'भारताने तेलाची चिंता करू नये', रशियाचं मोठं वक्तव्य; पण तज्ज्ञ याचा काय अर्थ लावतात?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका-इराण संघर्षामुळे देशवासियांना पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्याचदरम्यान रशियाने तेलाच्या पुरवठ्यात भारताच्या हिताचे कोणतेही नुकसान होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

14 आणि 15 मे रोजी दिल्लीत होणाऱ्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत सहभागी होण्याआधी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी आरटी इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत हे वक्तव्य केलं.

पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी 10 मे रोजी इराण संघर्षाचा उल्लेख करून पेट्रोल-डिझेलसोबतच खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचे आणि सोने कमी खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते.

पंतप्रधान म्हणाले होते, "भारताची मोठी गरज कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहे. पण ज्या भागातून जगाला मोठ्या प्रमाणात तेल मिळतं, तोच भाग सध्या संघर्षात अडकला आहे. त्यामुळे परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत आपणा सर्वांना छोटे-छोटे संकल्प करावे लागतील."

भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 90 टक्के तेल आयात करतो. युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी सुरू केली होती. त्यामुळे भारताच्या एकूण तेल आयातीत रशियाचा वाटा वाढत गेला.

जुलै 2024 पर्यंत भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये रशियाचा वाटा वाढून 44.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. परंतु, अमेरिकेचा दबाव आणि टॅरिफ धोरणांमुळे जानेवारी 2026 पर्यंत हा वाटा कमी होऊन 20.6 टक्क्यांपर्यंत घसरला होता.

रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी काय म्हटलं?

भारतामध्ये आयोजित ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत सहभागी होण्यापूर्वी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी आरटी इंडियाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी भारत-रशिया संबंधांवर मोकळेपणाने भाष्य केले.

लावरोव्ह म्हणाले, "जे लोक भारत-रशिया मैत्रीच्या भविष्याबद्दल चिंता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांनी काळजी करू नये. काही जागतिक शक्ती भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु त्यांचे हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत."

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री पुढे म्हणाले, "भारत आणि रशियाचे संबंध भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनचे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर बऱ्याच काळापर्यंत कोणताही पाश्चिमात्य देश भारताची लष्करी क्षमता विकसित करण्यासाठी मदत करायला तयार नव्हता. त्यावेळी रशियाने भारताला केवळ शस्त्रंच दिली नाही तर अनेक शस्त्रांच्या निर्मितीसाठी तंत्रज्ञानही दिले."

"आम्ही ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रापासून सुरुवात केली, नंतर कलाश्निकोव्ह मशीनगनपर्यंत पोहोचलो आणि आता टी-90 टँकही भारतात तयार होत आहेत."

ते पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्याच्या योजनेवर सहमती दर्शवली होती. या योजनेत लष्करी आणि तांत्रिक सहकार्याचाही समावेश आहे.

ल्युकोइल आणि रोझनेफ्ट या रशियन तेल कंपन्यांवर बंदी घातल्यानंतर भारतात रशियन तेल आयातीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. त्यामुळे रशियाला काही चिंता वाटली का? आणि त्यामुळे भारताकडे एक भागीदार म्हणून पाहण्याच्या रशियाच्या दृष्टिकोनात काही बदल झाला का? असा प्रश्न आरटी इंडियाच्या अँकरने त्यांना विचारला.

यावर लावरोव्ह म्हणाले, "भारताचा याच्याशी कोणताही संबंध नव्हता. हा मुद्दा अमेरिकेच्या एका बेकायदेशीर निर्णयाशी संबंधित आहे, जो त्यांनी युक्रेनच्या संदर्भात घेतला होता."

लावरोव्ह यांनी सांगितलं, "रशियाकडून तेल पुरवठ्याबाबत भारताच्या हितांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही चुकीच्या स्पर्धेमुळे किंवा चुकीच्या घडामोडींमुळे त्यांच्या करारांवर परिणाम होऊ दिला जाणार नाही."

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, "2 वर्षांपूर्वी आम्ही ब्रिक्सचे अध्यक्ष असताना स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था तयार करण्यासाठी अनेक पावलं उचलली होती. यामध्ये सीमापार पैसे पाठवण्याची स्वतंत्र प्रणाली, पेमेंट सेटलमेंट व्यवस्था, नवीन गुंतवणूक मंच आणि रि-इन्शुरन्स (पुनर्विमा) सुविधा तसेच ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंजचाही प्रस्ताव दिला होता. आतापर्यंत या सर्व व्यवस्थांवर पाश्चात्य देशांच्या संस्थांचेच नियंत्रण आहे."

"अमेरिका जपान आणि भारतासारख्या देशांवर रशियन तेल खरेदी न करण्यासाठी दबाव टाकत आहे, हे चुकीचं आहे. हे वसाहतवादी किंवा नव-वसाहतवादी पद्धतीसारखं आहे. तुम्ही याला काहीही म्हणू शकता. परंतु, ते इतरांचं शोषण करण्याबद्दल बोलत आहेत."

"तुम्ही रशियाचं स्वस्त तेल घेऊ नका, त्याऐवजी आमचं महाग तेल किंवा अमेरिकेचे महाग एलएनजी घ्या. आम्ही जागतिक ऊर्जेवर नियंत्रण मिळवून जगावर राज्य करू."

"सर्व देश अशा दबावांना बळी पडत नाहीत. भारताने अनेक वेळा स्पष्ट केलं आहे की, तो आपली ऊर्जा कुठून घ्यायची हे स्वतः ठरवेल. मात्र काही बातम्यांनुसार भारताने रशियन तेल असलेला एक टँकर स्वीकारण्यास नकार दिला होता. पण एकूणच भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे," असंही लावरोव्ह यांनी नमूद केलं.

माजी वाणिज्य अधिकारी आणि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे (जीटीआरआय) प्रमुख अजय श्रीवास्तव म्हणाले, "भारत आपल्या वापराच्या सुमारे 90 टक्के तेलाची आयात करतो. त्यापैकी आखाती देशांकडून येणारे सुमारे 50 टक्के तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडचणीमुळे अडकले आहे."

"तसेच गेल्या वर्षी रशियाकडून घेतलेले सुमारे 30 टक्के तेल अमेरिकेच्या दबावामुळे थांबले आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती आता आपत्कालीन परिस्थितीसारखी झाली आहे."

"त्यामुळे अमेरिकेच्या योग्य-अयोग्य धमक्यांकडे दुर्लक्ष करून भारताने रशियाकडून तेल, एलएनजी आणि खतांचा पुरवठा मिळवण्यासाठी 30 ते 50 वर्षांचा दीर्घकालीन करार करायला हवा. या मुद्द्यावर कोणतीही शंका किंवा मतभेद असू नयेत," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

ते पुढे म्हणाले, "आणखी तेल कुठून मिळू शकते, याचा मी सखोल अभ्यास केला आहे. पण जितकं तेल रशिया देतो, तितक्या मोठ्या प्रमाणात इतर देश तेल देऊ शकत नाहीत. पश्चिम आशिया आणि रशिया हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, पण सध्या तेही पूर्णपणे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे तातडीने रशियासोबत करार करणं गरजेचं आहे आणि अमेरिकेच्या संतापाची अजिबात पर्वा करू नये."

पण या विषयावर ज्येष्ठ पत्रकार आणि परराष्ट्र धोरण विश्लेषक स्मिता शर्मा यांचं मत वेगळं आहे. त्या म्हणतात, "भारत असं काही करेल मला वाटत नाही."

"भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सध्या अशी अडचण आहे की, आपण अमेरिकेसमोर थोडंही उभं राहू शकत नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारतातील एमएसएमई आणि उत्पादन क्षेत्राचं कंबरडं मोडलं आहे."

"आता परकीय चलन साठ्यावरही दबाव आहे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचाही भारतावर विश्वास नाही. अशा परिस्थितीत भारत कोणाशीही शत्रुत्व घेण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे जर भारताने रशियाकडून तेल घेतलं तरी ते उघडपणे जाहीर न करण्याची शक्यता आहे."

'भारत स्पष्टपणे बोलणार नाही'

सर्गेई लावरोव्ह वारंवार सांगत आहेत की, रशियन तेल खरेदी करू नये म्हणून अमेरिका इतर देशांवर दबाव टाकत आहे, हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. इतर देशांनी त्यांच्याकडूनच जास्त तेल खरेदी करावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे.

पण व्यावहारिकदृष्ट्या हे शक्य नसल्याचे अजय श्रीवास्तव म्हणतात.

ते म्हणतात, "अमेरिका आपलं तेल विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतानेही गेल्या वर्षी अमेरिकेकडून दुप्पट तेल घेतलं, तरीही ते प्रमाण 10 अब्ज डॉलरपर्यंतही पोहोचले नाही."

"अमेरिकेने अनेक देशांना तेल पुरवठा करण्याचे कंत्राट घेतले आहे, पण त्यांच्याकडेही इतकं तेल नाही. त्यामुळे व्हेनेझुएला आणि इराणसारख्या देशांमधील घटनांमागेही अमेरिकेला आपल्या तेलाचा स्रोत वाढवायचा हेतू असू शकतो."

"अमेरिका भारताला किंवा इतर कोणत्याही स्वतंत्र देशाला स्वतःकडून तेल घ्यायला भाग पाडू शकत नाही. दुसरं म्हणजे अमेरिकेकडे इतकं तेलही उपलब्ध नाही. युरोपने रशियाकडून ऊर्जा घेणं थांबवलं आहे आणि आता ते अमेरिकेकडून घेण्याची चर्चा आहे, तसेच ब्रिटनमध्येही असंच आहे."

"पण अमेरिकेकडे पुरेसं तेल नाही. त्यांच्या रिफायनऱ्या उभारल्या जात आहेत, पण त्यासाठी सुमारे 10 वर्षे लागतील. तोपर्यंत काय?"

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "भारताला जेव्हा जेव्हा गरज पडली, तेव्हा रशियाने नेहमी साथ दिली आहे. 1965 आणि 71 च्या युद्धांमध्ये, तसेच भारताच्या पहिल्या अणुचाचणीत आणि त्यानंतरच्या अनेक घटनांमध्ये रशियाने मदत केली."

"उलट अमेरिकेने नेहमी पाकिस्तानची बाजू घेतली किंवा भारतावर निर्बंध लादले. तर रशियाने संयुक्त राष्ट्रात त्या निर्बंधांना व्हेटो देऊन भारताला पाठिंबा दिला आणि आपली मदत केली."

स्मिता शर्मा म्हणतात, "रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताच्या समर्थनात केलेले वक्तव्य अनपेक्षित नाही, कारण त्यांनाही माहीत आहे की, भारतावर अमेरिकेचा दबाव आहे. संबंधांबाबत काही चिंता आहेत. भारतालाही चीन-रशिया, रशिया-इराण आणि रशिया-पाकिस्तान यांच्या संबंधांबद्दल चिंता आहे, पण त्या फार गंभीर नाहीत."

स्मिता शर्मा म्हणतात, "इराणच्या तुलनेत भारताने रशियाबाबत वेगळी भूमिका घेतली. त्यांनी रशियाला पाठिंबा दिला आहे. भारताने युक्रेनवरील हल्ल्याचा थेट आणि स्पष्ट शब्दांत निषेध केला नाही. तसेच अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी शून्यावर आणलेली नाही."

"डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या दबावाखाली भारताने इराणकडून तेल खरेदी शून्यावर आणली होती. आता रशियाकडून तेल खरेदी कमी झाली असली तरी ती पूर्णपणे बंद केलेली नाही. ती पडद्यामागे सुरूच आहे. उलट फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात यामध्ये वाढही झाली होती."

"आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी करत आहोत की थांबवलं आहे, हे भारताने अद्याप स्पष्टपणे सांगितलेलं नाही. आपण याबाबत काहीही स्पष्टपणे बोलत नाही आणि संदिग्धता कायम ठेवली आहे. पण चांगली गोष्ट अशी आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच आहे. ती कमी झाली असली तरी पूर्णपणे बंद केलेली नाही," असंही त्यांनी नमूद केलं.

ब्रिक्ससमोरील अडचणी

रशियन परराष्ट्र मंत्र्यांच्या ब्रिक्स चलनाच्या प्रस्तावाबाबत श्रीवास्तव म्हणतात, "लक्षात ठेवायला हवं की चीन जे काही पुढे रेटतोय तो ब्रिक्सचा एकमेव अजेंडा होऊ नये. भलेही आपल्याला डॉलर आवडो वा न आवडो, पण ते सध्या व्यवहारासाठी वापरले जाणारे महत्त्वाचे माध्यम आहे आणि त्याची जागा घेणे सध्या सोपे नाही."

परंतु स्मिता शर्मा यांना वाटतं की, गुरुवारपासून (14 मे) सुरू होणारी परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक कठीण परिस्थितीत होत आहे.

त्या म्हणतात, "सध्या ब्रिक्समध्ये खूपच ध्रुवीकरण झालं आहे. इराण आणि यूएईमुळे निर्माण झालेल्या तणावामुळे मागील बैठकीनंतर कोणतेही अधिकृत निवेदनही जारी करण्यात आले नव्हते. डोनाल्ड ट्रम्प चीनमध्ये असल्याचे सांगत चीनने आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांना या परिषदेला पाठवलेलं नाही. त्याऐवजी चीनने आपल्या राजदूताला या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी सांगितलं आहे."

"ब्रिक्समध्ये भारत थोडा एकाकी स्थितीत आहे, कारण रशिया, चीन आणि इराण एकत्र दिसत आहेत. भारत जरी आपली भूमिका बदलत असला तरी त्यांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या बाजूने असल्याचे दाखवून दिले आहे. इराणसोबत चर्चा सुरू आहे, पण संबंधांमध्ये थोडासा तणाव निर्माण झाला आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)