कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता प्रभावकारी बनाउन विज्ञको सुझाव यस्तो

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन बनाउँदा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन भन्दै सञ्चालनमा ल्याएको डिजिटल प्ल्याट्फर्मलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै त्यसले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

मन्त्रालयले गत बिहीवारदेखि मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर सर्वसाधारणले मन्त्रालयअन्तर्गत तयार हुने ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव वा आफ्नो धारणा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संसदीय समितिहरूमा छलफल भएर संसद्ले ल्याउने कानुनमा मस्यौदाकै चरणदेखि जनताले आफ्नो धारणा वा सुझाव राख्न सक्ने विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर जनताले दिएका सुझाव र धारणालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने, केलाउने र आवश्यक कुराहरू समेट्न नसके त्यो प्रभावकारी नहुने उनीहरूले बताएका हुन्।

एक पूर्वकानुनसचिवले जनतालाई जटिल कानुनी विषयमा सुझाव दिन चासो नहुन सक्ने वा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि समय लाग्ने बताएका छन्।

कानुन मन्त्रालयले सुझाव आउने क्रम जारी रहेको, हालसम्म ७३ ओटा सुझाव आएका र सुझावअनुसार कानुनमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त्यसबारे जानकारी गराइने र सुझाव दिने व्यक्तिलाई पनि त्यसको प्रगतिबारे जानकारी दिइने जनाएको छ।

उद्देश्य के हो?

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानुन जनताकै लागि बनाइने भएकाले त्यो बनाउँदा उनीहरूको सहभागिता अपरिहार्य हुने भन्दै निर्माण प्रक्रिया नागरिककेन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छन्।

उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत् कानुन बन्ने विषय धेरैजसो बनेर आइसकेपछि मात्रै जनताले थाहा पाउने र कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ हुने देखिएको भन्दै यही विषय ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले डिजिटल प्ल्याट्फर्म सुरु गरेको बताएकी छन्।

"कतिपय अवस्थामा त कानुन लागु भएर कानुनमा भएका त्रुटि वा भनौँ कानुन अव्यावहारिक भएका कारण समस्यामा परेपछि मात्रै नागरिकलाई 'ए कानुन त यस्तो पो बनेको रहेछ' भनेर पछि थाहा हुन्छ," उनले भनिन्।

"त्यसैले कानुनबारे सचेतना पनि दिने र नागरिकलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले हामीले यो पहल सुरु गरेका हौँ।"

उनका अनुसार नागरिकले आफ्नो सुझाव दिनका लागि कानुन मन्त्रालयको वेबसाइट www.moljpa.gov.np मा "ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्" भन्ने 'ट्याब'मार्फत् सम्बन्धित कानुन वा विधेयक अध्ययन गरी आफ्नो धारणा राख्न सकिने छ।

कानुन मन्त्रालयले विधेयकमा आएका सुझाव जायज लागे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त्यसबारे जानकारी गराउने, विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका सुझावलाई अध्ययन गर्ने, आवश्यक परे सुझाव दिने व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्ने, सुझावको अवस्थाबारे ट्र्याक गर्ने र सुझाव अनुसार कार्यान्वयन भएमा उनीहरूलाई जानकारी समेत गराउने जनाएको छ।

विज्ञहरूको सुझाव

त्यसरी जनताले सुझाव र आफ्नो धारणा दिन पाउने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएको पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका नीलाम्बर आचार्यले बताएका छन्।

"नागरिकलाई कानुनको बारेमा जानकारी दिने र उनीहरूको सुझाव माग्ने कुरा राम्रो हो। सरकारले संसद्‌मा पेस गर्नुअगाडि नै सुझाव लिन खोजेको होला," आचार्यले भने।

"कसैले थाहा नपाउने गरी अचानक अध्यादेश आयो र कानुन बनिरहेको छ, यो पो आपत्तिजनक हो। कानुन बन्नका लागि सरोकारवालाले थाहा पाउनुपर्‍यो, छलफल हुनुपर्‍यो। त्यसैले पहिला नै सरकारले यसो गर्दै छ भन्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिलेन।"

संविधानविद् तथा राष्ट्रिय सभामा सांसद रहिसकेका राधेश्याम अधिकारी पनि सकेसम्म धेरै मानिससम्म पुगेर कानुन बनाउन सक्दा त्यसको स्वीकार्यता बढ्ने बताउँछन्। तर त्यसका लागि जनताको सुझाव र धारणालाई स्थान दिइएको कुरा पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उनी ठान्छन्।

"संसद्‌भित्र पनि यसबारे अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति राखेर एउटा टोली बनाउनुपर्छ। कति समान सुझाव होला, कति असमान होला, कति सान्दर्भिक होला, कति असान्दर्भिक होला, त्यो स्थितिलाई पनि ख्याल गरेर काम गर्नुपर्छ," अधिकारीले भने।

"त्यसमा पनि यसरी बृहत् रूपमा पठायो र आएका सुझाव तथा धारणामा अनुसन्धान गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ। जब हामीले यस्तो व्यवस्था गर्छौँ, त्यो व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै पेचिलो छ। त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्‍यो।"

उनले अहिले पनि संसदीय समितिहरूले सरोकारवालालाई बोलाएर सम्बन्धित विषयमा कानुन बनाउनुअघि छलफल गर्ने गरेका बताए।

तर मन्त्रालयले आह्वान गरेजस्तो वेबसाइटमा गएर कति मानिसले सुझाव वा धारणा दिन सक्लान् भन्ने चाहिँ प्रश्न रहेको उनले बताए।

पूर्वकानुनसचिव माधव पौडेल पनि यो राम्रो भए पनि यसको व्यावहारिक पक्ष जटिल हुन सक्ने ठान्छन्।

"त्यसरी खुला रूपमा राख्दैमा सबैले सुझाव दिन्छन् भन्ने छैन। कानुन अलि जटिल विषय भएकोले दिइहाले पनि कानुन नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, कानुनको सिद्धान्त थाहा नहुन सक्छ। त्यसरी दिइएको सुझावबाट विधेयकको परिमार्जन गर्न व्यावहारिक हुँदैन," सचिव पौडेलले भने।

"आमजनतालाई सुझाव देऊ भनेर पठाएको विधेयकको मस्यौदामा दिने सुझावबाट पनि केही त आउला तर राम्रो परिणाम आउन सक्दैन।"

विगतमा आफूहरूले देवानी संहिता, अपराध संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध कार्यविधि संहिता बनाउँदा विभिन्न ठाउँमा गएर छलफल गरी सुझावअनुसार कानुनको मस्यौदा संसद्‌मा लैजाँदा थोरै मात्रै संशोधन परेको उनले सम्झिए।

"मुख्य कुरा विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूसँग र विषयविज्ञसँग सघन रूपमा छलफल गरेर विधेयक परिमार्जन गर्न सकियो भने अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम आउन सक्छ," उनले भने।

"संसद्‌मा विधेयक पुगिसकेपछि पनि संसदीय समितिहरूले सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्नैपर्छ नभए विधायिकी खुलापना हुन सक्दैन। अनि त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।