ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸਿਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਪੰਜ ਅਜ਼ਾਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਲਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਲ ਔਦਾ, ਲੇਖਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਲਕੀ ਅਤੇ ਸਊਦੀ ਸਿਵਿਲ ਐਂਡ ਪੌਲਿਟਿਕਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਈਸਾ ਅਲ-ਹਾਮਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੌਚ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, WIKIPEDIA
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਊਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 200 ਸਊਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
