ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਸ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਰਸਨਜ਼ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ (ਪੀ2ਐੱਮ) ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਹੈ।
ਐੱਮਡੀਆਰ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਰਚੈਂਟ (ਵਪਾਰਕ) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀਆਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ 95% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਪੀ2ਪੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਫ਼੍ਰੀ
ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-
- ਗਾਹਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (ਪੀ2ਪੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (ਪੀ2ਐੱਮ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਮਰਚੈਂਟ (ਪਰਸਨ2ਪੀਐੱਮ) ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
- ਸਪੈਸੀਫ਼ਾਈਡ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੀ2ਐੱਮ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% ਦਾ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੀ2ਐੱਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
- ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀਆਈ ਐੱਮਡੀਆਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋ-ਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ministry of finance
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ।"
"ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਐੱਮਡੀਆਰ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਟੂਪੀ (ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐੱਮਡੀਆਰ (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐੱਮਡੀਆਰ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਐੱਮਡੀਆਰ ਉਹ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਉੱਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਟੂਪੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Debajyoti Chakraborty/NurPhoto via Getty Images
ਕੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਰ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੂਪੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲੱਗੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਟੂਪੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੂਪੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
