ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 60 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਹਿਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਈਰਾਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫ਼ਾਇਰ (ਜੰਗਬੰਦੀ) ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ- ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇਹਰਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (ਐਮਓਯੂ) - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਤੇਹਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਯੂਰੇਨਿਅਮ ਅਤੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (224 ਅਰਬ ਪੌਂਡ) ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਫੰਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਓਯੂ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ - ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ (ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।)

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧੇ ਗਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ (ਇਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ) ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਹਰਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਹਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧੇ ਗਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ (ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮੁੜ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗ਼ਾਲੀਬਾਫ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ" ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਓਯੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਅਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।

ਖਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗ਼ਾਲੀਬਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਨ) ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਦੋਵਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਇਹ ਡੀਲ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਐਮਓਯੂ (ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ) ਨੂੰ 'ਜੌਇੰਟ ਕਾਮਪ੍ਰਿਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਆਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ' (ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾਮ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਅਨ ਅਤੇ ਗ਼ਾਲੀਬਾਫ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ।

ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ - ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ - ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਮਓਯੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇਹਰਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਅੰਤਿਮ ਡੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੀਲ ਨੂੰ 'ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ' ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਬੋਲੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ "ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ "ਜਿੱਤ" ਹੈ - ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮੁੜ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਲਤਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ।"

ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਟੈੱਡ ਕਰੂਜ਼, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਦ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਟੱਕਰ ਕਾਰਲਸਨ, ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਗਾ (ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ) ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰ ਹੈ।"

ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ,ਐੱਮਓਯੂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੇਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਉਮੀਦ" ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀਆਂ "ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ" ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)