांनी मांडली. हे क्षेत्र कायमस्वरूपी शांतता, स्थिरता तसेच ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले."

पंतप्रधानांनी नमूद केले की, पश्चिम आशियातील संघर्षाचे परिणाम संपूर्ण जगाला सोसावे लागत आहेत. ते म्हणाले, "पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत शक्य ते सर्व सहकार्य करण्यास तयार आहे."

पंतप्रधान मोदींचे हवाई अडड्यावर आगमन होताच स्वतः राष्ट्राध्यक्ष अल नाहयान यांनी त्यांचे स्वागत केले. हे या दौऱ्याचे विशेष महत्त्व अधोरेखित करते.

यावेळी पंतप्रधानांना 'गार्ड ऑफ ऑनर' देऊन सन्मानित करण्यात आले. विशेष सन्मान म्हणून मोदींच्या विमानाला यूएईच्या लढाऊ विमानांनी हवेत एस्कॉर्ट (संरक्षण) दिले.

सोशल मीडिया पोस्टद्वारे मोदींनी अबू धाबी विमानतळावरील या भव्य स्वागताबद्दल आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रेमळ आदरातिथ्याबद्दल त्यांचे आभार मानले आहेत.

या भेटीत भारत आणि यूएईने देशाच्या सुरक्षेबाबत मिळून काम करण्याच्या एका मुख्य योजनेवर स्वाक्षरी केली.

या करारानुसार, दोन्ही देश आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करतील. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची गुप्त माहिती एकमेकांना देणे आणि दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य करणे हे या भागीदारीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत आणि यूएईमधील मजबूत होत असलेलं लष्करी नाती या दोन्ही देशांच्या मैत्रीचा मुख्य आधार आहे, असे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले.

या दौऱ्यात संरक्षणाबाबत झालेल्या मुख्य कराराचे त्यांनी स्वागत केले.

ते म्हणाले, "या करारामुळे आता दोन्ही देश संरक्षण उद्योगात एकत्र काम करतील. यात प्रगत तंत्रज्ञान, लष्करी प्रशिक्षण, सराव, समुद्री सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षित संपर्क यंत्रणा मजबूत करण्यावर एकमत झाले आहे."

मध्य-पूर्व प्रकरणांचे अभ्यासक कबीर तनेजा यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले, "पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यात काही महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी झाली आहे."

यामध्ये एलपीजी पुरवठ्यापासून 5 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीपर्यंतच्या बाबींचा समावेश आहे. तसेच संरक्षणाबाबत झालेला धोरणात्मक करार हा भारत आणि यूएईमधील सध्याच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांना अधिक उंचीवर नेणारा ठरेल.

तज्ज्ञांच्या मते, पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा प्रामुख्याने यूएईला पाठिंबा देण्यासाठी आहे. कारण इराणसोबतच्या युद्धादरम्यान यूएईवर सर्वाधिक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले झाले आहेत.

भारत आणि यूएई यांच्यात सध्या 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त व्यापार होतो. त्यामुळे आखाती देशांमध्ये यूएई भारताचा सर्वात महत्त्वाचा साथीदार ठरला आहे.

तेल आणि गॅस क्षेत्रातील महत्त्वाचे करार

भारत आणि यूएई यांनी 'धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्या'बाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. कच्च्या तेलाच्या बाजारातील अस्थिरता आणि युद्धासारख्या परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या पुरवठ्यातील अडचणींवर मात हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे. या करारामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक भक्कम होणार आहे.

सध्या अबू धाबी नॅशनल ऑईल कंपनी ही भारताच्या जमिनीखालील राखीव साठ्यांमध्ये तेल साठवणूक करणारी एकमेव परदेशी कंपनी आहे.

नव्या करारामुळे भारताला संकटकाळातही तेलाचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहील, असा विश्वास मिळाला आहे. दुसरीकडे, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या उत्पादनासाठी यूएईला भारतासारखी एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

भारत आणि यूएई दरम्यान एलपीजी पुरवठ्याबाबतही महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे. जागतिक बाजारपेठेतील एलपीजीच्या किमतींमधील चढ-उतारांचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहकांवर होत असतो. तो कमी करण्याचा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.

'इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन' आणि 'एडीएनओसी' यांच्यात झालेल्या या करारानुसार, भारताला इंधन पुरवठ्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल.

विशेष म्हणजे भारताच्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी सुमारे 40 टक्के पुरवठा एकट्या यूएईमधून केला जातो.

या दौऱ्यात गुजरातच्या वाडिनार येथे जहाज दुरुस्ती केंद्र उभारण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यूएईमधील भारताचे राजदूत दीपक मित्तल यांच्या मते, या दौऱ्यातील सर्वात महत्त्वाचा करार हा भारताचा राखीव तेल साठा वाढवण्याबाबत झाला आहे.

भारताचा हा धोरणात्मक तेल साठा 55 लाख बॅरलवरून थेट 3 कोटी बॅरलपर्यंत नेण्याची योजना असून यासाठी ओडिशातील चंडीखोलसह इतर नवीन ठिकाणांची निवड केली जात आहे.

या भागीदारीचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे यूएईमधील फुजैरा येथे भारताची 'धोरणात्मक पेट्रोलियम साठवणूक क्षमता' विकसित करणे हा आहे.

तिसरा पैलू म्हणजे ही व्याप्ती केवळ कच्च्या तेलापुरती मर्यादित न ठेवता पहिल्यांदाच एलएनजी आणि एलपीजीसाठी नवीन साठवणूक केंद्रे उभारली जाणार आहेत.

चौथ्या पैलूनुसार दोन्ही देशांमध्ये एलएनजीच्या दीर्घकालीन पुरवठा व्यवस्थेवर काम केले जाईल. हे सर्व निर्णय भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि दोन्ही देशांमधील ऊर्जा भागीदारी अधिक भक्कम करण्यासाठी घेण्यात आले आहेत.

भारतात 5 अब्ज डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष अल नाहयान यांनी यूएईकडून भारतात होणाऱ्या 5 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे.

या अंतर्गत, 'एमिरेट्स एनबीडी' भारताच्या आरबीएल बँकेत 3 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे.

याशिवाय, 'अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटी' भारताच्या 'नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट फंड'सोबत मिळून महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये 1 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल.

'इंटरनॅशनल होल्डिंग कंपनी'ने 'सन्मान कॅपिटल'मध्ये 1 अब्ज डॉलर्स गुंतवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, ही मोठी गुंतवणूक म्हणजे भारताच्या प्रगतीवर यूएईने दाखवलेला विश्वासच आहे. या पावलामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध आणि मैत्रीचे संबंध अधिक मजबूत होणार आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने सोशल मीडियावर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शुक्रवारी झालेली ही चर्चा प्रामुख्याने ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक, ब्लू इकॉनॉमी (सागरी अर्थव्यवस्था), फिनटेकसह आधुनिक तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि दोन्ही देशांतील जनतेमधील परस्पर संबंध अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्रित होती.

निवेदनात पुढे नमूद केल्यानुसार, "दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींसह विविध जागतिक विषयांवरही आपले विचार मांडले."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)